सम्राट अशोक 268-232 ईसा पूर्वाद्ध भारतीय इतिहास के ऐसे शासक थे जिन्होंने युद्ध और विस्तार की परंपरागत राजनीति को त्यागकर नैतिकता, अहिंसा और सामाजिक न्याय पर आधारित शासन की अवधारणा प्रस्तुत की। कलिंग युद्ध के पश्चात् उनका नैतिक रूपांतरण उनके शिलालेखों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। यह शोध पत्र अशोक के शिलालेखों के माध्यम से नैतिकता और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं का विश्लेषण करता है, और यह जानने का प्रयास करता है कि किस प्रकार उन्होंने इन मूल्यों को शासन व्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक जीवन में स्थापित किया। अध्ययन में प्रमुख रूप से यह देखा गया है कि अशोक के धम्म का आधार धार्मिक सहिष्णुता, सभी जीवों के प्रति दया, अहिंसा, सत्यवादिता, पारिवारिक सम्मान, और आत्म.संयम जैसे नैतिक सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने प्रशासन में धम्ममहामात्रों की नियुक्ति, दंडनीति में मानवीय दृष्टिकोण, और सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाया। इस शोध में विश्लेषणात्मक पद्धति अपनाई गई है, जिसमें शिलालेखों के पाठ, ऐतिहासिक अभिलेखों, और आधुनिक विद्वानों के दृष्टिकोणों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। प्रमुख शिलालेखों जैसे कि गिरनार, धौली, कंधार और लुम्बिनी शिलालेखों का विशेष उल्लेख किया गया है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अशोक के नैतिक सिद्धांत न केवल प्राचीन भारतीय प्रशासन की एक अनूठी मिसाल हैं, बल्कि आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। उनके विचार धार्मिक विविधता, सामाजिक समरसता, और मानवीय मूल्यों की स्थापना में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। यह शोध भारतीय प्रशासनिक इतिहास, नैतिक शासन, और सामाजिक न्याय के अध्ययनों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है तथा यह सुझाव देता है कि सम्राट अशोक की नीति एक आदर्श नैतिक.राजनीतिक मॉडल के रूप में आधुनिक समाज के लिए अनुकरणीय हो सकती है।
मगध साम्राज्य, अशोक, शिलालेख, नैतिकता, धम्मनीति, नैतिकता, न्याय.
1. थापर, रोमिला (2005) अशोक और मौर्य वंश का पतन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
Decentralisation in healthcare has emerged as a corner stone of public health reforms in India, particularly under the National Rural Health Mission (NRHM) framework, now subsumed under the National Health Mission (NHM). It aims to bring governance closer to the people by enhancing efficiency, equity, and participatory decision-making at the grassroots level (Kaur et al., 2012; Bajpai & Goyal, 2004). This review paper critically examines the decentralization of health services in the Bilaspur district of Chhattisgarh, a state characterized by a large tribal population, rugged terrain, and persistent health disparities (Government of Chhattisgarh, 2020). The study adopts a dual-lens approach, capturing beneficiary and provider perspectives while drawing on national health policies, state-level reforms, and field-level innovations. “Empirical and policy-based evidence indicates that decentralized models, such as the Mukhyamantri Haat Bazaar Clinic Yojana and Jan Swasthya Sahyog’s integrated rural health interventions, have significantly improved access and acceptability of healthcare services in remote tribal areas” (Jan Swasthya Sahyog, 2024; Government of Chhattisgarh, 2019). “Community-based monitoring (CBM) mechanisms and locally-managed institutions like Village Health Sanitation and Nutrition Committees (VHSNCs) and Rogi Kalyan Samitis (RKS) have further fostered accountability and responsiveness” (World Health Organisation, 2008). “However, the effectiveness of these decentralized frameworks is mediated by constraints such as inadequate human resources, capacity gaps at local levels, and fragmented financing” (Kaur et al., 2012). The findings of this review underscore the need to strengthen institutional capacities, ensure fiscal devolution, and promote genuine community engagement to realize the transformative potential of decentralised health governance in regions like Bilaspur.
Decentralisation, Health Governance, NRHM, Community-Based Monitoring, Rural Health.
1. Bajpai, N.; & Dholakia, R. H. (2011), Improving the performance of accredited social health activists in India, Columbia Global Centres, Columbia University, New York, United States.
बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वाँ सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 10.14 करोड़ थी। यहाँ की लगभग 58 प्रतिशत से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है तथा 61 प्रतिशत आबादी (15-19) आयु वर्ग की है। यह जनांकिकीय स्थिति भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सर्वाधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि इस आबादी को कौशल युक्त बनाया जाए तो यह बिहार के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। चुँकि बिहार में औद्योगिक क्षेत्र बहुत कम हैं ऐसे में यहां रोजगार की सीधी संभावना बहुत कम है, परंतु यदि यहां की युवा आबादी को कौशलयुक्त बनाया जाए तो यह आबादी भारत के अन्य क्षेत्रों में या दुनिया के अन्य देशों में जाकर रोजगार हासिल कर सकती है। आंकड़ों से देखे तो पता चलता है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ से बिहार के विकास दर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर रही है। जबकि यहां औद्योगिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। स्पष्ट है सेवा क्षेत्र की भूमिका यहां सबसे अधिक रही है। व्यावसायिक शिक्षा में देखें तो बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। विद्यालय स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की स्थिति अत्यंत दयनीय है बिहार के 38 जिलों में से मात्र 33 जिलों में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू हुई लेकिन वर्तमान में इन 33 जिलों में से मात्र 14 जिले ऐसे हैं जहां व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई वाले स्कूलों में पिछले तीन शैक्षणिक सत्रों में 2018 - 20, 2019-21 तथा 2020-22 में एक भी छात्र नहीं मिले। ये जिले क्रमशः पूर्णिया, मुंगेर, जमुई, खगरीया, मधुबनी, गया, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, सुपौल, बांका, सहरसा, बेगूसराय तथा गोपालगंज हैं बाकी 19 जिलों की बात करें तो पूरे बिहार में सत्र 2018-20 में कुल नामांकन 1210, सत्र 2019-2021 में 1082 तथा 2020-22 में 974 रहा है। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति भी बहुत दयनीय है। ऐसे में बिहार के संपूर्ण युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना एवं कौशल युक्त बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार गरीबी और बेरोजगारी की दोहरी मार झेल रहा है। बिहार के करीब आधे युवा जीवन-यापन के लिए खेती पर निर्भर हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह बिहार के शिक्षित और योग्य युवा निर्धन और निम्न शिक्षा स्तर वाले युवाओं की तुलना में अधिक बेरोजगार हैं। यहा सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत जिनके पास वर्ष में पूरे समय काम करने का अवसर नहीं मिलता। कुल श्रमिकों के बीच काफी अधिक लगभग 38.5 प्रतिशत है जो काफी चिंता जनक है। यह भी देखा गया है कि लगभग 53 प्रतिशत श्रमिक खेतिहर मजदूर हैं और इनमें से कुल श्रमिकों के 74 प्रतिशत श्रमिक केवल कृषि कार्य में लगे हुए है। अतः राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के संदर्भ में कृषि पर निर्भरता को कम करने की जरूरत है तथा पर्याप्त कार्य बल को कौशल युक्त बनाने की जरूरत है ताकि उनका रोजगार के अन्य स्रोतों में समावेश हो सके।
कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, बिहार, रोजगार, आर्थिक विकास.
1. सिंह, रमेश (2016) बिहार में रोजगार की स्थिति एवं कौशल विकास, आनन्द पब्लिसिंग हाउस पटना 2015, पृ. 53।
शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों को जीवन के विविध पक्षों में सक्षम बनाना भी होता है। वर्तमान समय में जहाँ समाज में तकनीकी परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं, वहाँ शिक्षा क्षेत्र में भी नवाचार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) का समावेश यदि परियोजना आधारित शिक्षण विधियों में किया जाए, तो यह विद्यार्थियों के भीतर न केवल ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, बल्कि उनकी समस्याओं को पहचानने, विश्लेषण करने एवं समाधान खोजने की क्षमता को भी प्रोत्साहित करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह है कि देखा जाए कि क्या परियोजना आधारित आई.सी.टी. शिक्षण विधि विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमता को प्रभावित करती है। इसके लिए पूर्वी चंपारण जिले के दो विद्यालयों में अध्ययन किया गया, जिसमें प्रयोगात्मक विधि का उपयोग करते हुए पूर्व-परीक्षण एवं पश्च-परीक्षण के आधार पर आँकड़े एकत्र किए गए। परिणामों से यह ज्ञात हुआ कि आई.सी.टी. आधारित परियोजना विधि ने विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमता में स्पष्ट रूप से वृद्धि की है। यह अध्ययन शिक्षा नीति निर्माताओं, विद्यालयों एवं शिक्षकों के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध हो सकता है।
परियोजना आधारित शिक्षण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, समस्या समाधान क्षमता, प्रयोगात्मक विधि, पूर्वी चंपारण.
1. एन.सी.ई.आर.टी. (2017) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, एनसीईआरटी प्रकाशन, नई दिल्ली।
आज समाज में भ्रष्टाचार एवं नैतिकता का ह्रास हो रहा है इसमें नवयुवको एवं आज की शिक्षा व्यवस्था की ेकाफी भागीदारी हैं। भारत में बनी सभी शिक्षा आयोग ने इसके रोकथाम एवं सुसंस्कृत, सभ्य एवं नैतिक समाज बनाने पर जोर दिया, परन्तु समाज भौतिक सुख पैसो के लोभ में समाज, गांव और देश को छोड़ रहें हैं। आज राष्ट्र निर्माण में शिक्षा, शिक्षक एवं छात्र का अहम् भूमिका हैं। युवा शक्ति आज अनुशासनहीन और दिग्भ्रमित हो रहे हैं। वर्तमान युग में शिक्षक इस ओर पहल कर के भारतीय समाज को बदल सकते हैं। छात्रो को नैतिकता, सभ्य एवं आदर्शवादी बनाया जा सकता है, इसके लिए महाविद्यालय एवं समाज को राजनीतिक अखाडा नहीं बनने देना होगा, छात्रों में संस्कार का पाठ गुरूजनो का सम्मान, नैतिकता, संस्कृति एवं नेतृत्व करने की क्षमता विकसीत करने का प्रयास करना होगा।
भ्रष्टाचार, दिग्भ्रमित, पुर्नसमायोजन, संप्रेषित, परम्परा, मूल्यपरक शिक्षा.
1. तिवारी, आदित्य नारायण (2015) मानव मूल्यों का पुनर्जागरण और शिक्षा का स्वरूप, माधुरी प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 235।
The integration of educational technology in teaching and learning has significantly transformed traditional educational paradigms. This paper explores how educational technology enhances the effectiveness of education across various levels and contexts. Through a combination of theoretical analysis and review of empirical studies, the paper examines the impact of digital tools on student engagement, learning outcomes, teacher facilitation, and overall educational accessibility. Challenges and limitations are also discussed, along with future prospects for integrating technology in pedagogical practices.
Educational Technology, E-learning, Digital Tools, ICT in Education, Student Engagement, Pedagogical Effectiveness.
1. Bates, T. (2015) Teaching in a Digital Age, Tony Bates Associates, Vancouver, Canada.
प्रभावी संप्रेषण कौशल आज के समय में व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक सफलता की एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। यह कौशल केवल बोलने या लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सुनना, समझना, प्रतिक्रिया देना, और भावनाओं को सही तरीके से प्रकट करना भी शामिल होता है। एक अच्छा संप्रेषक वह होता है जो अपनी बात को स्पष्ट, सटीक और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर सके, और साथ ही दूसरों की बात को भी खुले मन से सुनकर समझ सके। प्रभावी संप्रेषण की नींव सक्रिय सुनना (Active Listening) है, जिसमें व्यक्ति सामने वाले की बात को ध्यानपूर्वक सुनता है और बिना पूर्वग्रह के प्रतिक्रिया देता है। इसके अलावा, शारीरिक भाषा (Body Language), जैसे कि आंखों का संपर्क, चेहरे के भाव, और हाथों की हरकतें, संवाद को और अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग संप्रेषण को सरल और समझने योग्य बनाता है, जिससे गलतफहमियों की संभावना कम होती है। इस कौशल को विकसित करने के लिए निरंतर अभ्यास, आत्ममूल्यांकन, और दूसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना आवश्यक है। ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, और लेखन के अभ्यास से संप्रेषण की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है साथ ही, भाषा और शब्दावली पर पकड़ बनाकर विचारों को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में, चाहे वह कॉर्पोरेट क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो या सामाजिक जीवन, प्रभावी संप्रेषण कौशल लोगों को आत्मविश्वास से संवाद स्थापित करने, बेहतर संबंध बनाने, और नेतृत्व क्षमता विकसित करने में सहायक होता है इसलिए, इस कौशल का विकास न केवल करियर की प्रगति के लिए, बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से हम लेखन कौशल और पठन कौशल पर अधिक बल देते हैं जबकि वाचन कौशल और श्रवण कौशल कम महत्वपूर्ण नहीं है। श्रवण कौशल में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रभावी संचार कौशल में 9 Cs का महत्व है 1. स्पष्टता (Clarity) 2. पूर्णता (Completenes) 3. सहीता (Correctness) 4. संक्षिप्तता (Conciseness) 5. विचारशीलता (Consideration) 6. स्पष्टवादिता (Clarity of thought) 7. शिष्टाचार (Courtesy) 8. विश्वास (Credibility) 9. आत्मविश्वास (Confidence) स्पष्ट और निर्देशित निर्दिष्ट उद्देश्य बनाने के लिए SMART शब्द का प्रयोग करते हैंःS - Specific, M -Mesaurable,A-Achievable, R - Realistic, T - Time framed, प्रभावी संप्रेषण को विकसित करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सतत् अभ्यास है। अभ्यास, आत्मचिंतन, फीडबैक और सुधार की इच्छा से ही यह कौशल निखरता है। विद्यार्थियों, पेशेवरों और आम व्यक्तियों के लिए यह समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह शिक्षा, करियर, रिश्तों और नेतृत्व में निर्णायक भूमिका निभाता है।
प्रभावी संप्रेषण, विचारशीलता, सक्रिय सुनना, शिष्टाचार, श्रवण कौशल.
1. मदान, अंशु बाला (2023) शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, पियर्सन इंडिया एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई पृ. 4.3 -4.4।
Tribal and ethnographic archaeology in Chhattisgarh and its neighboring states provide valuable insights into megalithic traditions, rock art, and contemporary craft designs, including their commercial applications. This study highlights the continuity of tribal cultural heritage, its interpretations and representations, and the adaptation of traditional designs for commercial use in public spaces. By integrating archaeological excavations, oral traditions, and ethnographic comparisons, this paper examines how tribal communities preserve and transmit their heritage across generations, demonstrating cultural resilience and adaptation. Chhattisgarh’s tribal communities, including the Gond, Baiga, and Maria, have maintained strong ritualistic and cultural ties to ancient archaeological sites. This research explores megalithic burials and rock art, offering tangible evidence of Indigenous cultural continuity. Additionally, it examines the role of sacred landscapes and Indigenous ecological knowledge in sustaining cultural identity. The integration of traditional motifs in contemporary tribal art and crafts further illustrates the interaction between historical traditions and modern commercial expressions. Colonial policies, urbanization, and industrial expansion have significantly affected tribal heritage conservation, often leading to the erosion of traditional knowledge systems. This paper addresses these challenges while emphasizing the importance of community-led preservation efforts. The role of museums, cultural institutions, and policy measures in protecting Indigenous heritage is also discussed, highlighting the necessity of inclusive and participatory approaches to heritage management. Using an interdisciplinary approach that incorporates archaeology, ethnography, and sociology, this study enhances understanding of the living traditions that connect the past and present in Chhattisgarh’s archaeological and ethnographic landscape. By recognizing Indigenous agency and resilience, it underscores the need for sustainable heritage conservation efforts that respect and preserve the historical and cultural legacies of tribal communities.
Tribal studies, Oral Traditions, Cultural Heritage, Indigenous Knowledge System, Sustainable Development.
1. Barsh. R.L. (2000) Grounded Visions: Native American Conceptions of Landscapes and Ceremony. 13 St. Thomas L. Rev, 127, Accessed from https://scholarship.stu.edu/stlr/vol13/iss1/14, Accessed on 02/02/2025.
Head and neck cancer in India are emerging as major public health problems, which are lifestyle related. In India 6.5% of the total population is represented by older persons. In India this cancer has distinct demographic profile, risk factors, food habits, family and personal history. Overall 57.5% of cases occur in Asia especially in India for both sexes. It is the seventh most frequent cancer and the ninth-most frequent cause of death from cancer. In the present study, a total of 30 patients from Chhattisgarh Institute of Medical Sciences (CIMS) Bilaspur, Chhattisgarh were studied with the aim of assessment of the major risk factors and their association with behavioral and environmental factors, if any. The disease was seen highly prevalent in age group of 50- 59 years among males (63.3%) who were indulged in smoking Bidi (30.0%), Khaini (43.3%), Gurakhu (30.0%) and alcohol drinking (43.3%). Low income groups like farmers were more affected with stage III (56.6%) of mouth and tongue cancer.
Head and Neck Cancer, Risk Factors, Signs and Symptoms, Prevalence.
1. Berrino, F.; Richiardi, L.; Boffetta, P.; Estéve, J.; Belletti, I.; Raymond, L.; Troschel, L.; Pisani, P.; Zubiri, L.; Ascunce, N.; Gubéran, E.; Tuyns, A.; Terracini, B..; Merletti, F. (2003) Occupation and larynx and hypopharynx cancer: a job-exposure matrix approach in an international case-control study in France, Italy, Spain and Switzerland, Cancer Causes Control, 14(3): 213–23.
प्रस्तुत शोध अध्ययन शासकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वर्तमान समय में किशोरावस्था के छात्रों के सामाजिक समायोजन पर विद्यालय के प्रकार का प्रभाव एक महत्वपूर्ण शोध विषय बन गया है। इस अध्ययन में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों से 30-30 विद्यार्थियों (कुल 60) का यादृच्छिक न्यादर्श चयन किया गया। तथ्य संग्रहण हेतु ओझा आर.के. द्वारा निर्मित बैल्स की समायोजन मापनी का उपयोग किया गया। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण द्वारा किया गया। शोध परिणामों से स्पष्ट हुआ कि शासकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन में सार्थक अंतर है एवं शासकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बालक एवं बालिकाओं के सामाजिक समायोजन में सार्थक अंतर है।
विद्यार्थी, सामाजिक समायोजन, किशोरावस्था, विद्यालय.
1. अग्रवाल, जे. सी. (2010) शैक्षिक अनुसंधानः एक परिचय, आर्या बुक डिपो, नई दिल्ली।
MOOCs अर्थात् Massive Open Online Course आधुनिक डिजिटल दुनिया का एक बेहतरीन शैक्षिक कार्यक्रम है। जैसा कि इसके नाम में शामिल है यह ऑनलाइन इंटरनेट के जरिये दूरस्थ शिक्षा का एक माध्यम है जहाँ बिना किसी बाध्यता के, बिना किसी सीमा के, दुनिया में कहीं भी, किसी भी समय वृहद् पैमाने पर शिक्षा हासिल किया जा सकता है। आपने इससे पहले डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में सुना होगा। डिस्टेंस एजुकेशन में लोग घर बैठे पढाई कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थान अपने विद्यार्थियों को डाक के जरिये अध्ययन सामग्री भेजती है, और विद्यार्थी बिना किसी मदद के स्वयं ही शिक्षा ग्रहण करता है लेकिन, MOOCs इस डिस्टेंस एजुकेशन का अधिक उत्कृष्ट नमूना है। MOOCs कार्यक्रम के तहत विद्यार्थी बहुत ही आसानी से डिजिटल सामग्री और इंटरनेट के जरिये अधिक बेहतर तरीके से सीख सकता है। MOOC एक interactive learning platform उपलब्ध कराता है जहाँ एक विद्यार्थी Audio visual system में लेक्चर देख और सुन सकता है, प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है, ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है और अंततः सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकता है। दुनिया में बहुत से फेमस यूनिवर्सिटीज जैसे किः Ball State University, University of Miami, University of North Carolina, University of Tasmania, University of Cape Town, University of Leeds, Brown University, Hong Kong University इत्यादि। MOOCs platform की शुरुआत बहुत पहले हो चूका है। भारत में MOOC कार्यक्रम के तहत करीब 12 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चूका है।
MOOC, विद्यार्थी, इंटरनेट, शिक्षा.
1. https://elearningindustry.com/thedefinition-of-a-mooc, Accessed on 10/01/2025.
In India, Tuberculosis (TB) is still a major public health concern, especially in rural areas where access to medical care is limited. Gram Panchayats, village self-Governments, play an important role in addressing the challenges regarding tuberculosis. This study investigated the role of Gram Panchayats in reducing the burden of tuberculosis. The study was conducted in the Dehra Gopipur block of district Kangra, Himachal Pradesh. For the present study interviews were conducted with 79 PanchayatPradhans to ascertain their level of awareness and attitude towards Tuberculosis. The research adopted a quantitative approach. The source of data collection was primary and secondary. The primary data was collected through both telephonic and face to face interviews. The study found that even though each Pradhan was aware about the National Level campaign undertaken by the Government to fight the disease, only one-third were familiar with the precise name of the Abhiyan. Everyone relied on doctors, nurses, and frontline workers for information regarding TB. Almost all Panchayats were involved in tuberculosis initiatives and held TB-related meetings. Most respondents were aware of their Panchayat’s TB status and valued a healthy TB-free community. However, many still thought that TB patients need isolation after treatment, indicating the need for a more awareness regarding Tuberculosis.
Tuberculosis, Gram Panchayat, Public Health, Panchayat Pradhan.
1. Ali, M. A.; Gupta, V.; Addanki, R. N. D.; Mannava, A. S.; & Parashar, K. D. (2024) A cross-sectional study to assess stigma associated with tuberculosis in patients, family members, and health care staff in central India.” Indian Journal of Tuberculosis, 71, S237–S244. https://doi.org/10.1016/j.ijtb.2024.04.001
This research paper investigates the economic diversification and livelihood patterns across all blocks of Ayodhya district witnessing significant economic diversification, driven by religious tourism and local entrepreneurship. The surge in pilgrimage-related development has transformed the economy of the Ayodhya block, creating new livelihood opportunities in hospitality, retail, and transportation. Meanwhile, Rudauli block stands out for its thriving handicrafts and textiles sector, led by women entrepreneurs and supported by self-help groups. Microfinance initiatives in rural areas have further empowered small businesses, fostering inclusive economic growth. This block-wise analysis highlights the district’s evolving economic landscape, balancing traditional industries with modern development and promoting sustainable livelihoods.
Economic Diversification, Livelihood Opportunities, Religious Tourism Impact, Tourism-driven Economy, Handicrafts and Textiles Rudauli.
1. Census 2011 data
हिन्दू धर्म ग्रन्थों में चार पुरूषार्थों का वर्णन मिलता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो गृहस्थ जीवन को दिशा प्रदान कर गृहस्थी को संतुलित जीवन जीने के लिए तैयार करता है साथ ही साथ उन्हें आध्यात्मिक प्राणी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि पुरूषार्थों का मानव जीवन में क्या स्थान है। चारों पुरूषार्थाे से युक्त मानव अपने जीवन को आदर्शाे और नैतिकता के साथ नवीन लक्ष्यों को असानी से पाप्त करता है और यह बात वर्तमान संदर्भ में भी सही सिद्ध होती है।
पुरूषार्थ, समाजिक महत्व, हिन्दू धर्म.
1. खंडेलवाल, जय किशन प्रसाद (1970) प्राचीन भारतीय संस्कृति कला और साहित्य, विनोद पुस्तक मंदिर, प्रकाशन, आगरा, पृ. 114, 115।
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यापार जगत का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, जिससे कंपनियों को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व केवल व्यवसाय की सफलता का एक साधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी योगदान देता है। भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत अनिवार्य किया गया है, जिससे कंपनियों को उनके लाभ का एक निश्चित प्रतिशत सामाजिक कार्यों में निवेश करने के लिए बाध्य किया गया है।
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ.
1. South Eastern Coalfields Limited (2023) Annual report 2022-2023. Retrieved from https://www.secl-cil.in/annualreport2023.pdf, Accessed on 12/01/2025.
मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ सीखता है या करता है वह शिक्षा के माध्यम से ही करता है। प्राचीन काल में शिक्षा को न तो पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची माना गया और न ही जीवकोपार्जन का साधन है वरन् शिक्षा को वह प्रकाश माना गया है जो व्यक्ति को उत्तम जीवन व्यतीत करने व मोक्ष प्राप्त करने का साधन माना है। पलायन या प्रवास एक सार्वभौमिक तथ्य है। दुनिया के प्रत्येक समाज में किन्हीं न किन्हीं कारणों से प्रवास की प्रवृत्ति आवश्यक रूप से देखा जा सकता है। प्रवास के कारण भी अनेक हो सकते हैं, कभी प्रवास का कारण धार्मिक यात्रा या तीर्थांटन होता है तो कभी उच्च शिक्षा, रोजगार युद्ध, अकाल व महामारी जनसंख्या के बड़े पलायन का कारण बनती है। कारण के अनुरूप ही हमें इसका प्रभाव भी समाज में सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही रूपों में देखने को मिलता रहा है। जहाँ सकारात्मक प्रवास के प्रभाव भी सकारात्मक होते है, वहीं विपत्ति एवं आपदा में किये जाने वाले प्रवास का नकारात्मक प्रभाव भी समाज पर पड़ता है। भारत में प्रवास की प्रकृति को अभी तक मूल रूप से प्राकृतिक आपदा, गरीबी और भूखमरी से जोड़कर देखा जाता रहा है। इसका कारण भी वाजिब है, क्योंकि भारत की जनगणना 2001 के अनुसार देश की कुल आबादी का 26 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करता है और प्रवास का संबंध इस बड़े भाग से रहा है। भारत में जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ आंकलित की गयी है जिसमें 68.84 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जबकि 31.16 प्रतिशत की आबादी शहरों में निवास करती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना 1951 में गांवों और शहरों की आबादी का अनुपात 83 प्रतिशत एवं 17 प्रतिशत था। आजाद भारत के छह प्रतिशत दशक बाद 2011 की जनगणना में गांवों और शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत 70 एवं 30 प्रतिशत थी। इन आंकडों से स्पष्ट होता है कि भारत में गांव के व्यक्तियों का शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। अतः स्पष्ट है, कि छत्तीसगढ़वासियों का सम्पूर्ण जीवन आधार कृषि है, कृषि का स्वरूप भी अनुपजाऊंॅ एवं एक फसलीय है, वही ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती जनसंख्या एवं आवश्यकताओं की वृद्धि ने ग्रामीण क्षेत्रों से श्रम पलायन की प्रवृत्ति में निरंतर वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय श्रम की अनुपलब्धता ने स्थानीय विकास को प्रभावित किया है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया गया है, ताकि छत्तीसगढ़ से श्रम पलायन का यहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सके।
श्रमिक, पलायन, शिक्षा, समाज.
1. अग्रवाल, एल. एस. (1996) भारतीय कृषि का अर्थतंत्र, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ आकादमी, जयपुर, पृ. 16-18।
आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चों की सुरक्षा भविष्य की सुरक्षा है। बच्चों के साथ होने वाले शोषण का रूप दिन-प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। यह एक चिंताजनक विषय है। कोई भी राष्ट्र असुरक्षित बचपन तथा असुरक्षित भविष्य के साथ सुदृढ़ नहीं हो सकता। एक स्वस्थ व विकसित राष्ट्र की नींव सभी के हित को ध्यान में रखकर ही मज़बूत होती है। वर्तमान समय में विभिन्न विमर्श सामने आए हैं, जिन्हें हाशिये से केंद्र में आने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। जब बच्चों का जीवन संकटग्रस्त हो तो इस संघर्षरत पंक्ति में बाल विमर्श की चर्चा भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। अमूमन बच्चों से संबंधित समस्याओं पर बात करना बहुत जरूरी नहीं माना जाता। बच्चों की समस्याओं को गंभीरता से न लेने के कारण वर्तमान समय में ‘बाल विमर्श’ जैसे विमर्श की आवश्यकता ने जन्म लिया है। अब भी यदि इसे उपेक्षा का सामना करना पड़ा तो निश्चित रूप से समाज का भविष्य संकट में आ जाएगा।
यौन शोषण, संवेदनशील, मार्मिक, यौन शिक्षा, कुंठा, पॉक्सो.
1. चाइल्ड राइट्स सेंटर (2015) नोबडी इज़ अलाउड टू हार्म यू. सर्बिया, चाइल्ड राइट्स सेंटर, सर्बिया, पृ. 16।
Motivational Interviewing (MI) is a counseling method in addressing substance use/abuse disorders. An attempt is made to explores the application of MI in addiction recovery of needy clients. Motivational Interviewing serveas a tool for therapist to bring change in the behavior of the clients.The literature review shows that the motivational interviewing is an adaptive tool for measuring the change in the clients in various ailments. This paper analyzes how adherence to MITI standards enhances the effectiveness of counseling sessions with drug-addicted individuals. Furthermore, it underscores the importance of empathy, evocation, and autonomy support within the therapeutic alliance and highlights the implications of MI for reducing relapse rates, increasing treatment engagement, and promoting long-term behavioral transformation. The investigator attempted to bridge the gap between theory and practice by advocating for structured MI training and standardized evaluation using MITI tools to ensure consistent, ethical, and impactful interventions in the field of addiction recovery.
Motivational Interviewing, MITI Standards, Addiction Recovery, Substance Use, Counseling, Mental Health.
1. Gaume, J.; Gmel, G.; Faouzi, M.; & Daeppen, J. B. (2010) Counselor motivational interviewing skills and young adult change talk articulation during brief motivational interventions, Journal of Substance Abuse Treatment, 39(3), 272–281.
पत्रकारिता, ऐसा क्षेत्र है, जो बाहर से दिखने में तो आसान लगता है, लेकिन अंदर से उतना ही कठिन है। यह दिखता तो ग्लैमर से भरा है लेकिन यह पूरा सच नहीं है। मेहनत बहुत ज्यादा और पारिश्रमिक अन्य व्यवसायों की तुलना में निश्चित रूप से कम। ड्यूटी की कोई समय सीमा नहीं। कहने को आठ घंटे लेकिन वास्तव में 24 घंटे की ड्यूटी। घर पर रहते हुए भी दिमाग केवल समाचारों में ही व्यस्त रहता है। समय तो है लेकिन खुद के लिए एक दिन भी नहीं। हर वक्त केवल समाचार। एक ऐसा कार्यक्षेत्र जो दूसरे क्षेत्रों से बहुत ज्यादा कठिन और अलग है। आत्मसंतुष्टि तो है, लेकिन डगर आसान नहीं है। जैसे-जैसे पदोन्नति होती है, कठिनाइयां बढ़ती चली जाती हैं यानी पूरा समय आप मीडिया संस्थान के और मीडिया संस्थान आपका, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे क्षेत्र में जहां पुरुषों का काम करना ही चुनौतीपूर्ण और कठिन है, वहां महिलाओं के लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं है। ऐसे में भी पत्रकारिता में महिलाओं ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, बल्कि अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर ऊंचा मुकाम हासिल किया है, पत्रकारिता को नई ऊंचाइयां दी हैं।
हिंदी पत्रकारिता, महिलाएं, आदर्श, पहचान, महिला पत्रकार.
1. अनुजा, एम. (2010) पत्रकारिता के युग निर्माणः हेमंत कुमारी देवी चौधरी, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
प्रस्तुत शोध अध्ययन मध्यप्रदेश के गुना नगर स्थित अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की अभिवृत्ति एवं शैक्षिक उपलब्धि के बीच तुलनात्मक अंतर को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया गया है। इस शोध में सर्वेक्षण विधि को अपनाया गया, जो शैक्षिक अनुसंधान में एक प्रभावी विधि मानी जाती है। कुल 50 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया है। छात्रों की अभिवृत्ति को मापने हेतु प्रामाणिक उपकरण डॉ. टी. एस. सोढी द्वारा विकसित अभिवृत्ति मापदंड का प्रयोग किया गया, वहीं शैक्षिक उपलब्धि के लिए विद्यार्थियों के पिछले वर्ष के परीक्षा परिणामों को आधार बनाया गया। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए टी-टेस्ट सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग किया गया। विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि छात्र एवं छात्राओं की अभिवृत्ति तथा शैक्षिक उपलब्धियों में स्पष्ट रूप से सार्थक अंतर मौजूद है। यह अंतर संभवतः सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षिक वातावरण अथवा लिंग आधारित मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण दृष्टिगोचर होता है। शोध निष्कर्ष इस बात की ओर संकेत करता है कि शिक्षण पद्धतियों और शैक्षिक योजनाओं में लिंग भेद की समझ आवश्यक है। यह अध्ययन भावी शोधों एवं शैक्षिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।
छात्र-छात्रायें, अभिवृत्ति, शैक्षिक उपलब्धि.
1. अरोड़ा, रीता; मरवाहा, सुदेश (2005) शिक्षण एवं अधिगम के मनोसामाजिक आधार, शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।
कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का एक भव्य प्रतीक है, जो प्रत्येक 12 वर्षों में चार प्रमुख तीर्थ स्थलों - प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पक्षों का जीवंत चित्रण करता है। अभी हाल ही में वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित 144 वर्ष बाद महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में भारत की लगभग आधी आबादी ने गंगा नदी में डुबकी लगाकर यह सिद्ध कर दिया है कि इस मेले का अभी भी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व है तथा आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। इस शोध पत्र में कुंभ मेले की आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक महत्व का विश्लेषण किया गया है। मेले की सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और परंपरागत आस्थाओं को भी इस शोध में प्रस्तुत किया गया है साथ ही यह शोध वर्तमान समय में कुंभ मेले की वैश्विक पहचान और उसकी प्रासंगिकता को भी रेखांकित करता है।
कुंभ मेला, आध्यात्मिकता, संस्कृति और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य.
1. अग्रवाल पुरुषोत्तम (2013) कुम्भः आस्था का महापर्व राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत प्रकाशन, नई दिल्ली।
विशेष विद्यालयों के शिक्षक दिव्यांग बच्चों में मानव मूल्यों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शिक्षक विविध शैक्षिक आवश्यकताओं, संप्रेषण बाधाओं तथा सामाजिक पूर्वाग्रहों जैसी विशिष्ट चुनौतियों का सामना करते हुए करुणा, सम्मान एवं सामाजिक समावेशन जैसे मूल्यों के संवर्धन हेतु नवाचारपूर्ण शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। वे विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुरूप शिक्षण पद्धतियाँ अपनाकर समावेशी वातावरण का निर्माण करते हैं, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास, आत्म-स्वीकृति एवं पारस्परिक संवाद कौशल का विकास होता है। यह लेख विशेष विद्यालयों में मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है तथा इसे सामाजिक रूप से उत्तरदायी नागरिकों के निर्माण की दिशा में एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रस्तुत करता है। विशेष शिक्षकों को सीमित संसाधनों, अपर्याप्त प्रशिक्षण, एवं दिव्यांगता के प्रति समाज में व्याप्त भ्रांतियों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद वे अनुभवात्मक शिक्षण, सहयोगात्मक गतिविधियों तथा व्यक्तिगत मार्गदर्शन के माध्यम से मूल्यों के संप्रेषण में सफलता प्राप्त करते हैं। यह लेख उनके प्रयासों के व्यापक सामाजिक प्रभाव की भी चर्चा करता है, जैसे रूढ़ियों का विघटन एवं समावेशिता को बढ़ावा देना साथ ही, इसमें नीति-निर्माण हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि शिक्षक प्रशिक्षण की उन्नति, संसाधनों का समुचित वितरण एवं परिवारों तथा समुदायों के साथ सहभागिता को प्रोत्साहन देना। निष्कर्षतः यह लेख इस बात को रेखांकित करता है कि विशेष विद्यालयों के शिक्षक सहृदय, समावेशी एवं मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाते हैं।
विशेष शिक्षा, मानव मूल्य, समावेशन, शिक्षक प्रशिक्षण, मूल्याधारित शिक्षा, सामाजिक एकीकरण.
1. एडेनयी, एस. ओ.; एवं ओलातुंजी, ओ. ए. (2021) कार्य प्रेरणा और छात्र-शिक्षक संबंधों के संदर्भ में विशेष शिक्षा शिक्षकों का तनाव अनुभव, द ओपन साइकोलॉजी जर्नल, 14(1), 300-312, https://doi.org/10-2174/1874350102114010300
वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण और इसके प्रति जागरूकता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। जलवायु परिवर्तन, वायु और जल प्रदूषण, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों का विनाश और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन जैसी समस्याओं ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में, समाज के सभी वर्गों विशेषकर किशोर विद्यार्थियों में पर्यावरणीय चेतना विकसित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि वे भविष्य के नागरिक और निर्णयकर्ता हैं। यह अध्ययन धमतरी जिले के किशोर विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता के स्तर को समझने और उसका मूल्यांकन करने हेतु किया गया है। इस शोध में धमतरी जिले के विभिन्न विद्यालयों से छात्र और छात्राओं का चयन कर उनके पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण और जागरूकता का विश्लेषण किया गया। शोध कार्य का उद्देश्य छात्रों एवं छात्राओं की पर्यावरण के प्रति जागरुकता का अध्ययन करना है। जागरुकता जानने हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। धमतरी जिले के विभिन्न विद्यालयों से 60 छात्र एवं 60 छात्रा का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। पर्यावरण जागरुकता मापन के लिए डॉ. प्रवीण कुमार झा द्वारा निर्मित Environment Awareness Ability Measure Revised 2008 Eam-J Hindi Version का प्रयोग किया गया। यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि विद्यार्थियों के पर्यावरण के प्रति जागरूकता पर लिंग के आधार पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। जागरूकता के मध्यमान के आधार पर जागरूकता का स्तर औसत से ऊपर है। जागरूकता के स्तर को उच्च करने के लिये प्रयास करना होगा।
पर्यावरण, जागरुकता, विद्यार्थी.
1. इंदूसेन (2024) उच्च माध्यमिक विदयालयों पर छात्रों की पर्यावरण जागरूकता का एक विश्लेषण, IJARIIE, Volume 10, Issue 02, भगवंत विश्वविद्यालय अजमेर, पृ. 155।
This paper seeks to understand the interplay of hustle, resistance and the politics of respectability within the realm of digital Sex work, emphasising on how Sex workers navigate online platforms and applications amidst increasing surveillance, algorithmic bias, moral policing, and platform capitalism. Based on notes taken on the field and discussions with the stakeholders, it explores how marginalized bodies engage with technology to sustain livelihoods. The study highlights the digital hustle not just as economic necessity but as an act of everyday resistance against structural exclusions, particularly in the case of Sex work. It further questions the politics of visibility shaped by platform economies that create risks of criminalization and erasure. By understanding the experiences of digital sex workers in India, the paper argues for a more inclusive digital policy framework that acknowledges sex work as labor and emphasizes the need for a digitally just system.
Hustle, Resistance, Digital Sex Work.
1. Ministry of Electronics and Information Technology (2022) https://www.meity.gov.in/, Accessed on 15/01/2025.
मानववाद का दर्शन ब्रह्मांड, मानव तथा उसकी समस्याओं के विवेचन को सर्वाधिक महत्व देता है। लामोन्ट का मानववाद एक बहुआयामी दर्शन है। मानववाद का अर्थ इस प्राकृतिक विश्व में मानवता के सर्वाेच्च शुभ तथा बुद्धि, विज्ञान और लोकतंत्र के प्रवल समर्थन से है। मानववाद यह मानता है कि मानव अपनी समस्याओं के समाधान में स्वयं सक्षम है। यह सक्षमता विवेक तथा वैज्ञानिक सोच को साहस तथा दूरदृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित करने से आती है। मानववाद की नैतिकता समस्त मानवीय मूल्यों का स्त्रोत लौकिक मानता है। नैतिकता का उद्देश्य राष्ट्र, धर्म व नस्ल के आधार पर भेदभाव किए बगैर मानवीय सुख, स्वतंत्रता तथा प्रगति की प्राप्ति करना है। लामोन्ट का मानववाद विवेक तथा वैज्ञानिक विधि के पूर्ण सामाजिक क्रियान्वयन में विश्वास करता है। इसका लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संसदीय शासन-प्रणाली, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अटूट विश्वास है, जो आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के सभी पक्षों को समाहित करता है। मानववादी नैतिकता में विचारों और क्रियाओं का अंतिम मानवीय हितों का संरक्षण है।
मानववाद, प्रकृतिवाद, लोकतंत्र, लौकिक, नैतिकता.
1. लामोन्ट कॉर्लिस, (1997) दि फिलोसफि ऑफ ह्यूमेनिज्म, ह्यूमैनिस्ट प्रेस, एसमहर्स्ट न्यूयॉर्क, पृ. 12-15।
Industry-academia collaboration in India has emerged as a pivotal mechanism for fostering innovation, skill development, and economic growth. This paper examines the dimensions of such collaborations, reflecting on their historical evolution, current landscape, and future prospects in the context of the National Education Policy (NEP) 2020. By analyzing successful case studies, challenges, and gaps in existing frameworks, the study highlights how NEP 2020’s emphasis on multidisciplinary education, research-driven learning, and industry-aligned curricula can bridge the divide between academic institutions and industries. The paper explores key aspects such as knowledge transfer, internship programs, joint research initiatives, and entrepreneurship ecosystems, while addressing barriers like misaligned priorities, funding constraints, and cultural differences. It proposes actionable strategies to strengthen partnerships, including policy incentives, public-private partnerships, and technology-driven platforms. The findings underscore NEP 2020’s transformative potential to reshape industry-academia synergies, paving the way for a skilled workforce, innovation hubs, and sustainable development in India’s knowledge economy.
Industry-Academia Collaboration, National Education Policy 2020, Skill Development, Knowledge Transfer, Entrepreneurship, Public-Private Partnerships.
1. AICTE. (2022) Report on Implementation Challenges of NEP 2020, All India Council for Technical Education, Government of India, p. 12–45.
The integration of gamification and interactive platforms in education has evolved into transformative strategies to improve engagement, motivation and student learning. In this article, we will explore how game-based learning elements and digital interactive tools have a positive impact on the educational experience. We highlight the effectiveness of a gamerized learning environment by reviewing current literature, case studies, and analysis of student performance metrics.
Gamification, Interactive Platforms, Student Engagement, Educational Technology, Learning Outcomes.
1. Deterding, S.; Dixon, D.; Khaled, R.; & Nacke, L. (2011) From game design elements to gamefulness: Defining “gamification”. In Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, p. 9–15, ACM, https://doi.org/10.1145/2181037.2181040, Accessed on 05/01/2025.
किशोरावस्था संघर्ष एवं तूफान का काल माना जाता है। इस अवस्था में किशारों के संवेगों में स्थिरता नहीं रहती क्योकि इस समय उनमें कई शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हो रहे होते है। भावनात्मक स्थिरता चार सोपानों से होकर गुजरती है:- अस्तित्व, सुरक्षा, सफलता और शांति। इसके लिये किशोर हमेशा तत्पर रहता है। इस दौरान किशोरो पर समाज में चल रहे दौर का प्रभाव भी देखने को मिलता है। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला वह था ई-लर्निंग का। ई-लर्निंग की सहायता से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को साकार करने का प्रयास कर रहे थे। ई-लर्निंग के माध्यम से हम किशोरों को नवीनतम जानकारी प्रदान कर शिक्षा को मनोरंजन और रोचक बनाने का कार्य करते है। ई-लर्निंग के माध्यम से जो छात्र स्थान परिवर्तन कर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते उनके लिये बहुत लाभप्रद है। एक अच्छे कैरियर के निर्माण के लिय आज माता-पिता अपने बच्चों को ई-लर्निंग के द्वारा भी दुरस्थ शिक्षा पद्धति हेतु आकृष्ट करते है। शोध में हमने देखा किशोर ई-लर्निंग के माध्यम से किशोरों को सैद्धांतिक ज्ञान तो प्राप्त हो रहा है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान से वह दूर होते चले गयें। किशोरों के आत्मसम्मान को बढाने और संवेंगों को परिपक्वता बनाने के लिए व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है जिससे वे अपने आप को किसी भी परिस्थिति में समायोजित कर सके।
किशोर, सीखना, ई-लर्निंग.
1. शर्मा, देवकी नंदन (2017) शिक्षक प्रशिक्षक, महा. के छात्राध्यापकों की संवेगात्मक परिपक्वता का अध्ययन, International journal research thought, vol-5, Issue 1, p. 14-18, ISSN : 2320-2882.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार की व्याख्या और सीमा को सर्वाेच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से परिभाषित किया है। न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाते हुए किया जाए।
धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, संविधान, लोकतंत्र, सर्वाेच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय.
1. https://hindi.ipleadera.in/freedom-of-religion-under-indian-constitution-2/, Accessed on 10/01/2025.
यद्यपि अनुवाद का अध्ययन हाल के दिनों में एक प्रमुख विषय बनकर उभरा है, ‘अनुवाद’ का मुद्दा सभ्यता के प्रारंभिक चरण से ही मौजूद है। जब एक जाति या समूह दूसरी जाति या समूह के साथ एकीकृत होता है, तो यह दोनों के बीच सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में अनुवाद का प्रमुख योगदान रहता है। मात्र एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण (ज्व तमदकमत । जमगज पद वदम संदहनंहम जव ।दवजीमत) को अनुवाद नहीं कहा जा सकता। यह भाषा, साहित्य, संस्कृति की अनेक प्रक्रियाओं का निर्धारक भी है। इस क्षेत्र में अनुवाद साहित्य का प्रसंग अधिक महत्वपूर्ण है।
अनुवाद, अनुवादक, कलात्मक अनुभूति, समीक्षा ग्रन्थ, ओड़िआ भाषा-साहित्य.
1. मिश्र, श्रीनिबास (2024) आधुनिक ओड़िआ गद्य साहित्य, बिद्यापुरी, कटक, ओड़िशा।
This paper presents the results of a bibliometric analysis titled “Bibliometric Analysis of Research on Rice in Chhattisgarh” for the period 1997–2024. The data were retrieved from direct searches in the J-Gate Plus Database (https://www.jgateplus.com) using the query “Rice research in Chhattisgarh.” Various bibliometric indicators were applied to assess the growth and current status of research output on this subject. The study aims to analyze the research trends in Rice research in Chhattisgarh, focusing on key bibliometric aspects such as: Distribution of Publications, Authorship Patterns and Contributions (Single vs. Multi-author contributions), Degree of Collaboration, Affiliation of Contributors, Geographical Distribution of Articles, Geographical Distribution of Research Journals, Publisher-wise Distribution of Articles. This analysis provides valuable insights into the research landscape of rice studies in Chhattisgarh, highlighting publication trends and collaboration patterns.
Bibliometrics, Scientometrics, Authorship Pattern, Degree of Collaboration, Geographical Distribution, Rice Research.
1. Amin, Jignesh; and Parekh, Yogesh R.(2019) Scientometric Analysis of the Research Output of Biochemistry, Genetics and Molecular Biology of Gujarat University, Ahmedabad. Library Philosophy and Practice (e-journal). 2633.
In India, mixed farming and cattle raising is an essential segment of rural life and these practices relate to the social structure in cultural, religious, and economic ways. India’s production of fodder is very unevenly distributed and how this resource is used depends on the breed of cattle raised, the climate, the socioeconomic context and the crop-growing patterns. Fodder production in India is a critical component of sustainable livestock farming, which supports the livelihoods of millions of farmers and contributes significantly to the agricultural economy. Despite India being one of the largest producers of milk and livestock, fodder availability remains inadequate due to shrinking land resources, climate variability, and inefficient management practices. The country faces a green fodder deficit of about 35% and a dry fodder shortage of around 11%, affecting dairy and meat productivity. Major fodder crops include cereals like maize, sorghum, and bajra, as well as legumes such as berseem, lucerne, and cowpea. Cultivation practices vary across agro-climatic zones, with irrigated regions favouring high-yielding varieties, while rain-fed areas rely on traditional drought-resistant crops. Government initiatives like the National Livestock Mission and Rastriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) promote fodder development through subsidies, improved seed distribution, and silage production techniques. Challenges in fodder production include land degradation, water scarcity, and lack of awareness about modern fodder management. Sustainable solutions such as hydroponic fodder, agroforestry systems, and crop residue utilization are being explored to enhance productivity. Strengthening research, extension services, and policy support is essential to bridge the demand-supply gap and ensure nutritional security for India’s livestock sector.
Fodder Production, Challenges, Types of Fodder, Seasonal Fodder, Recommendations Technique.
1. Bhagmal, Singh, K.A.; Roy, A.K.; Ahmad, Shahid; Malaviya, D.R. (2009) Forage Crops and Grasses. In: Handbook of Agriculture, Directorate of Information and Publications of Agriculture, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, India, p. 1353-1417.
साहित्य मनुष्य के चितवृत्ति को प्रफुल्लित ही नहीं करता यह जीवन का विस्तृत विश्लेषण, परिष्करण एवं मानव मन का शुद्धिकरण भी करता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग के समाज का चित्रण साहित्य में ही तो दृष्टिगोचर होता है। समाज के चित्रण को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि ‘‘प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चितवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है।‘‘1 साहित्य की समस्त विधाओं में उपन्यास सारगर्वित, प्रासंगिक एवं लोकप्रिय विधा है। इस लोकप्रिय विधा को आधार बनाकर हिंदी साहित्य के मूर्धन्य उपन्यासकारों ने उच्च शिक्षा से अनुप्राणित हिंदी उपन्यासों में जहां एक ओर अध्यापक वर्ग के उच्च आदर्श, संघर्ष, बौद्धिकता, नैतिकता एवं कर्तव्यनिष्ठता का चित्र अंकित किया है, वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रोफेसरों की आचरणहीनता, पदलोलुपता, नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी जैसी तमाम विसंगतियों की जो कटु आलोचना की है वह समाज के लिए एक आईना है। भारतीय शिक्षा आज से नहीं प्राचीन काल से विश्वसनीय एवं पूजनीय रही है, जो विद्यार्थियों के अंतःकरण का परिमार्जन कर उन्हें समाजोन्मुखी एवं सभ्य नागरिक बनाने का कार्य करती है। यह दुरूह कार्य अध्यापकों के मार्गदर्शन से ही संभव है। भारत के संत मनीषयों ने भी गुरु को सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। महान समाज सुधारक संत कबीर दास जी ने अपने काव्य में गुरु को ईश्वर से भी ऊँचा स्थान दिया है। शिक्षक राहों के अन्वेषी एवं पथ प्रदर्शक होते हैं। वे अपने ज्ञान के प्रकाश से विद्यार्थियों के जीवन को आलोकित कर राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान देते हैं। समाज के परिदृश्य को बदलने में शिक्षक महती भूमिका के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, किंतु वर्तमान समय में उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अध्यापकों की छवि पर जो प्रश्न चिन्ह उठते हैं वह अति चिंतनीय है। विश्वविद्यालय परिसर में जहां एक ओर ऐसा अध्यापक वर्ग है जो छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित एवं सजग है। वह विद्यार्थियों में जीवनपयोगी मूल्यों का विकास कर उन्हें जिम्मेदार एवं सभ्य नागरिक बनाने के लिए संकल्पित है। वहीं दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जो राजनीति, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद, नैतिक पतन, आचरणहीनता जैसी तमाम विसंगतियों में पड़कर छात्रों के जीवन को अंधकार के गर्त में डुबोने के साथ-साथ विश्वविद्यालय की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहा हैैं। उपरोक्त दोनों स्थितियों के संदर्भ में जहां एक वर्ग को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत कर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, वहीं दूसरे वर्ग पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सुधार करने की। शोधार्थी का यह शोध पत्र उच्च शिक्षा से अनुप्राणित हिंदी उपन्यासों में अभिव्यक्त अध्यापक वर्ग की वर्तमान स्थित को संदर्भित करने के साथ-साथ प्रेरणादायक एवं विचारोत्तेजक पहलुओं को भी उठाता है।
शिक्षा, उपन्यास, विश्वविद्यालय, संस्थान, अध्यापक.
1. शुक्ल, आचार्य रामचंद्र (2002) हिंदी साहित्य का इतिहास, लोक भारती प्रकाशन, प्रयागराज, पृ.1।
आज एक विशाल भू-भाग की भाषा बन जाने के कारण हिंदी भारत की संपर्क भाषा का स्थान ले रही है। संवैधानिक तौर पर यह भारत संघ की राजभाषा तो है परंतु इसे अनेक हलकों से राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने की भी मांग उठ रही है। कोई भी भाषा तभी जीवंत रह सकती है या किसी भाषा को तभी विस्तार मिल सकता है जब उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों और शैलियों को भी ग्राह्य करने की भरपूर क्षमता हो। हिंदी में स्वाभाविक रीति से बंगला, गुजराती, मराठी, उड़िया, असामिया, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ एवं मलयालम के अनुवाद रूप के मुहावरे एवं बहुप्रचलित शब्द अपने आप आते जा रहे हैं। अँग्रेजी के अनेक मुहावरों के अनुवाद हिंदी में समाहित हो गए हैं। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि पहाड़ी, राजस्थानी, मैथिली, मगही एवं भोजपुरी के शब्द एवं मुहावरे हिंदी में स्वाभाविक रूप से प्रयुक्त होकर हिंदी को समृद्ध बना रहे हैं। वस्तुतः यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कह लें कि भाषा का स्वाभाविक गुण है। यह ऐसा गुण है जिसके अभाव में भाषा विशेष के प्रयोक्ता में निरंतर कमी आने लगती है, भाषा प्रायः समाप्त भी हो जाती है। इस शोधालेख का मूल ध्येय है हिंदी के विकास में भोजपुरी शब्दों, मुहावरों और उसकी शैलियों के योगदान का मूल्यांकन करना।
हिंदी, भोजपुरी, भारत, भाषा.
1. मिश्र, कृष्णविहारी (1981) बेहया का जंगल, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली।
The present study was undertaken mental health and stress among divorce and non- divorce women. As a result, measurements and comparisons of the relationships between stress and mental health were made systematically for both divorce and non- divorce women. The Mental Health Questionnaire (MHQ) and the Perceived Stress Scale (PSS) were given to 75 divorce and 75 non-divorce women in Bihar who were available for selection. The data were analyzed using the t-test and product-moment correlation (r). The following are the outcomes: There was a substantial difference seen in the mean mental health ratings of divorce and non- divorce women. There was a discernible difference in the mean stress ratings of divorce and non- divorce women. A significant positive relationship between mental health and stress of divorce women was obtained. A significant positive relationship between mental health and stress of non-divorce women was work out. The goal of the study is to increase the awareness of divorce women about the many types of stressors and coping mechanisms that can help them better manage their stress and deal with mental health issues.
Mental Health, Stress, Divorce women, Non- divorce women.
1. Caplan, R. (1971) Organizational stress and individual strain: A social-psychological study of risk factors, Unpublished doctoral dissertation, University of Michigan, Ann Arbor.
Dawle Kujur is a great poet of Kurukh literature of the Oraon tribe. Dawle Kujur has such an intense personality that he is regarded as the greatest writer of Kurukh language and literature of the Oraon tribe. He holds the highest position among the kurukh poets of his time. His poetry resonates with the realities of life and the intricacies of love. He portrays nature as a lover and beloved and he has portrayed the poignancy of love very deeply delving into the themes of fantasy, separation, frustration, terror and depression of love. This paper explores the realistic love found in the poems of Dawle Kujur’s Munta Poonp Jhumpa (Bunch of First Flowers).
Dawle Kujur, Ideal Love, Agony of love, Stressed Love, Love for Nature.
1. Bless, C. (1965) An English-Uraon Dictionary, Dharmik Sahitya Samiti, Manresa House, Ranchi.
मानवीय जीवन ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसमें दो पहलू है - जैविक तथा सामाजिक। जहाँ भोजन तथा जैविक क्रियायें जीवन को बनाये रखने तथा बढ़ाने के लिये आवश्यक हैं। वहीं शिक्षा सामाजिक जीवन एवं सर्वांगीण विकास के लिये चरम आवश्यक है। आज वर्तमान में इन्टरनेट की सहायता से ही पृथ्वी पर वास्तविक रूप में ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना चरितार्थ हो रही है, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्टरनेट अपना बहुत योगदान दे रहा है। यदि प्राचीन समय की शिक्षा प्रणााली या शैक्षिक गतिविधियाँ की बात की जाये तो वह शिक्षा मात्र व्यवहारिक ज्ञान एवं पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित थी लेकिन वर्तमान संदर्भ में बालक शिक्षा ग्रहण करने में सबसे ज्यादा विश्वसनीय इन्टरनेट की मानता है। वह शिक्षक के द्वारा प्रदान किये गये ज्ञान के अलावा इन्टरनेट द्वारा प्राप्त सूचनाओं को ज्यादा सत्य एवं विश्वसनीय मानता है। प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने ‘‘विभिन्न इन्टरनेट सुविधाओं का विद्यार्थियों शैक्षिक व शारीरिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन’’ विषय पर शोध किया। शोध प्रबन्ध से प्राप्त निष्कर्षो से यह कहा जा सकता है कि विभिन्न इन्टरनेट सुविधाओं का विद्यार्थियों के शैक्षिक व शारीरिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
इन्टरनेट, शैक्षिक जीवन, शारीरिक जीवन, बौद्धिक क्षमता, विद्यार्थी.
1. अस्थाना, बिपिन; एवं अस्थाना, श्वेता (2005) मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा - 2।
The National Education Policy of 2020 (NEP 2020) was recently adopted by the Indian Government to implement major reforms in the country’s educational system and establish “India as a global knowledge superpower,” replacing the 34-year-old National Policy on Education (NPE), which was framed in 1986. This present study looks at the put Forword evaluation and assessment in the National Education Policy (NEP) 2020 and their feasible outcomes on the Indian Education System in various level. The NEP 2020 focuses on the development and support of technological tools in education for better learning outcomes. This policy emphasizes the important of multi-dimensional evaluation and assessment system. It has introduced several changes to the evaluation and assessment system in India, including a shift away from traditional exam-based evaluation. Traditional test can place a lot of emphasis on a student’s achievement in a single examination, which cannot give a complete picture of their academic potential. This present study is a respectful attempt to emphasize the proposed changes made in the area of evaluation and assessment system proposed in NEP 2020 to that of previous policies. The nature of paper descriptive and analytical nature, the study depends on both type primary and secondary data different views of experts, review of literature, policy documents and empirical data.
Assessment, Evaluation, Indian Education system, NEP (2020), Examination System, School Based Assessment (SBA).
1. Document on National Policy on Education 1986: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf, Accessed on 22/10/2024.
Artificial Intelligence (AI) has transformed marketing automation by enhancing customer interactions, optimizing campaigns, and improving decision-making processes. This paper explores how AI-powered tools, such as chatbots, predictive analytics, and personalized recommendations, are reshaping digital marketing. It also examines the benefits, challenges, and future implications of AI-driven marketing automation. Artificial Intelligence (AI) is revolutionizing the field of marketing automation by streamlining customer interactions and optimizing campaign performance. This paper examines the transformative role of AI technologies—such as chatbots, predictive analytics, and personalized content generation in enhancing digital marketing strategies. By leveraging extensive data analysis and machine learning algorithms, AI not only improves the efficiency of targeting and customer engagement but also facilitates more precise and adaptive marketing solutions. The discussion includes an evaluation of the benefits, challenges, and ethical considerations associated with the widespread adoption of AI in marketing, ultimately providing insights into future trends and potential developments in this dynamic sector.
Artificial Intelligence, .Market, Automation, Customer.
1. Boozary, Payam; Hosseini, Iman; Pourmirza, Mobina; Tanhaei, Hamed Ghorban; and Sheykhan, Sogand (2024) The impact of marketing automation on consumer buying behavior in the digital space via artificial intelligence. Power System Technology 48 (1), 1008-1021.
समाज जीवित व्यक्तियों का समूह है जो अपने विचारों, मूल्यों व गतिविधियों में हमेशा गतिशील रहता है। यही समाज शिक्षा का संगठन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। जब समाज की आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं बदलती हैं तो शिक्षा की नई नीति निर्धारित की जाती है। वर्तमान समय में संपूर्ण राष्ट्र के विकास की अवधारणा एवं सभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच समाज की विशिष्ट आवश्यकता है। लोकतांत्रिक सरकारें भी इस दिशा में योजना पूर्ण विकास का कार्य कर रही हैं। समता, विविधता और समावेशन समाज की विशिष्ट आवश्यकता एवं उन्नयन पर प्रकाश डालते हैं। समता इस तथ्य पर प्रकाश डालती हैं कि सभी को समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं क्योंकि शैक्षिक संस्कार समाज को सभ्य बनता है’। शिक्षा और समाज के परिप्रेक्ष्य में समता, विविधता और समावेशन एक व्यापक समदर्शी भाव अपने में समाहित किए हुए हैं। भारतीय दृष्टिकोंण के साथ-साथ आज वैश्विक समझ की जो विचारधारा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को और यूनिसेफ द्वारा विकसित की जा रही है, वह समता एवं समावेशन द्वारा समग्र विकास, प्रगतिशील विकास तो करेगी ही इसके साथ जो समाज का दबा-कुचला, शोषित- वंचित और पिछड़ा समाज है, उनमें शैक्षिक विकास के तहत अलगाव, विरोध, टकराहट, तनाव जैसी गतिविधियां कम होगी। उपरोक्त समाज को आवश्यकतानुसार अवसर एवं सुविधायें उपलब्ध कराकर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति ही नहीं बल्कि आम जनमानस एवं राष्ट्रीय हित को संरक्षित करने हेतु सद्भावपूर्ण विचार, करुणा,सहयोग, अहिंसा और भ्रातृत्व जैसे सद्गुण और विचार भी पैदा होंगे जो संपूर्ण जगत में भारत को विकसित करने एवं विश्व गुरु बनने का परचम लहराने का कार्य करेगा। इसलिए समतामूलक कार्य शैली, विविधता का सकारात्मक दृष्टिकोंण, एकत्व की भावना एवं समावेशन द्वारा सभी लोगों को एक साथ रहकर जीवन की उच्चता की ओर गमन करते हुए सबको गले लगाने पर विशेष जोर देना अपरिहार्य है।
नियमित कक्षा, दृष्टिकोंण, समतामूलक, समरसता, सहिष्णुता, विविधता.
1. पचौरी, गिरीश (2013) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
शिक्षक की उत्कृष्टता उसके शिक्षण के तरीके पर पूर्णतया निर्भर करती है। यही बात बच्चों की नजरों में शिक्षक को आदरणीय और पसंदीदा बना जाती है। अपने अध्यापन के दौरान आजकल यह बात समझ में आती है कि बढ़ते सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण और कोविड काल 2019-20 से बच्चों में बच्चों के बचपन को बचपन की पहचान बनाने वाली चीज कहीं खो सी गई है, जैसे- सरलता, रोचकता, चंचलता, मस्ती, शैतानी। आज बच्चों की कल्पना शक्ति, कल्पना को अनुभव करके रोमांचित होना, शारीरिक गतिशीलता, लिखने की क्षमता में कमी लगातार दिखाई दे रही है। इसका प्रभाव ये हो रहा है कि बच्चों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के साथ-साथ कार्य कौशल, स्मृति, मदद करना जैसे गुण बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। अपनी शॉर्ट मेमोरी के कारण उनमें झल्लाहट, बैचैनी और धैर्य की कमी दिखाई देती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व को पूरी तरह बदला जा सकता है। एक उत्कृष्ट शिक्षक के कार्य को उत्कृष्ट (टी.एल.एम.) शिक्षण सहायक सामग्री प्रभावशाली बना सकते हैं। उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान रोमांचक, आनंद दायक और स्थाई होने के साथ-साथ विद्यालय में नामांकन का स्तर बढ़ाने में भी प्रभावशाली भूमिका निभाता है। बच्चों में विद्यालय से पलायन करने की भावना कम होती जाती है।
उत्कृष्टता, क्षमता, कार्य कौशल, त्वरित, रोमांचित.
1. https://wordpress.com, Sep. 2021, Accessed Date 08/09/2024.
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन साथ ही यह माओवादी गतिविधियों से भी प्रभावित रहा है। घने जंगलों और दुर्गम भूगोल के कारण यह क्षेत्र माओवादियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन चुका है, जिससे राज्य सरकार के लिए प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। शोध में यह अध्ययन किया गया है कि किस प्रकार माओवादी संगठन स्थानीय जनजातीय समुदायों को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार राज्य सरकार उनको मुख्यधारा में वापसी के लिए विभिन्न विकास एवं पुनर्वास योजनाएँ चला रही है। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों, बुनियादी ढांचे के विकास, आत्मसमर्पण नीतियों और सामाजिक सुधार कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। यह शोध पत्र माओवाद और राज्य सरकार के बीच चल रहे संघर्ष का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, माओवाद, राज्य सरकार, नियद नेल्लानार योजना, आतंरिक सुरक्षा.
1. https://cgwcd.gov.in/, Accessed on 20/01/25.
Child labor continues to be a significant social issue in India, particularly in the economically disadvantaged regions of Eastern Uttar Pradesh (U.P.). This study explores the nature and extent of exploitation faced by working girl children in this region. The research is based on primary data collected from 100 respondents, including child laborers, parents, and social workers. The study examines the socio-economic factors leading to child labor, the nature of exploitation, and the effectiveness of existing social work interventions. Findings reveal that poverty, lack of education, and gender biases contribute significantly to child labor. The paper suggests policy reforms and grassroots-level interventions to mitigate the exploitation of girl children.
Child Labor, Exploitation, Social Work Interventions, Gender Discrimination, Socio-Economic Factors.
1. Basu, K. (1999) Child Labor: Cause, Consequence, and Cure. Journal of Economic Literature, 37(3), 1083-1119.
Violence against healthcare professionals has become a serious issue, affecting their safety and mental well-being and the overall efficiency of the healthcare system. Healthcare professionals often encounter verbal and physical abuse from patients, family members, or the public. Some fatal incidents that happened in India during the last few years in hospitals indicate the lack of safety at the workplace. Despite the introduction of various legal protections for healthcare workers, gaps exist in its enforcement and awareness. This article explores the various causes, the solutions to curb workplace violence in hospitals, and the legal frameworks enacted to address the issue.
Violence, Healthcare Workers, Safety, Legal Frameworks.
1. A, S. (2024). Chennai govt hospital doctor stabbed by patient’s son. The Times of India, https://timesofindia.indiatimes.com/india/chennai-govt-hospital-doctor-stabbed-by-patients-son/articleshow/115274147.cms, Accessed on 02/11/2024.
The historical roots of caste-based discrimination in India have deepened societal divisions, perpetuating untouchability, and entrenched prejudices among various caste groups. Originally a fluid social arrangement allowing mobility across strata, the caste system evolved into a rigid structure where one’s caste, predetermined at birth, dictated societal roles and opportunities, including marriage, religious rites, and career paths. The hierarchy imposed limitations, relegating certain castes, such as the Shudras, to a lifetime of menial tasks despite individual capabilities. The introduction of reservation policies aimed to ameliorate historical injustices by providing opportunities to previously marginalized groups. However, while these policies facilitated the upward mobility of disadvantaged individuals, they also generated challenges for unreserved segments by limiting access to educational and employment opportunities. Contrasting the ideals of atheism and economic equality championed by Marxism, Leninism, and Maoism, the caste system, often considered archaic even by conservative views, traces its roots back to the Vedic varna notion. Proponents of the varna system have faced criticism for perpetuating double standards in the country’s leadership, prompting debates around its origins and interpretations, notably differing from the varna system outlined by Bhagwan Shree Krishna. This article delves into the basic idea of reservations as positive discrimination proposed by Dr. B. R. Ambedkar and puts it to stress test with the current societal makeup and the demographics of India. India got independence long back in 1947 and the reservation policy being carried on year together without being changed with the changing times. The reservation provided currently does uplift the marginalized or has it become a tool to only garner their votes? The article proposes that reservation is the still the need of the hour but with few positive changes the policy can be saved from dying a premature death, rather live long to see a developed India @2047.
Dr. Ambedkar, Reservation, Social Justice, Inclusivity, India @ 2047.
1. Caste System, Social Hierarchy, Diversity: India, Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/place/India/Caste, Accessed on 10/01/2025.
In the contemporary global landscape, cybersecurity has emerged as a critical dimension of national security, reflecting the increasing reliance on digital infrastructures and the growing threat of cyber-attacks. For India, with its rapidly expanding digital economy and strategic interests, cybersecurity is paramount for safeguarding national interests, economic stability, and public safety. This research paper examines India’s national security framework with a particular focus on cybersecurity. It provides a historical overview, assesses the current state of cybersecurity, identifies key challenges, and explores strategic responses to emerging threats. The study aims to offer a comprehensive analysis of India’s cybersecurity posture and recommendations for strengthening its national security in the digital age.
Cybersecurity, National Security, Information Technology Act, National Cyber Security Policy, Cyber Threats, Critical Infrastructure.
1. Annual Report 2022, Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In).
Hair loss, also known as alopecia, affects millions of people worldwide and has significant psychological and social impacts. The chemistry behind hair loss involves a complex interplay of genetic, hormonal, and environmental factors. This paper explores the chemical basis of hair loss, focusing on the biochemical pathways involved, the role of hormones such as androgens, the impact of nutritional deficiencies, and the potential for chemical treatments to mitigate hair loss.
Human Body, Potential, Androgens, Hair loss.
1. Almohanna, H. M.; Ahmed, A. A.; Tsatalis, J. P.; & Tosti, A. (2019) The role of vitamins and minerals in hair loss: A review, Dermatology and Therapy, 9(1), 51-70.