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Publishing Year : 2026

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The rapid increase in global energy demand, combined with environmental degradation and climate change, has intensified the need for sustainable and eco-friendly energy solutions. Green technology and renewable energy have emerged as key drivers in reducing greenhouse gas emissions and minimizing environmental impact. This research paper provides an in-depth and descriptive study of green technology and renewable energy systems, their classifications, working principles, benefits, challenges, and future scope. Various renewable energy sources such as solar, wind, hydropower, biomass, and geothermal energy are discussed in detail. A comparative analysis using tables and a conceptual system diagram is included to enhance understanding. The study concludes that the integration of green technologies with renewable energy is essential for achieving long-term sustainability and energy security.

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Green Technology, Renewable Energy, Sustainability, Solar Energy, Wind Energy, Clean Energy Systems.

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  1. Boyle, A. (2019) Renewable Energy, Oxford University Press, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom.

2. Sorensen, B. (2020)  Energy and the Environment, Academic Press, London.
3. Twidell, J.  and Weir, T. (2021) Renewable Energy Resources, 3rd ed., Routledge, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RN United Kingdom.

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प्रस्तुत शोधपत्र ग्वालियर जिले के शासकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा का छात्रों के कौशल विकास पर प्रभावः एक अध्ययन” विषय पर आधारित है। वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। शिक्षा का उद्देश्य अब केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना नहीं रह गया है, बल्कि विद्यार्थियों में व्यवहारिक दक्षता, कार्यकुशलता एवं तकनीकी क्षमता का विकास करना भी आवश्यक हो गया है। तकनीकी शिक्षा विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी साधनों, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल आधारित गतिविधियों से जोड़ती है, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता एवं रोजगारोन्मुख क्षमता का विकास होता है। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य छात्रों के कौशल विकास पर तकनीकी शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करना था। अध्ययन हेतु ग्वालियर जिले के 100 छात्रों (50 ग्रामीण एवं 50 शहरी) का चयन किया गया। शोध में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया तथा आँकड़ों के संकलन हेतु शोधार्थी द्वारा निर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया। प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण मध्यमान, प्रतिशत, मानक विचलन एवं एकमार्गीय प्रसरण विश्लेषण द्वारा किया गया। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि तकनीकी शिक्षा छात्रों के कौशल विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है तथा तकनीकी वातावरण एवं संसाधनों की उपलब्धता छात्रों की व्यवहारिक दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

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तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, विद्यार्थी.

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  1. मिश्रा, वी. के. (2022) सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा. रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

2. पांडेय, के. पी. (2021) तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास. हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
3. शर्मा, आर. ए. (2017) शिक्षा मनोविज्ञान. आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
4. अग्रवाल, जे. सी. (2018) शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं शिक्षण विधियाँ. विकास प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. वर्मा, एस. के. (2021) कंप्यूटर शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार. भारतीय प्रकाशन, लखनऊ।
6. चौहान, आर. एस. (2019) आधुनिक शिक्षण विधियाँ. इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
7. यादव, पी. एन. (2022) तकनीकी शिक्षा का सामाजिक महत्व. यूनिवर्सल पब्लिशर्स, जयपुर।
8. सिंह, एस. डी. (2019) भारतीय शिक्षा व्यवस्था. विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

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पर्यावरण और प्रकृति मानव जीवन का अभिन्न अंग है। इस आधार पर पेड़ों, नदियों, हवाओं बादलों एवं पहाड़ों का मानव से सहज रिश्ता है और यह रिश्ता कायम रखना मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, परन्तु विकास के दौड़ में हम इतने आत्मकेन्द्रित हो गये हैं कि अपनी जरूरत की सारी चीजों को सहेज लेने की चाह में पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से लापरवाह होते जा रहे हैं। आधुनिक समाज का प्रकृति से जुड़ाव कम होता जा रहा है और जिन समाजों में यह अभी भी बरकरार है, जैसे वन-प्रांत में निवासरत आदिवासी समुदाय, आज वहां भी आधुनिक बनाने और बनने की अंधी दौड़ में प्रकृति से दुराव अवश्यंभावी है। सभ्यता, समाज और प्रकृति का रिश्ता परस्पर विरोधाभास बनता दिखाई देता है। प्रकृति, समृद्ध समाज और विकास जैसी अवधारणाओं पर प्रश्न उठाते और नए सिरे से सोचने की जरूरत है। इस सन्दर्भ में संथाली के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचनाकार आदित्य कुमार मांडी का हिन्दी कविता संकलन ‘जंगल महल की पुकार‘ आदिवासी दर्शन के विविध पक्षों व पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा की चिंता को अभिव्यक्त करता है। आदिवासी दर्शन का मूल स्वर पूरी दुनिया को बचाने की चिंता है, जिसे आदित्य कुमार मांडी की निम्न पंक्तियों के माध्यम से समझा जा सकता हैः

‘कोयला माफिया पत्थर माफिया पेड़ माफिया
खामोश है फिर भी सब के सब 
सोचना चाहिए आने वाले कल के लिए 
वरना रह जायेगी सिर्फ बर्बादी।‘1
यह कविता अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम विरासत में क्या देना चाहते हैं, इसके प्रति एक बार पुनः सोचने के लिए प्रेरित करती है।

 

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पर्यावरण, समृद्ध, आदिवासी, माफ़िया, संसाधन, संवेदना.

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  1. मीणा, गंगा सहाय (2017) आदिवासी चिंतन की भूमिका. अनन्य प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 63।

2. मीणा, गंगा सहाय (2017) आदिवासी चिंतन की भूमिका. अनन्य प्रकाशन, दिल्ली (उ.प्र.), पृ. 65।
3. मीणा, गंगा सहाय (2017) आदिवासी चिंतन की भूमिका. अनन्य प्रकाशन, दिल्ली (उ.प्र.), पृ. 65।
4. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़. रायपुर, (2017) पृ. 115-116।
5. मीणा, गंगा सहाय (2017) आदिवासी चिंतन की भूमिका. अनन्य प्रकाशन, दिल्ली (उ.प्र.), पृ. 51।
6. मीणा, गंगा सहाय (2017) आदिवासी चिंतन की भूमिका. अनन्य प्रकाशन, दिल्ली (उ.प्र.), पृ. 52।
7. मीणा, गंगा सहाय (2017) आदिवासी चिंतन की भूमिका. अनन्य प्रकाशन, दिल्ली (उ.प्र.), पृ. 52।
8. एक्का, विश्वासी (2021) मौसम तो बदलना ही था. रश्मि प्रकाशन कृष्णा नगर, लखनऊ, पृ. 55।
9. एक्का, विश्वासी (2021) मौसम तो बदलना ही था. रश्मि प्रकाशन कृष्णा नगर, लखनऊ, पृ. 75।
10. टोप्पो, महादेव (2022) आदिवासी विश्व चेतना. अनुज्ञा बुक्स, दिल्ली पृ. 212।
11. टोप्पो, महादेव (2022) आदिवासी विश्व चेतना. अनुज्ञा बुक्स, दिल्ली पृ. 36-37।
12. टोप्पो, महादेव (2022) आदिवासी विश्व चेतना. अनुज्ञा बुक्स, दिल्ली पृ. 15।
13. टोप्पो, महादेव (2022) आदिवासी विश्व चेतना. अनुज्ञा बुक्स, दिल्ली पृ. 16।
14. टोप्पो, महादेव (2022) आदिवासी विश्व चेतना. अनुज्ञा बुक्स, दिल्ली पृ. 16।

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This paper explores the ethical concept of Ramatva which is traditionally discussed as the composite ideal which is embodied by Rama in the Ramayana tradition. It also makes an attemptto examine its potential relevance for the contemporary Indian society. While classical texts portray Rama as anembodiment of virtue and moral restraint, the modern scholarship explores a far more complex landscape of interpretations.These interpretations are given shape by the regional retellings of the stories of Rama, philosophical debates about the character, feminist critiques and also the political appropriations. This study uses a qualitative textual method to analyze both – the uncontested and the subaltern narratives. It also explores how Ramatva has historically been functioning as a cultural, ethical and political model. The paper argues that Ramatva should not only be regarded a monumental ideal but a living and adaptive ethical horizon that is capable of engaging with contemporary issues like gender justice, leadership ethics, social harmony and pluralism. By critically reimagining Ramatva through dialogic and interdisciplinary perspectives this study proposes an ethically inclusive framework that preserves the philosophical depth of the tradition on the one side and responds constructively to the modern democratic aspirations.

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Ramayana, Society.

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  1. Chakravarti, U. (2018) Gendering Caste: Through a Feminist Lens. Sage, New Delhi.

2. Ghose, A. (2011) Rethinking Rama: Myth, Politics and Identity. Oxford University Press, New Delhi.
3. Goldman, R. P. (1984–2019) The Ramayana of Valmiki: An Epic of Ancient India (Vols. 1–7) Princeton University Press, New Jersey.
4. Lutgendorf, P. (2017) The Life of a Text: Râmcaritmânas in Performance. University of California Press, California.
5. Matilal, B. K. (2002) The Character of Logic in India. SUNY Press, New York.
6. Nussbaum, M. C. (2007) The Clash Within: Democracy, Religious Violence and India’s Future. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
7. Pollock, S. (1993) Ramayana and Political Imagination in India. Journal of Asian Studies, 52(2), 261–297.
8. Ramanujan, A. K. (1991) Three Hundred Ramayanas: Five Examples and Three Thoughts on Translation. In P. Richman (Ed.), Many Ramayanas, pp. 22–48, University of California Press, Berkeley, California.
9. Richman, P. (Ed.) (2001) Questioning Ramayanas. University of California Press, Berkeley, California.

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The Digital India initiative and Artificial Intelligence (AI) are transforming the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector in India. MSMEs contribute significantly to employment generation, industrial production, exports, and regional development. With rapid technological advancement, small enterprises are increasingly adopting digital payment systems, cloud computing, e-commerce platforms, AI-based analytics, and automation tools to improve productivity and competitiveness. The Digital India initiative has improved internet connectivity, e-governance, and access to online financial services, enabling businesses to simplify operations and expand into wider markets. AI technologies are helping enterprises optimize supply chains, improve customer service, reduce operational costs, and make data-driven decisions. However, MSMEs continue to face challenges such as lack of technical knowledge, financial limitations, cybersecurity risks, and infrastructure gaps. Government initiatives like Startup India, Skill India, Udyam Registration, and Mudra Yojana are supporting digital transformation among small enterprises. This study analyzes the impact of Digital India and AI on MSMEs, focusing on opportunities, challenges, Government support, and future prospects for sustainable economic development.

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Digital India, Artificial Intelligence, MSMEs, Automation, Digital Transformation, E-Commerce.

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  1. Ahmad, Z.; AlWadi, B. M.; Kumar, H.; Ng, B.K. & Nguyen, D. N. (2023) Digital transformation of family-owned small businesses: A nexus of internet entrepreneurial self-efficacy and technology readiness. Journal of Small Business Management, 61(5), 1120–1142. 

2. Bui, H. N. & Duong, O. D. (2024) ChatGPT adoption in entrepreneurship and digital entrepreneurial intention: A moderated mediation model of technostress and digital entrepreneurial self-efficacy. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 19(2), 391–428. https://doi.org/10.24136/eq.2024.013 
3. Deloitte India. (2024) MSME Technology Adoption Survey.
4. Economic Survey of India 2024.
5. Egodawele, M.; Sedera, D. & Bui, V. (2022) A systematic review of digital transformation literature (2013–2021) and the development of an overarching apriori model to guide future research. Journal of Strategic Information Systems, 31(4), 101717. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2022.101717 
6. Ganguly, B. & Kumar, R. (2025) What hinders AI adoption in MSMEs of India? International Journal of Global Digital Review, 18(1), 72–89. https://doi.org/10.1108/IGDR-05-2024-0070 
7. Government of India. Digital India Programme Report 2024.
8. Hariyanti, S. & Kristanti, D. (2024) Digital transformation in MSMEs: An overview of challenges and opportunities in adopting digital technology. Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi dan Keuangan, 3(1), 37–46. https://doi.org/10.55927/jambak.v3i1.8766 
9. Holmström, J. (2022) From AI to digital transformation: The AI readiness framework. Business Horizons, 65(6), 857–866. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.03.006 
10. International Labour Organization. MSME Development Report 2023.
11. Kulkarni, A. V.; et al. (2024) Artificial intelligence technology readiness for social sustainability and business ethics in MSMEs. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 10(2), 100276. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100276 
12. Ministry of Electronics and Information Technology. AI Strategy Report.
13. Ministry of MSME. Annual Report 2024.
14. NITI Aayog. National Strategy for Artificial Intelligence, 2024.
15. RBI. Digital Payment Survey Report, 2024.
16. SIDBI MSME Financing and Innovation Report, 2024.

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भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यंग्यात्मक कार्टून केवल हास्य अथवा मनोरंजन का माध्यम नहीं रहे हैं, बल्कि वे सामाजिक चेतना, राजनीतिक प्रतिरोध तथा जनमत-निर्माण के सशक्त उपकरण के रूप में विकसित हुए हैं। राजनीतिक कार्टूनों ने समय-समय पर सत्ता, प्रशासन, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता तथा लोकतांत्रिक विडम्बनाओं पर तीक्ष्ण टिप्पणी प्रस्तुत की है। भारतीय राजनीतिक कार्टून परंपरा में आर. के. लक्ष्मण का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके प्रसिद्ध पात्र ‘‘कॉमन मैन” ने भारतीय जनसामान्य की मौन पीड़ा, असहायता तथा राजनीतिक विडम्बनाओं को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया। प्रस्तुत शोध-पत्र में भारतीय राजनीतिक कार्टूनों की अवधारणा, ऐतिहासिक विकास, लोकतांत्रिक महत्व तथा समकालीन संदर्भों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। साथ ही आर. के. लक्ष्मण के व्यंग्यात्मक कार्टूनों की कलात्मक शैली, प्रतीकात्मकता एवं सामाजिक प्रभाव का अध्ययन भी किया गया है। शोध में यह स्पष्ट हुआ कि राजनीतिक कार्टून लोकतांत्रिक विमर्श को सक्रिय करने, जनसरोकारों को दृश्य अभिव्यक्ति प्रदान करने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डिजिटल युग में सोशल मीडिया एवं मीम संस्कृति के कारण राजनीतिक व्यंग्य की पहुँच व्यापक हुई है, किन्तु इसके साथ अनेक नैतिक एवं वैचारिक चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आई हैं।

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राजनीतिक कार्टून, व्यंग्य, आर. के. लक्ष्मण, दृश्य संस्कृति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता.

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  1. Abraham, Abu (1977) Games of the Emergency. Delhi Press, New Delhi.

2. Barthes, Roland (1977)  Image, Music, Text. Fontana Press, London, U.K.
3. Laxman, R. K. (1990)  The Best of Laxman. Penguin Books, New Delhi.
4. Laxman, R. K. (1988)  The Tunnel of Time. Penguin Books, New Delhi.
5. Vijayan, O. V.  (2006) Tragic Idiaom: O.V. Vijayan cartoons & Notes on India. D.C. Books, Kottayam.

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मनुष्य समाज से भाषा अनुकरण द्वारा सीखता है। परिवार प्राथमिक गुणों की प्रथम पाठशाला है और माँ गुरू। प्रथम भाषा हमारी मातृभाषा या माँ की भाषा ही होती है। इसे सीखने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि हम सीधे भाषा का व्यवहार करते है, तत्पश्चात ध्वनि, प्रतीक, लिपि अन्य व्याकरणिक कोटियों को सीखते हैं। दूसरी भाषा अधिगम के समय पहली भाषा के संकेत प्रतीक एवं व्याकरणिक व्यवस्था जो कि हमारे मस्तिष्क में पहले से है, कठिनाई उत्पन्न करते हैं। परिणाम यह होता है कि मातृभाषा के लिंग, वचन, उच्चाटन ध्वनि व्याकरणिक नियम और शब्दों का प्रभाव दूसरी भाषा में परिलक्षित होने लगता है। अतः सीखने के क्रम में मातृभाषा का प्रयोग विद्यार्थी के लिए ज्ञान संवर्धन के लिए लाभप्रद है।

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मातृभाषा, माँ, शिक्षा, संस्कृति.

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  1. खन्ना, ज्योति (2001) हिन्दी भाषा शिक्षण, धनपतराय प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 25।

2. तिवारी, भोलानाथ (2004) राजभाषा हिन्दी, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 42।
3. जैन, पी.सी. (2002) हिन्दी प्रयोग, एक शैक्षणिक व्याकरण, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 18।
4. कौशिक, जयनारायण (संस्करण - 2011) हिन्दी शिक्षण, साहित्य अकादमी, पंचकूल, पृ. 07।

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In recent decades, the global financial landscape has undergone a significant transformation due to technological innovation, increased financial awareness, and changing investor demographics. Among these changes, Generation Y, or millennials, has emerged as a major force shaping investment trends. They exhibit distinct financial behaviour characterised by high digital engagement, easy access to information, and a strong preference for diversified investment options such as mutual funds, stocks, SIPs, and digital assets. This theoretical study examines the factors influencing their investment decisions using a conceptual approach based on behavioural finance, economic theory, and technology adoption frameworks. The key factors identified include financial literacy, risk tolerance, psychological biases, social influence, technological advancement, and macroeconomic conditions. The findings suggest that although millennials are relatively informed and technologically empowered, their investment decisions are still significantly affected by behavioural and social influences, highlighting important implications for policymakers, educators, and financial institutions.

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Generation Y, Investment Behaviour, Financial Literacy, Behavioural Finance, Fintech, Risk Tolerance.

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  1. Annamaria Lusardi & Olivia S. Mitchell (2014) The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5–44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5 

2. Brad M. Barber & Terrance Odean (2001) Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors. The Journal of Finance, 55(2), 773–806. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00226
3. Daniel Kahneman & Amos Tversky (1979) Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263–291. https://doi.org/10.2307/1914185
4. Harry Markowitz (1952) Portfolio selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
5. Icek Ajzen (1991) The theory of planned behaviour. Organisational Behaviour and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T 
6. Maarten van Rooij, Annamaria Lusardi, & Rob Alessie (2011) Financial literacy and stock market participation. Journal of Financial Economics, 101(2), 449–472. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.03.006
7. NSE Retail Investor Report, 2024
8. RBI Financial Stability Report, 2025 
9. SEBI Investor Survey Report, 2025 

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This research paper examines how the Partition of India in 1947 has been represented in English literature and in translation. Partition was not only a political division but also a human tragedy that affected millions of lives. Writers from different corners of India and abroad tried to express the pain, fear, loss, and confusion faced by ordinary people during this time. This paper discusses important works such as “Train to Pakistan” by Khushwant Singh, “Ice-Candy-Man” by Bapsi Sidhwa, “Azadi” by Chaman Nahal, and short stories like “The Parrot of the Cage” by Mulk Raj Anand,”Raavi Paar” by Gulzar, “Toba Tek Singh” by Saadat Hasan Manto and “Lajwanti” by Rajinder Singh Bedi. These works present the emotional reality of Partition through simple language and human experiences. The paper shows how literature helps us understand history in a deeper and more personal way.

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Partition, Indian Literature, Trauma, Migration, Violence, Memory, Human Suffering.

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  1. Gulzar (1997).. Raavi Paar and Other Stories. Rupa Publications, New Delhi.

2. Manto, Saadat Hasan (1997).. Mottled Dawn: Fifty Sketches and Stories of Partition. Translated by Khalid Hasan. Penguin Books, New Delhi.
3. Nahal, C. (1975).. Azadi. Arnold-Heinemann, New Delhi.
4. Nahal, Chaman (1975).. Azadi. Oxford University Press, New Delhi.
5. Saros Cowasjee (1995).. Orphans of the Storm : Stories on the Partition of India. UBSPD Publishers, New Delhi.
6. Sidhwa, Bapsi (1988).. Ice-Candy-Man. Penguin Books, New Delhi.
7. Singh, Khushwant (1956).. Train to Pakistan. Penguin Books, New Delhi.

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Kabir’s poetry is timeless because it speaks directly to the human heart. Though he lived centuries ago, his verses still shine with freshness and truth in the modern age. Kabir was a saint poet who rejected empty rituals and divisions of caste and creed. He spoke in the language of ordinary people, using simple images from village life, weaving, farming, and nature. His words remind us that God is not found in temples or mosques alone but in the purity of the heart and in the honesty of one’s actions. In today’s world, where people are divided by religion, politics, and material desires, Kabir’s poetry becomes a guiding light. His call for unity, simplicity, and love of truth is more relevant than ever. This paper explores how Kabir’s verses can inspire modern society to overcome hatred, greed, and hypocrisy, and how his spiritual vision can help us live with peace and harmony.

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Kabir, Poetry, Spirituality, Cultural Relevance, Modern World, Simplicity, Bhojpuri Tradition.

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  1. Agrawal, Girija Saran (2019). Mahatma Kabir: His Life and Poetry. Diamond Pocket Books, New Delhi.

2. Das, G.N. (2003). Mystic Songs of Kabir. Abhinav Publications, New Delhi, P.17.
3. Das, Kabir (2024). 1008 Kabir Vani. Compiled by Lal Chandra Doohan. Manoj Publication. New Delhi.
4. Ghosh, Santi Kumar (2004). Universal Values. The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata.
5. Pranay (2022). Kabir: The Great Mystic. Fingerprint, New Delhi.
6. Das, Kabir (1915). Songs of Kabir. Translated by Rabindranath Tagore. Macmillan, New Delhi, Reprint 2020.
 

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In the 21st century, English has emerged as the most influential medium of global communication, shaping interactions across cultural, educational, and professional domains. This research paper examines the role, importance, and impact of English communication in the modern world, with particular emphasis on its relevance to today’s generation. It explores how English functions as a lingua franca, facilitating global connectivity in education, business, technology, and international relations. The study also analyzes the advantages and challenges associated with the widespread use of English, including issues of linguistic inequality and cultural homogenization. Furthermore, it highlights the influence of English on youth culture, identity, and digital communication practices. The paper concludes by emphasizing the need for a balanced approach that promotes both global communication and linguistic diversity, ensuring inclusive and sustainable development in an increasingly interconnected world.

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English Communication, Global Connectivity, Education,  English Functions.

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  1. Crystal, D. (2003) English as a Global Language. Cambridge University Press, Cambridge.

2. Crystal, D. (2012) Easy examples of how English is used in daily life and communication. Internet Linguistics: A Student Guide. Routledge, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RN, United Kingdom.
3. Graddol, D. (2006) Explains how English became an international language in a very clear way.  English Next. British Council, London.
4. McKay, Sandra Lee. (2002) Teaching English as an International Language. Explains how English is used worldwide as a communication tool, Oxford University Press, Oxford.

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छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में 30.62 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है जिसमें 39.49 लाख महिलाएं सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ में सकारात्मक लिंगानुपात 1020 होने के बावजूद भी महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर वह चिंताजनक विषय है बस्तर। सरगुजा संभाग के दुर्गम, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यह समस्या और भी अधिक जटिल हो जाती है। आदिवासी महिलाओं में एनीमिया, मलेरिया, सिकल सेल, कुपोषण, स्वच्छता के अभाव में संक्रामक बीमारियां अधिक देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में हर 3 में से 1 आदिवासी महिला अंडरवेट है। हर 7 में से 5 महिला एनीमिक है व 14.8 प्रतिशत महिलाओं का बचपन के कुपोषण के कारण कद छोटा रह गया। ज्यादातर महिलाएं सिरहा (झाड़-फूंक करने वाले) से इलाज करवाती है। धीरे-धीरे जागरूकता, सामुदायिक गतिविधियां, सरकारी प्रयासों से स्थिति में सुधार होने लगा है परंतु अभी भी आवश्यकता है व्यापक रूप से प्रयास कर इन चुनौतियों का सामना किया जाए। लैंगिक भेद, खाद्य वर्जनाओं इत्यादि को दूर कर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य की प्राथमिकता से परिचय कराया जाए, यह तभी संभव है जब वे स्वयं अपने स्तर पर जागरूक हो तभी वह किए जाने वाले प्रयासों के सार्थकता को समझ सकेंगी। इस कार्य में स्व.सहायता समूह, सामाजिक कार्य हस्तक्षेप, पोषण मित्र, मितानिन इत्यादि की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी सभी के मिलकर प्रयास से निश्चित रूप से इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। 

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मितानिन, कुपोषण, सामुदायिक गतिविधियां, जागरूकता, सिकल सेल, एनीमिया.

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  1. अहमद, एस. (2007) छत्तीसगढ़ की जनजातियांः बदलते परिदृश्य. प्रखर पब्लिशर्स, रायपुर, छत्तीसगढ़।

2. तिवारी, वी.के. (2001) छत्तीसगढ़ की जनजातियां. हिमालया पब्लिशिंग हाउस, नागपुर, महाराष्ट्र।
3. वैष्णव, टी.के. (2008) छत्तीसगढ़ की जनजातियां. छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी, रायपुर।
4. महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (2023) मुख्यमंत्री सुपोषण अभियानः वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 2022-23, महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
5. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (2025) छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
6. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (2025) छत्तीसगढ़ बजट 2025- 26, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
7. भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान एवं आईसीएफ (2022) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5),2019-21ः छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. यूनिसेफ इंडिया. (2022) छत्तीसगढ़ में एनीमिया मुक्त भारत हेतु सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति. यूनिसेफ, नई दिल्ली।
9. राष्ट्रीय पोषण संस्था (2019) आदिवासी जनसंख्या की आहार एवं पोषण स्थिति तथा वयस्कों में उच्च रक्तचाप की व्याख्या पर रिपोर्ट, 2009 राष्ट्रीय पोषण संस्था (NIN), ICMR, हैदराबाद, तेलंगाना
10. राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र, छत्तीसगढ़ (2021) छत्तीसगढ़ में मितानिन कार्यक्रमः सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहल का मूल्यांकन (तीसरा संस्करण), राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र, छत्तीसगढ़, रायपुर।

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आधुनिक भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद एक केंद्रीय विचारधारा के रूप में उभरकर सामने आया है, किंतु इसके स्वरूप और प्रयोजन में निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है। समकालीन समय में राष्ट्रवाद का प्रयोग कई रूपों में किया जा रहा है, जिससे इसकी मूल समावेशी और नैतिक भावना प्रभावित हो रही है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो नैतिकता, अहिंसा, सत्य और सर्वधर्म समभाव आदि पर आधारित है। यह शोध आलेख गांधीवादी दृष्टिकोण के माध्यम से राष्ट्रवाद की पुनर्व्याख्या करने का प्रयास करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि गांधी का राष्ट्रवाद किस प्रकार आधुनिक राष्ट्रवाद की चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। गांधी के अनुसार, राष्ट्रवाद का वास्तविक स्वरूप समावेशी, मानवीय और नैतिक होना चाहिए, जो सभी समुदायों के बीच समानता और सह-अस्तित्व को बढ़ावा दे । अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि गांधीवादी राष्ट्रवाद सांप्रदायिकता और हिंसा के विपरीत एक नैतिक प्रतिरोध की भूमिका निभाता है । इसके अतिरिक्त, यह लोकतंत्र को केवल राजनीतिक व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखता है । अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि समकालीन भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद के पुनरोत्थान लिए गांधीवादी दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक है। यह न केवल राष्ट्रवाद के अंतर्विरोधों को संतुलित करता है, बल्कि एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

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राष्ट्रवाद, सर्वधर्म समभाव, समावेशिता, लोकतंत्र, अहिंसा, नैतिक राजनीति.

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  1. शर्मा, आर. (2018) भारतीय राजनीति और समाजवाद. प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली। 

2. गुप्ता, एन. (2018) राजनीतिक विचारधाराएँ. साहित्य भवन प्रकाशन, नई दिल्ली। 
3. अली, एस. (2015) सांप्रदायिकता और भारतीय राजनीति. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रकाशन, अलीगढ़।
4. कुमार, वी. (2020) भारतीय संविधान और लोकतंत्र. ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली। 
5. सिंह, ए. (2019) राष्ट्रवाद का पुनर्पाठ. भारतीय प्रकाशन, लखनऊ। 
6. कुमार, वी. (2020) भारतीय संविधान और लोकतंत्र. ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली। 
7. अली, एस. (2015) सांप्रदायिकता और भारतीय राजनीति. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रकाशन, अलीगढ़।
8. सिंह, ए. (2019) राष्ट्रवाद का पुनर्पाठ. भारतीय प्रकाशन, लखनऊ।
9. शर्मा, आर. (2018) भारतीय राजनीति और समाजवाद. प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली। 
10. कुमार, वी. (2020) भारतीय संविधान और लोकतंत्र. ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली। 
11. वर्मा, एम. (2021) आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता. रावत प्रकाशन, जयपुर।
12. यादव, पी. (2022) समकालीन भारतीय राजनीति. विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।

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The study investigates the relationship between exchange rate and Imported crude oil prices in India during 2005–2025 using econometric techniques such as the ADF test, Johansen Cointegration, VAR model, IRF, and Granger Causality Test. The results indicate that both variables are stationary at first difference and no long-run cointegration exists between them. However, short-run dynamics are observed, and Granger causality confirms that crude oil prices significantly influence exchange rate movements in India. The study highlights the importance of crude oil price fluctuations in determining exchange rate behavior in the Indian economy.

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Exchange Rate, Imported Crude Oil Prices, Correlation, ADF Test, Johanson Cointegration, Granger- Causality.

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  1. Ghosh, S. (2016) Examining crude oil price–exchange rate nexus for India during the period of extreme oil price volatility. Applied Energy, 162, 404–412. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.10.104

2. Hamilton, J. D. (1983) Oil and the macroeconomy since World War II. Journal of Political Economy, 91(2), 228–248. https://doi.org/10.1086/261140
3. https://iced.niti.gov.in, Accessed on 14/ 02/2016.
4. https://rbi.org.in/Scripts/AnnualPublications.aspx?head=Handbook%20of%20Statistics% 20on%20Indian%20Economy, Accessed on 14/ 02/2016.
5. Joseph, J.; Kumar, R. & Singh, P. (2024) Inflation, exchange rate, money supply and crude oil prices nexus in India: An ARDL approach. Indian Journal of Economics and Business, 23(1), 55–72.
6. Khraief, N.; Shahbaz, M.; Mahalik, M. K. & Bhattacharya, M. (2020) Dynamics between oil price and exchange rate in oil-importing countries: Evidence from nonlinear ARDL approach. Resources Policy, 67, 101678. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101678
7. Maity, S. & Dutta, A. (2025) Dynamic relationship among BSE Sensex, crude oil prices, and exchange rates in India: Evidence from VECM and variance decomposition analysis. International Journal of Financial Studies, 13(1), 15–29.
8. Sahu, T. N.; Bandopadhyay, K. & Mondal, D. (2015) An empirical study on the dynamic relationship between oil prices, exchange rate, and stock market in India. Journal of International Economics, 6(2), 45–58.
9. Salem, A. (2022) Oil prices and exchange rate behavior: Evidence from ARDL and nonlinear ARDL models. Energy Economics, 105, 105742. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105742
10. Sharma, C. & Gupta, R. (2019) Oil prices, exchange rate and inflation nexus in India: An empirical analysis. Economic Change and Restructuring, 52(4), 313–332. https://doi.org/10.1007/s10644-018-9234-6
 

 


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The Bhagavad Gita is one of the most meaningful texts of Indian thought, containing simple yet deep lessons for human life. This paper studies its didactic nature by examining how it teaches duty, action, knowledge and devotion through the dialogue between Krishna and Arjuna. The study also compares these teachings with the ideas of Sri Aurobindo, Swami Vivekananda and Rabindranath Tagore. Written in very simple language, this paper shows that our life’s every problem will be solved easily if we read this classic great work minutely and devotionally. The Gita is not only a spiritual book but also a practical manual for everyday life. It teaches us how to face challenges, how to act without selfishness, how to seek wisdom, and how to cultivate devotion. Its lessons are universal, crossing boundaries of time and culture, and they continue to inspire thinkers, poets, and seekers. In simple words, the Gita tells us that life is a battlefield where we must fight with courage, guided by duty, enlightened by knowledge, and softened by devotion. It remains a living teacher, offering wisdom that is as relevant today as it was thousands of years ago. 

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Bhagavad Gita, Didactic Teaching, Karma, Dharma, Devotion, Indian Philosophy, Simple Ethics.

Read Reference

  1. Easwaran, Eknath (2007) The Bhagavad Gita. Nilgiri Press, Chennai.

2. Radhakrishnan, S. (2008) The Bhagavadgita. HarperCollins, New Delhi.
3. Prabhupada, A. C. (1983) Bhaktivedanta Swami. Bhagavad Gita As It Is. Bhaktivedanta Book Trust, Mumbai.
4. Aurobindo, Sri. (1997) Essays on the Gita. Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry.
5. Vivekananda, Swami (2005) The Complete Works of Swami Vivekananda. Advaita Ashrama, Kolkata.
6. Tagore, Rabindranath (1913) Sadhana: The Realisation of Life. Macmillan, Chennai.
7. Bunyan, John (2023) The Pilgrim’s Progress. Grapevine India Publishers, Mumbai.
8. Sri Aurobindo (2018) The Life Divine. Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, Chapter XIV, p. 123
9. Sri Aurobindo (2012) “Nirvana”, quoted in the book, Perspective on Sri Aurobindo’s Poetry, Plays & Criticism, edited by Amrita Paresh Patel, Sarup & Sons Pub., New Delhi, p. 17.
10. Adiguru Sankaracharya (1980) Vivekachudamani. Gita Press, Gorakhpur.
11. Vivekananda, Swami (2012) Reminiscences of Swami Vivekananda. Advaita Ashrama, Kolkata, p. 436.
12. Prabhupada, Swami (1989) Introduction to Bhagavad Gita. The Bhaktivedanta Book Trust, Mumbai.
13. Das, Kabir (2023) Kabir Granthawalli. Prabhakar Publication, Delhi.

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Plumbago zeylanica Linn. (family Plumbaginaceae), commonly known as Leadwort or Chitrak, represents a pharmaceutically significant medicinal plant widely distributed across tropical and subtropical regions. The present study critically examines the phytochemical constitution, antioxidant potential, and antimicrobial efficacy of its leaves, flowers, and stem within an integrated ethnopharmacological and scientific framework. Preliminary phytochemical investigations reveal the presence of major secondary metabolites, including flavonoids, glycosides, tannins, phenols, saponins, steroids, and quinones, all of which are strongly associated with diverse therapeutic properties [13], [14]. Antioxidant assessment through DPPH and ferric reducing power assays demonstrates significant free radical scavenging potential, particularly in methanolic extracts, indicating robust redox-modulating capacity [15]. Furthermore, antimicrobial evaluation using the agar well diffusion method reveals notable inhibitory effects against pathogenic strains such as Clostridium septicum and Candida albicans, thereby supporting its relevance in ethnoveterinary applications [11], [12]. The study situates P. zeylanica within a broader scientific discourse that integrates traditional knowledge systems with modern pharmacological validation. It argues that the plant holds considerable promise as a natural therapeutic agent, particularly in resource-constrained rural settings where plant-based medicine remains central to healthcare systems. The findings further emphasize the need for systematic standardization and advanced biochemical investigation to fully realize its pharmacological potential.

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Plumbago Zeylanica, Phytochemical Analysis, Antioxidant Activity, Antimicrobial Activity, Ethnoveterinary Medicine, Medicinal Plants.

Read Reference

  1. McCorkle, C. M. (1986) An introduction to ethnoveterinary research and development, Journal of Epidemiology, vol. 6, pp. 129–149, 1986.

2. Lulekal, E.;  Asfaw, Z.; Kelbessa, E. and Damme, P. Van  (2008) An ethnobotanical study of medicinal plants in Mana Angetu District, southeastern Ethiopia, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, vol. 4, no. 10, pp. 1-10.
3. Lans, C.; Turner, N.; Khan, T.; Brauer, G. and Boepple, W. (2007) Ethnoveterinary medicines used for ruminants in British Columbia, Canada, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, vol. 3, no. 1, pp. 1–22.
4. Ganesan, S.; Suresh, N. and Kesavan, L. (2008) Ethnoveterinary healthcare practices in southern India, Indian Journal of Traditional Knowledge, vol. 7, no. 2, pp. 347–354.
5. World Health Organization (WHO) (2013) Traditional Medicine Strategy 2014–2023,” WHO Press, Geneva.
6. Yadav, S. S.; Singh, R. K. and Singh, P. (2014) Ethnoveterinary medicinal plants: A review, Journal of Applied Pharmaceutical Science, vol. 4, no. 3, pp. 120–125, 2014.
7. Valko, M.; Leibfritz, D.; Moncol, J.; Cronin, M. T. D.; Mazur, M. and Telser, J. (2004) Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease, Molecular and Cellular Biochemistry, vol. 266, pp. 37–56, 2004.
8. Rajakrishnan, R.; Lekshmi, P. and Benil, M. (2017) Phytochemical and pharmacological evaluation of Plumbago zeylanica, Saudi Journal of Biological Sciences, vol. 24, no. 4, pp. 907–912.
9. Ibrahim, M.; Khan, M. and Khan, S. (2012) Pharmacological investigations of medicinal plants, Bangladesh Pharmaceutical Journal, vol. 15, no. 1, pp. 1–8.
10. Devi, S. M. and Thenmozhi, M. (2011) Antibacterial activity of Plumbago zeylanica, International Journal of Biomedical and Biotechnology, vol. 2, no. 1, pp. 45–49.
11. Rahman, M. S. and Anwar, M. N. (2007) Antimicrobial activity of plant extracts, Bangladesh Journal of Microbiology, vol. 24, no. 2, pp. 76–78.
12. Parekh, J. and Chanda, S. V. (2007) In vitro antimicrobial activity and phytochemical analysis of some Indian medicinal plants, Turkish Journal of Biology, vol. 31, pp. 53–58.
13. S. R. Paiva, M. R. Figueiredo, and M. A. Kaplan, “Pharmacological approach to the genus Plumbago,” Floresta e Ambiente, vol. 10, pp. 98–105, 2003.
14. Wang, Y. C. and Huang, T. L. (2005) Anti-Helicobacter pylori activity of medicinal plants, FEMS Immunology and Medical Microbiology, vol. 43, no. 2, pp. 295–300.
15. Sharma, A.;  Singh, R. and Verma, P. (2019) Antioxidant and anti-inflammatory potential of medicinal plants, Journal of Herbal Medicine, vol. 18, Art. no. 100283, 2019, doi: 10.1016/j.hermed.2019.100283.
16. Singh, P.; Dubey, R. and Mishra, A. K. (2020) Pharmacological properties of Plumbago species, International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, vol. 65, no. 1, pp. 112–118.
17. Kumar, R.; Kumar, S. and Singh, V. (2018) Ethnoveterinary practices in rural India: A review, Veterinary World, vol. 11, no. 3, pp. 345–352.
18. Patel, N.; Shah, M. and Patel, D. (2021) Role of medicinal plants in rural healthcare systems, Journal of Ethnopharmacology, vol. 276, Art. no. 114172, 2021, doi: 10.1016/j.jep.2021.114172.
19. Devi, K.; Sharma, R. and Kumar, P. (2009) Antibacterial activity of selected medicinal plants, World Applied Sciences Journal, vol. 7, no. 9, pp. 1123–1126.

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महिलाओं की शिक्षा एवं उनका आर्थिक सशक्तिकरण में सकारात्मक संबंध है। शिक्षित महिलायें न केवल घरेलू कार्यों में दक्ष होती हैं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश के शहडोल जिले पर आधारित है। अध्ययन में यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि शिक्षित महिलाओं की आर्थिक भूमिका परिवार में मजबूत हुई है, शिक्षित महिलायें डिजिटल भुगतान में सक्षम हो रही हैं, परिवार में आर्थिक निवेश से संबंधित निर्णय में भागीदारी कर रही हैं तथा बैंक से स्वयं लेनदेन कर पाने में सक्षम हो रही हैं। शिक्षित महिलाएं बेहतर रोजगार अवसर की तलाश में रहती है और वे औपचारिक के साथ-साथ अनौपचारिक क्षेत्र में भी कार्य करने की इच्छा रखती है। हालांकि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएं, कार्य - स्थल पर लैंगिक भेदभाव, नीतिगत एवं संस्थागत बाधाएँ, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याएं आदि बाधाएं मौजूद हैं, लेकिन इन बाधाओं के बावजूद भी शिक्षित महिलायें अनवरत रूप से आर्थिक रूप से सशक्त होती जा रही हैं और यह सशक्तिकरण देश एवं समाज के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा।

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महिला, शिक्षा, आर्थिक प्रभाव, लैंगिक भेदभाव.

Read Reference

  1. Kabeer, Naila (2005) Gender equality and women’s empowerment: A critical analysis of the third Millennium development goal. United Nations department of economic and social affairs, New York.

2. दुबे, लीला (2001) महिला और समाज. रावत प्रकाशन, जयपुर।
3. Mazumdar, Vina (2001) Emerging from the margins, Sage Publications, New Delhi. 
4. Nayar, Usha (2007) Women’s empowerment in India, Sage Publications, New Delhi.
5. Patel, Tulsi (2005) Gender and development in India, Oxford University Press, New Delhi. 
6. Sen, Amartya (1999) Development as freedom. Oxford University Press, New Delhi. 

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डिजिटल युग में राजनीतिक संचार के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक नेतृत्व का मूल्यांकन अब केवल नीतिगत प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि निर्मित सामाजिक छवि पर भी निर्भर करता है। यह शोध-पत्र भारतीय राजनीति के संदर्भ में राजनीतिक नेताओं के राजनीतिक लॉन्च तथा सामाजिक छवि निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। अध्ययन मीडिया फ्रेमिंग सिद्धांत, एजेंडा-सेटिंग तथा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के सैद्धांतिक आधार पर यह स्थापित करता है कि राजनीतिक छवि निर्माण एक योजनाबद्ध और बहुआयामी प्रक्रिया है, जो मतदाता व्यवहार को प्रभावित करती है।

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राजनीतिक छवि, नेता ब्रांडिंग, मीडिया फ्रेमिंग, जन-धारणा, लोकतंत्र, राजनीतिक संचार.

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  1. Castells, M. (2012) Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age. Polity Press, Cambridge, UK.

2. Chomsky, N. & Herman, E. S. (1988) Manufacturing consent: The political economy of the mass media. Pantheon Books, New York, USA.
3. Lasswell, H. D. (1948) The structure and function of communication in society. In L. Bryson (Ed.), The communication of ideas, p. 37–51, Harper & Row, New York, USA.
4. McCombs, M. E. & Shaw, D. L. (1972) The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176–187.
5. McNair, B. (2017) An introduction to political communication. (6th ed.) Routledge, London.
6. Street, J. (2011) Politics and popular culture. (2nd ed.) Polity Press, Cambridge, UK.
7. https://www.bbc.com/hindi/india-64447179, Accessed on 30/01/2023.
8. https://hindi.news18.com/amp/news/nation/pm-modi-tea-garden-dibrugarh-assam-chaiwala-connect-story-local18-10330037.html, Accessed on 01/03/2026.
9. https://thesouthfirst.com/news/andhra-pradesh-cm-chandrababu-naidu-orders-tech-driven-policing-to-counter-propaganda-cybercrime-drugs/, Accessed on 17/09/2025.
10. https://zeenews.india.com/hindi/india/arvind-kejriwal-in-gujarat-asks-people-to-vote-for-aam-admi-party-speaking-on-corruption-papaer-leak-hospitals/3135238, Accessed on 03/03/2026.

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आजादी के बाद नारी शिक्षा की स्थिति में सुधार के कारण उच्च मध्यवर्गीय के साथ-साथ आम शहरी मध्यमवर्गीय परिवारों की नारियाँ भी शिक्षित हुई और उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। कई महिलाओं ने उसमें सफलता भी प्राप्त की, लेकिन पितृवादी सोच हमेशा उनके आड़े आती है जो उनकी परेशानियों का कारण बनती हैं। घर के बाहर की समस्या, ऑफिस में अभी भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। भारत में महिलाओं की भूमिका ज्यादातर घरेलू और घरेलू कामों तक ही सीमित है। भारत के कार्यस्थल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है। भारत में महिला कार्य भागीदारी का दर 20 प्रतिशत है जो वैश्विक औसत का 47 प्रतिशत से भी कम है। इस मुख्य उदेश्य भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए जिम्मेदार और समस्याएँ पैदा करनेवाले कारकों की पहचान करना है और इसका महिला कार्य भागीदारी दर पर क्या प्रभाव पड़ता हैं। प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने भारत में कामकाजी महिलाओं के मार्ग में आनेवाली समस्याओं के बारे में बताया हैं।

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कामकाजी महिलाएँ, सशक्तिकरण, घर,रोजगार, कार्यस्थल, समस्याएँ.

Read Reference

  1. बबीता एवं मधु (2014) भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्या और समाधानः एक अध्ययन. Jouranl of Emerging and Innovative Research (JETIR) An International Scholarly Open Access, Peer-reviewe, Refereed Journal, 11(11), 126-127.

2. सांगवान, मंजू (2021) भारतीय समाज में कामकाजी महिलाओं की स्थिति, समस्याएँ एवं उनका समाधान-वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में. International Journal for Advanced Research in Science and Technology, A peer reviewed international journal, 11(12), 1691.
3. श्रीधर, प्रदीप (2010) स्त्री चिंतन की अंतधाराएँ और समकालीन हिंदी उपन्यास. तक्षशीला प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. सिंह, शैलेन्द्र (2017) भारत में महिला सशक्तिकरण की दशा एवं दिशा. नवभारत प्रकाशन. दिल्ली।
5. मीना, श्रवणकुमार (2019) समकालीन विमर्शः बदलते परिदृश्य. संजय प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. श्रीधर, प्रदीप (2010) स्त्री चिंतन की अंतधाराएँ और समकालीन हिंदी उपन्यास. तक्षशीला प्रकाशन, नई दिल्ली।

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Reflective thinking is considered an important part of meaningful learning, as it helps learners understand their experiences and connect new knowledge with what they already know. It also supports clarity of concepts and self-awareness in learning. However, in many educational situations, students engage in reflection only at a surface level, where they simply describe events without deeper analysis. This kind of superficial engagement reduces the effectiveness of reflective thinking and limits its role in promoting deep learning. In recent years, educational psychology has highlighted the importance of meta-reflection, which means thinking about one’s own reflective process. It is a higher-order cognitive skill that involves analysing how and why one reflects in a particular way, leading to improved learning strategies and better self-regulation. This conceptual paper reviews recent research studies from 2020 to 2025 in the areas of metacognition, reflective practice, and higher-order thinking, and presents a structured framework to explain the relationship between reflection, meta-reflection, and advanced cognitive development. The framework identifies meta-reflection as a key mediating factor that strengthens cognitive regulation by helping learners plan, monitor, and evaluate their thinking processes. It also promotes the development of higher-order thinking skills such as analysis, evaluation, and creation, which are essential for critical thinking and problem-solving. In conclusion, the paper highlights the need for integrating meta-reflective practices in teaching and assessment, and suggests directions for future research to improve learning outcomes and cognitive growth.

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Meta-reflection, Metacognition, Higher-order Thinking, Self-regulated Learning, Reflective Practice.

Read Reference

  1. Azevedo, R. (2022) Metacognition and self-regulated learning in complex environments. Educational Psychologist, 57(3), 193–210. https://doi.org/10.1080/00461520.2022.2042345

2. Boud, D. (2021) Reflection and experiential learning: Revisiting the foundations. Studies in Continuing Education, 43(2), 123–136. https://doi.org/10.1080/0158037X.2020.1830205
3. Dignath, C. & Veenman, M. V. J. (2022) The role of self-regulation in learning and achievement. Educational Psychology Review, 34, 345–376. https://doi.org/10.1007/s10648-021-09600-5
4. Eberhart, J.; Ingendahl, F. & Bryce, D. (2025) Effects of metacognitive interventions on learning outcomes: A meta-analysis. Metacognition and Learning. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s11409-024-09405-x, Accessed on 02/03/2026.
5. Entwistle, N. (2021) Student learning and academic understanding: A research perspective. Higher Education Research & Development, 40(4), 789–802. https://doi.org/10.1080/07294360.2020.1835309
6. Greene, J. A. (2023) Cognitive engagement and metacognitive processes in learning. Contemporary Educational Psychology, 72, 102103. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2022.102103
7. Hadwin, A. F.; Järvelä, S. & Miller, M. (2021) Self-regulated, co-regulated, and socially shared regulation of learning. Educational Psychologist, 56(1), 1–18. https://doi.org/10.1080/00461520.2020.1863357
8. Hattie, J. (2023) Visible learning: The sequel. Routledge, Oxfordshire, UK.  https://doi.org/10.4324/9781003288762, Accessed on 04/03/2026.
9. Kori, K.; Pedaste, M. & Leijen, Ä. (2023) Supporting reflection in technology-enhanced learning. Computers & Education, 191, 104642. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104642
10. Lim, R. B. T.; et al. (2022) Deep reflection and learning outcomes: A systematic review. Frontiers in Education, 7, 938224. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.938224
11. Marulis, L. (2025) Advances in metacognition and developmental learning. Frontiers in Developmental Psychology. https://doi.org/10.3389/fdpys.2025.1579553, Accessed on 28/02/2026.
12. Merkebu, J., et al. (2024) Metacognitive reflection: A theory integrative review. Advances in Health Sciences Education. https://doi.org/10.1007/s10459-023-10310-2, Accessed on 24/02/2026.
13. Panadero, E. (2021) A review of self-regulated learning models. Educational Psychology Review, 33, 1027–1054. https://doi.org/10.1007/s10648-020-09555-6
14. Ryan, M. (2022) Reflective practice in higher education: A systematic review. Teaching in Higher Education, 27(8), 1225–1240. https://doi.org/10.1080/13562517.2021.1872533
15. Schraw, G. (2021) Measuring metacognitive awareness. Educational Psychologist, 56(2), 85–94. https://doi.org/10.1080/00461520.2021.1893293
16. Van Velzen, J. (2023) Reflection and professional development. Teaching and Teacher Education, 121, 103915. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103915
17. Winne, P. H. (2022) Learning analytics and self-regulated learning. Educational Psychologist, 5 7(1), 1–15. https://doi.org/10.1080/00461520.2021.1981834
1 8. Wong, J. (2021) Reflective learning frameworks revisited. Educational Research Review, 34, 100402. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100402
19. Yazici, G., & Dogan, F. (2025) Metacognitive interventions in design learning. International Journal of Technology and Design Education. https://doi.org/10.1007/s10798-025-10044-9, Accessed on 23/02/2026.
20. Zimmerman, B. J. (2021) Self-regulated learning: Current perspectives. Educational Psychologist, 56(3), 150–165. https://doi.org/10.1080/00461520.2021.1938312, Accessed on 18/02/2026.

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This research paper studies how literature becomes a powerful medium for social reform with special reference to Mulk Raj Anand’s Untouchable. The novel presents the painful life of Bakha, a young sweeper boy, who suffers due to the rigid caste system in India. Through a simple narrative of a single day, Anand exposes the deep-rooted problem of untouchability and questions the injustice of social discrimination. The purpose of this paper is to examine how Anand uses literature to create awareness, evoke sympathy, and encourage reform. The study also focuses on themes such as human dignity, equality, and social justice. Anand’s realistic style and emotional depth make the novel both a literary work and a social document. The inclusion of reformist ideas, especially those associated with Mahatma Gandhi, further strengthens the message of change. This paper concludes that Untouchable is a significant contribution to Indian English literature because it uses storytelling as a means to challenge social evils and inspire transformation.

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Mulk Raj Anand, Untouchable, Social Reform, Caste System, Human Dignity, Indian English Literature.

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  1. Anand, Mulk Raj (1999) Coolie. Quoted from Indian Writing in English, ed. Sriniwas Ayengar; Sterling Publishers, Noida, p. 341.

2. Anand, Mulk Raj (1935) Untouchable. Kutub Pub., Bombay, p. 1.
3. Anand, Mulk Raj (1981) On the Genesis of Untouchable. Arnold Publishers, New Delhi.
4. Anand, Mulk Raj (1935) Untouchable. Penguin Books, London.
5. Fuller, B.A.C. (1964) A History of Philosophy Part-I. Rinchart and Winston, New York. P.2.
6. Gandhi, Mahatma (1927) An Autobiography: The Story of My Experiments with Truth. Navajivan Publishing House, Ahmedabad.
7. Iyengar, K. R. Srinivasa (1985) Indian Writing in English. Sterling Publishers, New Delhi.
8. Naik, M. K. (1982) A History of Indian English Literature. Sahitya Akademi, New Delhi.
9. Roy, Arundhati (1997) The God of Small Things. India Ink. New Delhi, p. 66-67.
10. Stace, W.T. (1962) A Critical History of Greek Philosophy. Macmillan & Co. Ltd., London, p. 123.
11. Williams, Raymond (1958) Culture and Society. Chatto & Windus, London.

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This research paper studies feminine consciousness in the select novels of Shashi Deshpande. It focuses on how her women characters think, feel and respond to the pressures of family and society. Deshpande presents ordinary middle-class women who struggle to find their own identity within a traditional social structure. Her novels show the silent suffering of women as well as their gradual awakening. Through simple yet powerful narration, she explores themes like marriage, motherhood, loneliness and self-realization. The study examines how her female characters move from silence to self-expression and from submission to a sense of inner strength. It also highlights the conflict between personal desire and social expectation. The paper argues that Deshpande does not present rebellion in a loud way but shows a quiet and steady assertion of selfhood. Her work gives voice to women’s inner lives and reveals the complexity of feminine experience in modern Indian society.

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Feminine consciousness, Self-realization, Middle-class women, Patriarchy, Silence and voice, Inner conflict.

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  1. Bhatnagar, O.P. (2001) “Indian Womanhood: Fight for Freedom in Shashi Deshpande’s ‘Roots and Shadows’ Indian Women Nevelists in English. Ed. Birendra Pandey. Sarup & Sons, New Delhi.

2. Deshpande, Shashi (1992) The Binding Vine. Penguin Book Publications, New Delhi.
3. Prasad,  Amar Nath (2007) Shashi Deshpande: A Critical Exploration. Sarup & Sons Pub., New Delhi.
4. Rukhaiyar, U.S. (2010) “Foreword”. Woman in the Novels of Shashi Deshpande by S. Prasanna Sree. Sarup & Sons, New Delhi.
5. Sagar, Prem (2017) Shashi Deshpande: That Long Silence. Lakshmi Narain Agarwal Publishers,  Agra.
6. Suneel, Seema (1995) “Shashi Deshpande, Rajendra Awasthy and Syed Abdul Malik: Life and Works”. Man-Woman Relationship in Indian Fiction. Prestige Books, New Delhi.

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This research paper studies the novels of Anita Desai from a critical and psychoanalytic point of view. Anita Desai is one of the most important voices in Indian English fiction. Her novels do not depend on external action or social events alone. Instead, they go deep into the inner life of human beings. She shows the silent struggles of the mind, the hidden fears, the feeling of loneliness, and the search for identity. This paper tries to explain how her characters suffer from mental conflict and emotional disturbance. It also studies how the environment, family relations and social pressure affect the human mind. The psychoanalytic approach helps us understand the unconscious thoughts of the characters. Many of Desai’s characters feel trapped in their own lives. They often escape into dreams, memories, or imagination. Through close reading of selected novels such as Cry, the Peacock, Fire on the Mountain and Clear Light of Day, this paper shows how Desai presents psychological truth in a simple but powerful way. The aim of this study is to show that Anita Desai’s novels are not only stories but also deep studies of human psychology. Her works help readers understand the complexity of human emotions in a very sensitive manner.

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Anita Desai, Psychoanalysis, Inner Conflict, Identity Crisis, Alienation, Feminine Sensibility.

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  1. Desai, Anita (1991) Bye-Bye Blackbird. Orient Paperbacks Reprinted, New Delhi. 

2. Desai, Anita (1980) Cry, The Peacock. Orient Paperbacks, New Delhi.
3. Dodia, Jaydipsinh (2000) Critical Essays on Anita Desai’s Fiction. IVY Publishing House, New Delhi.
4. Gopal, N.R. (1999) A Critical Study of the Novels of Anita Desai. Atlantic Publishers, New Delhi.
5. Maini, Darshan Singh (1984) Anita Desai’s Novels: An Evaluation. Perspectives on Anita Desai. ed. By Ramesh K. Srivastava. Vimal Prakashan, Ghaziabad, p. 119.
6. Rao, A.V.Krishna (1972) The Indo-Anglian Novel and the Changing Tradition. Rao and Raghvan, Mysore, p. 50.
7. The Times of India, 29 April, 1979, Anita Desai in Interview with Yashodhara Dalmia, p. 13.
8. Weir, Ann Lowry (1981) The Illusions of Maya: Feminine Consciousess in Anita Desai’s Cry, the Peacock. Journal of South Asian Literature, XVI, No.2, p. 1-4.

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“The Last Labyrinth” by Arun Joshi is an important work of Indian English fiction that presents a deep psychological and philosophical study of modern human life. This research paper examines the novel as a powerful exploration of inner conflict, moral uncertainty and the search for meaning in a materialistic world. The central character, Som Bhaskar, is a wealthy industrialist who appears successful from the outside but suffers from a strong sense of emptiness and dissatisfaction within. His life becomes a continuous struggle between worldly desires and a hidden urge for peace and spiritual understanding. Through his experiences, relationships and reflections, the novel reveals how modern individuals often feel trapped in a “labyrinth” of their own thoughts, ambitions and fears. The paper further analyzes how Arun Joshi presents the theme of alienation in urban life, where human relationships lose their warmth and become superficial. Som’s inability to form meaningful emotional connections highlights the crisis of identity faced by modern man. The novel also raises important questions about morality, freedom and responsibility, showing that human choices are often guided by confusion rather than clarity. The symbolic use of the “labyrinth” represents the complex and confusing journey of the human mind, where every path seems uncertain and every decision leads to further questioning. In addition, this study explores the spiritual dimension of the novel, suggesting that true peace cannot be found in wealth, power or external success but only through self-realization and inner awareness. The narrative technique, simple language and introspective tone of Arun Joshi make the novel both accessible and deeply meaningful. This paper concludes that The Last Labyrinth is not just a story of an individual but a universal reflection on the condition of modern humanity, making it highly relevant in today’s world.

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Inner conflict, Existential crisis, Alienation, Materialism, Spiritual quest, Identity.

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  1. Iyengar, K. R. Srinivas (2012) Indian Writing in English. Sterling Publishers Pvt Ltd, New Delhi.

2. Joshi, Arun (1981) The Last Labyrinth. Orient Paperback, New Delhi.
3. Joshi, Arun (1990) The City and The River. Vision Books, New Delhi. 
4. Prasad, Hari Mohan (1985) Arun Joshi. Arnold Heinemann, New Delhi. 
5. Prasad, Madhusudan (1982) “Arun Joshi”. Indian English Novelists: An Anthology of Critical Essays. Atlantic Publishers, New Delhi.

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भारत में दिव्यांगजन मानव संसाधन का एक अभिन्न हिस्सा रही है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। विश्व दिव्यांगता रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक तिहाई परिवार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता से प्रभावित हैं। भारत की जनगणना 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में दिव्यांगों की संख्या में 22.4 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई है, परंतु आज भी उनका जीवन स्तर सामान्य आबादी की तुलना में निम्न है। निम्न शिक्षा स्तर, रोजगार के सीमित अवसर, गरीबी और स्वास्थ्य में गिरावट उनके समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। प्रस्तुत शोधपत्र छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी विकासखण्ड में निवासरत दिव्यांग जनसंख्या के आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करती है। यह शोध दिव्यांगों की आय,व्यवसाय, जनसंख्या एवं उनके परिवारों की मूलभूत सुविधाओं का अध्ययन करती है। अध्ययन हेतु स्तरित दैव निदर्शन पद्धति का उपयोग करके न्यादर्श के रूप में 91 दिव्यांगों का चयन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, जिसके विश्लेषण पश्चात् निष्कर्ष और सुझाव प्रस्तुत किया गया हैं। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन हेतु अनुसूची तैयार कर सर्वे कार्य किया गया है।

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दिव्यांगजन, ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक आर्थिक दशा, विकास, जनसंख्या, सशक्तिकरण.

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  1. भारत में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव और चुनौतियां https://www.drishtiias.com/hindi/blog/positive-impact-and - challenges-of health - related schemes-in-india, Accessed on 24/02/2026.

2. कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन,दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार. www.ccdisabilities.nic.in/hi/resources/disability-india, Accessed on 22/02/2026.
3. भारत में दिव्यांगजन ,एनएसएस रिपोर्ट, भारत सरकार,सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यानवयन मंत्रालय, भारत में दिव्यांगजनों का सांख्यिकी विश्लेषण 2021 भारत सरकार,सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यानवयन मंत्रालय https://ruralindiaonline.org, Accessed on 18/02/2026.
4. Shenoy, M. (2011). Persons With Disability and The India Labour Market : Chellenges and Opportunities. International Labour Organization, Ch-1211, ISSN : 2227-4391 (Print); 2227-4405, https:\ilo.org, Accessed on 22/02/2026.
5. Alagappan, T. (2010).  Role of Voluntary Organizations in The Welfare of Physically Handicapped Persons in Salem District : A study. Ph.D  thesis,  Alagappa University, Karaikudi, Tamil Nadu.
6. वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, भारत सरकार,दिव्यांगजन सामाजिक अधिकारिता एवं सशक्तिकरण विभाग, पृ. 7।
7. समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़, https://sw.cg.govt.in, Accessed on 19/02/2026.
8. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2022 जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, धमतरी छ.ग., https://sw.cg.govt.in, Accessed on 19/02/2026.
9. समाज कल्याण विभाग, जिला धमतरी
10. https://egyankosh.ac.in, Accessed on 16/02/2026.
11. लिमये, संध्या (2016) विकलांगजनों का सामाजिक समावेशनः मुद्दे और रणनीतियां. योजना, मई, 60(5), 25।
12. रंजन, दीपक (2016) विकलांगजनः शारीरिक पुनर्वास व संस्थागत प्रयास. योजना, मई, 60(5), 41।
13. दास, पी.सी. (2016) विकलांगों के लिए सामाजिक समावेशन. योजना, मई, 60(5), 16।

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Farmer Producer Organizations (FPOs) have emerged as important grassroots institutions for strengthening smallholder agriculture, particularly in tribal regions where farmers often face limited market access, weak bargaining power, and dependence on intermediaries. In Bastar district of Chhattisgarh, small and marginal tribal farmers remain closely linked with subsistence agriculture, forest-based livelihoods, and local markets, making market linkage a critical factor in livelihood improvement. This study examines the role of FPOs in enhancing market access, improving price realization, strengthening collective bargaining, and supporting livelihood diversification among smallholder farmers in Bastar district. The study is based on primary data collected from 60 smallholder farmers associated with selected FPOs through a structured interview schedule, supported by field observations and informal discussions. The analytical focus includes changes in income opportunities, access to input and output markets, participation in collective marketing, and institutional challenges faced by farmers and FPOs. The expected findings indicate that FPOs can improve farmers’ market participation, but their effectiveness depends on managerial capacity, financial support, infrastructure, and sustained institutional handholding. The study offers policy insights for rural development, tribal agriculture, and the strengthening of farmer collectives in backward regions.

 

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Farmer Producer Organizations, Market Linkages, Smallholder Farmers, Tribal Livelihoods, Bastar District.

Read Reference

  1. District Administration Bastar. (2026) Economy. District Bastar, Government of Chhattisgarh. from District Bastar official website. https://bastar.gov.in, Accessed on  27/01/2026.

2. Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. (2020) Formation and promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs): Operational guidelines. Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, New Delhi.
3. Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. (2020) Formation and promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs): Operational guidelines. Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare. The official listing shows the guideline date as 07 July 2020, New Delhi.
4. Hazell, P.; Poulton, C.; Wiggins, S. & Dorward, A. (2007) The future of small farms for poverty reduction and growth (2020 Discussion Paper No. 42) International Food Policy Research Institute, Washington, D.C..
5. Markelova, H.; Meinzen-Dick, R.; Hellin, J. & Dohrn, S. (2009) Collective action for smallholder market access. Food Policy, 34(1), 1–7. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2008.10.001
6. National Bank for Agriculture and Rural Development. (2015) Farmer Producer Organisations: Frequently asked questions. NABARD, New Delhi.
7. National Bank for Agriculture and Rural Development. (2015) Farmer Producer Organisations: Frequently asked questions. NABARD, New Delhi.
8. Stockbridge, M., Dorward, A., Kydd, J., Morrison, J., & Poole, N. (2003) Farmer organisations for market access: An international review. Department of Agricultural Sciences, Imperial College London, London.
9. Stockbridge, M., Dorward, A., Kydd, J., Morrison, J., & Poole, N. (2003) Farmer organisations for market access: An international review. Imperial College London, London.
10. Trebbin, A. (2014) Linking small farmers to modern retail through producer organizations: Experiences with producer companies in India. Food Policy, 45, 35–44. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.12.007
11. Trebbin, A. (2014) Linking small farmers to modern retail through producer organizations: Experiences with producer companies in India. Food Policy, 45, 35–44. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.12.007

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प्रस्तुत आलेख माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक एकाग्रता एवं शैक्षणिक प्रदर्शन पर सोशल मीडिया के प्रभाव का एक विस्तृत एवं समग्र वैचारिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया किशोर विद्यार्थियों के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, जो उनके दैनिक व्यवहार, सोच, संप्रेषण शैली तथा अधिगम प्रक्रियाओं को गहराई से प्रभावित करता है। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी विशेष रूप से इस प्रभाव के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि यह अवस्था उनके संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण चरण होती है। एक ओर सोशल मीडिया ज्ञान-साझाकरण, सहयोगात्मक अधिगम, ऑनलाइन शैक्षिक संसाधनों तक त्वरित पहुँच तथा स्व-निर्देशित अधिगम के अवसर प्रदान करता है, जिससे विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया अधिक सक्रिय एवं लचीली बनती है वहीं दूसरी ओर, इसका अत्यधिक एवं अनियंत्रित उपयोग ध्यान भंग, समय प्रबंधन की कमी, मानसिक विचलन तथा अध्ययन- अनुशासन में गिरावट जैसी समस्याओं को जन्म देता है, जो सीधे तौर पर शैक्षिक एकाग्रता एवं शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। इस वैचारिक आलेख में विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोधों, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा शैक्षिक दृष्टिकोणों के आधार पर सोशल मीडिया एवं शिक्षा के मध्य अंतर्संबंध का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि सोशल मीडिया का प्रभाव उसके उपयोग की प्रकृति, आवृत्ति एवं उद्देश्य पर निर्भर करता है। अंततः, यह आलेख शिक्षाविदों, अभिभावकों एवं नीति-निर्माताओं के लिए एक सुदृढ़ वैचारिक आधार प्रस्तुत करता है, जिसके माध्यम से सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करते हुए उसकी सकारात्मक संभावनाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।

 

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सोशल मीडिया, शैक्षिक एकाग्रता, माध्यमिक शिक्षा, किशोर, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता.

Read Reference

  1. एंडरसन, एम., एवं जियांग, जे. (2018) किशोर, सोशल मीडिया एवं प्रौद्योगिकी 2018. प्यू रिसर्च सेंटर. https://www.pewresearch.org/internet/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/, Accessed 10/02/2026.

2. अरोड़ा, एन. एवं सिंह, आर. (2020) उत्तर प्रदेश के किशोरों में स्मार्टफोन उपयोग का अध्ययन-अभ्यास पर प्रभावः एक क्षेत्रीय अध्ययन. जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड प्रैक्टिस, 10(1), 78-94।
3. बंडूरा, ए. (1986) विचार एवं क्रिया के सामाजिक आधारः एक सामाजिक-संज्ञानात्मक सिद्धांत. प्रेंटिस-हॉल, न्यू जर्सी।
4. चंद्रा, पी. एवं बाटिश, एस. (2022) ग्रामीण माध्यमिक विद्यार्थियों में सोशल मीडिया उपयोग एवं शैक्षणिक प्रदर्शन- एक अवधारणात्मक समीक्षा. इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 4(2), 33-51।
5. कॉर्नाे, एल. एवं मैंडिनाच, ई. बी. (1983) कक्षा-अधिगम एवं प्रेरणा में संज्ञानात्मक संलग्नता की भूमिका. एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, 18(2), 88-108. https://doi.org/10.1080/00461528309529266
6. सिक्ससेंटमिहायी, एम. (1990) फ्लोरू उत्कृष्ट अनुभव का मनोविज्ञान. हार्पर एंड रो, न्यूयॉर्क।
7. डेसी, ई. एल. एवं रायन, आर. एम. (1985) मानव व्यवहार में आंतरिक प्रेरणा एवं आत्म-निर्धारण. प्लेनम प्रेस, न्यूयॉर्क, https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7
8. फेस्टिंगर, एल. (1954) सामाजिक तुलना प्रक्रियाओं का सिद्धांत. ह्यूमन रिलेशंस, 7(2), 117-140. https://doi.org/10.1177/001872675400700202
9. गुप्ता, एम., एवं इरफान, एम. (2019) दिल्ली के माध्यमिक विद्यार्थियों में सोशल मीडिया व्यसन एवं नींद के पैटर्न. इंडियन पीडियाट्रिक्स, 56(8), 663-668. https://doi.org/10.1007/s13312-019-1614-5
10. जुनको, आर. (2012) फेसबुक उपयोग एवं शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच संबंध. कंप्यूटर्स इन ह्यूमन बिहेवियर, 28(1), 187-198।
11. जुनको, आर., एवं कॉटन, एस. आर. (2012) मल्टीटास्किंग एवं शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच संबंध. कंप्यूटर्स एंड एजुकेशन, 59(2), 505-514।
12. कैपलान, ए. एम. एवं हेइनलाइन, एम. (2010) सोशल मीडिया के अवसर एवं चुनौतियाँ. बिजनेस होराइजन्स, 53(1), 59-68।
13. कार्पिंस्की, ए. सी.; किर्श्नर, पी. ए.; ओज़र, आई.; मेलॉट, जे. ए. एवं ओच्वो, पी. (2013) सोशल नेटवर्किंग, मल्टीटास्किंग एवं शैक्षणिक प्रदर्शन का अध्ययन. कंप्यूटर्स इन ह्यूमन बिहेवियर, 29(3), 1182-1192।
14. कुमार, आर. एवं वर्मा, एस. (2021) डिजिटल युग में विद्यार्थियों की घटती एकाग्रता पर शिक्षकों के दृष्टिकोण. कॉन्टेम्परेरी एजुकेशन डायलॉग, 18(2), 189-210।
15. लिविंगस्टोन, एस. एवं हेल्सपर, ई. (2008) बच्चों के इंटरनेट उपयोग में अभिभावकीय मध्यस्थता. जर्नल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 52(4), 581-599।
16. शिक्षा मंत्रालय. (2020) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. भारत सरकार, नई दिल्ली।
17. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2021) मुख्य संकेतकः भारत. भारत सरकार, नई दिल्ली।
18. ओफिर, ई.; नास, सी. एवं वैगनर, ए. डी. (2009) मीडिया मल्टीटास्कर्स में संज्ञानात्मक नियंत्रण. प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, 106(37), 15583-15587।
19. पॉल, जे. ए.; बेकर, एच. एम. एवं कोक्रन, जे. डी. (2012) सोशल नेटवर्किंग का शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रभाव. कंप्यूटर्स इन ह्यूमन बिहेवियर, 28(6), 2117-2127।
20. रोसेन, एल. डी.; कैरियर, एल. एम. एवं चीवर, एन. ए. (2013) अध्ययन के दौरान मीडिया-प्रेरित कार्य-परिवर्तन. कंप्यूटर्स इन ह्यूमन बिहेवियर, 29(3), 948-958।
21. शर्मा, ए.; कौर, पी. एवं मेहता, आर. (2022) स्क्रीन टाइम एवं शैक्षणिक संलग्नता का विश्लेषण. जर्नल ऑफ एडोलसेंट हेल्थ, 71(4), 489-496।
22. सिंह, डी. एवं शर्मा, पी. (2021) माध्यमिक विद्यार्थियों में सोशल मीडिया आदतें एवं शैक्षणिक विचलन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 10(2), 45-52।
23. स्वेलर, जे. (1988) समस्या समाधान के दौरान संज्ञानात्मक भार. कॉग्निटिव साइंस, 12(2), 257-285।
24. ट्वेंजे, जे. एम.; जॉइनर, टी. ई.; रोजर्स, एम. एल. एवं मार्टिन, जी. एन. (2018) किशोरों में अवसाद एवं सोशल मीडिया संबंध. जर्नल ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, 127(6), 505-517।
25. वोगेल, ई. ए., रोज, जे. पी., रॉबर्ट्स, एल. आर., एवं एक्लेस, के. (2014) सोशल तुलना एवं आत्म-मूल्यांकन. साइकोलॉजी ऑफ पॉपुलर मीडिया कल्चर, 3(4), 206-222।

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प्रस्तुत वैचारिक शोध-पत्र कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की मानसिक क्षमता एवं रचनात्मकता के मध्य सम्बन्ध का सैद्धान्तिक एवं वैचारिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भारत सरकार द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित संस्थाएँ हैं। इन विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाएँ प्रायः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों से आती हैं। मानसिक क्षमता व्यक्ति की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं तर्कशक्ति, स्मृति, समझ, अमूर्त चिंतन का समुच्चय है, जबकि रचनात्मकता में प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता एवं विस्तारशीलता जैसी विशेषताएँ सम्मिलित हैं (टोरेंस, 1974, गिलफोर्ड, 1967)। यह शोध-पत्र विद्यमान साहित्य, सैद्धान्तिक प्रारूपों एवं भारतीय शैक्षिक संदर्भों के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत करता है कि मानसिक क्षमता रचनात्मकता का एक महत्त्वपूर्ण अनुमानक है, किन्तु यह सम्बन्ध रैखिक नहीं, बल्कि सामाजिक, पर्यावरणीय एवं शैक्षणिक कारकों द्वारा मध्यस्थित होता है। शोध-पत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के विशिष्ट संदर्भ में मानसिक क्षमता एवं रचनात्मकता के विकास हेतु आवश्यक शैक्षणिक हस्तक्षेपों की भी विवेचना की गई है।

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कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मानसिक क्षमता, संज्ञानात्मक विकास, रचनात्मक चिंतन, भारतीय शिक्षा नीति, शैक्षिक मनोविज्ञान.

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  1. एकल्स, जे. एस.; विगफील्ड, ए.; हेरोल्ड, आर. डी. एवं ब्लूमेनफील्ड, पी. (1983) प्राथमिक विद्यालय के दौरान बच्चों की आत्म एवं कार्य-बोध में आयु और लिंग भेद. बाल विकास, 64(3), 830-847. https://doi.org/10.2307/1131221.

2. कैटेल, आर. बी. (1963) तरल एवं क्रिस्टलीकृत बुद्धि का सिद्धान्तः एक आलोचनात्मक प्रयोग. शैक्षिक मनोविज्ञान की पत्रिका, 54(1), 1-22. https://doi.org/10-1037/h0046743
3. किम, के. एच. (2005) क्या केवल बुद्धिमान लोग ही रचनात्मक हो सकते हैं? एक विश्लेषण. माध्यमिक प्रतिभाशाली शिक्षा की पत्रिका, 16(2-3), 57-66. https://doi.org/10-4219/jsge-2005-473
4. गार्डनर, एच. (1983) मन के ढाँचेः बहुबुद्धि का सिद्धान्त. बेसिक बुक्स, न्यूयार्क।
5. गिलफोर्ड, जे. पी. (1967) मानवीय बुद्धि की प्रकृति. मैकग्रॉ-हिल, कोलंबस।
6. चिक्सेन्तमिहाई, एम. (1996) रचनात्मकताः प्रवाह और खोज एवं आविष्कार का मनोविज्ञान. हार्परकॉलिन्स, न्यूयार्क।
7. टोरेंस, ई. पी. (1974) रचनात्मक चिंतन के टोरेंस परीक्षणः मानदंड एवं तकनीकी पुस्तिका. स्कॉलेस्टिक टेस्टिंग सर्विस, इलिनॉय।
8. थर्स्टन, एल. एल. (1938) प्राथमिक मानसिक योग्यताएँ. मनोमितीय मोनोग्राफ, संख्या 1. शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस, शिकागो।
9. देवी, आर. एवं सिंह, ए. के. (2020) आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं की रचनात्मकता एवं शैक्षणिक प्रदर्शनरू उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का अध्ययन. भारतीय शैक्षिक अनुसंधान पत्रिका, 9(2), 45-58.
10. निस्बेट, आर. ई.; एरोन्सन, जे.; ब्लेयर, सी.; डिकेन्स, डब्ल्यू.; फ्लिन, जे.; हाल्पर्न, डी. एफ. एवं टर्कहाइमर, ई. (2012) बुद्धिः नए निष्कर्ष एवं सैद्धान्तिक विकास. अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, 67(2), 130-159. https://doi.org/10-1037/a0026699
11. प्रेकेल, एफ.; होलिंग, एच. एवं विसे, एम. (2006) प्रतिभाशाली एवं सामान्य छात्रों में बुद्धि और रचनात्मकता का सम्बन्धः दहलीज सिद्धान्त की जाँच. व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत अन्तर, 40(1), 159-170. https://doi.org/10-1016/j-paid-2005-06-022.
12. फेनेमा, ई. (1990) न्याय, समता एवं गणित शिक्षा. इ. फेनेमा एवं जी. लेडर (सम्पा.), गणित और लिंग, टीचर्स कॉलेज प्रेस, न्यूयॉर्क, पृ. 1-9।
13. ब्रॉन्फेनब्रेनर, यू. (1979) मानव विकास की पारिस्थितिकीः प्रकृति एवं डिजाइन द्वारा प्रयोग. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मैसाचुसेट्स।
14. रामचन्द्रन, वी. एवं नाओरेम, टी. (2013) हमारे विद्यालयों में दलित या आदिवासी बच्चे होने का अर्थः छह राज्यों के गुणात्मक अध्ययन का संश्लेषण. आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक, 48(44), 43-52.
15. रोड्स, एम. (1961) रचनात्मकता का विश्लेषण. फी डेल्टा कप्पन, 42(7), 305-310.
16. वर्नन, पी. ई. (1950) मानवीय योग्यताओं की संरचना. मेथुएन, लंदन।
17. वाइगोत्स्की, एल. एस. (1978) समाज में मनः उच्च मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विकास. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मैसाचुसेट्स।
18. वालस, जी. (1926) विचार की कला. हार्काेर्ट, ब्रेस एण्ड कम्पनी, न्यूयॉर्क।
19. शर्मा, एस. एवं गुप्ता, पी. (2018) ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयी बच्चों में मानसिक क्षमता और रचनात्मकता. भारतीय मनोविज्ञान की अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका, 6(1), 88-97. https://doi.org/10-25215/0601-009
20. शिक्षा मंत्रालय. (2020) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. भारत सरकार. https://www.education.gov.in/sites/upload-files/mhrd/files/NEP-Final-Hindi-0.pdf, Accessed on 15/02/2026.
21. शिक्षा मंत्रालय. (2022) वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22ः समग्र शिक्षा अभियान. भारत सरकार. https://samagra.education.gov.in, Accessed 11/02/2026.
22. सिंह, आर. एवं मिश्रा, पी. (2019) मध्य भारत के आवासीय विद्यालयों में आदिवासी बालिकाओं के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारक. शैक्षिक मनोविज्ञान एवं मार्गदर्शन की पत्रिका, 14(3), 22-35.
23. सेसी, एस. जे. (1991) विद्यालयी शिक्षा सामान्य बुद्धि एवं उसके संज्ञानात्मक घटकों को कितना प्रभावित करती है? प्रमाणों का पुनर्मूल्यांकन. विकासात्मक मनोविज्ञान, 27(5), 703-722. https://doi.org/10.1037/0012-1649.27.5.703.
24. स्टर्नबर्ग, आर. जे. (1985) बुद्धि से परेः मानव बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धान्त. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, इंग्लैण्ड।
25. स्पीयरमेन, सी. (1904) सामान्य बुद्धिः वस्तुपरक रूप से निर्धारित एवं मापी गई. अमेरिकी मनोविज्ञान की पत्रिका, 15(2), 201-293. https://doi.org/10-2307/1412107
26. एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई$) (2023) यूडीआईएसई$ फ्लैश सांख्यिकी 2022-23. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. https://udiseplus.gov.in, Accessed on 06/02/2026.
27. यामामोटो, के. (1964) अत्यधिक रचनात्मक छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि में बुद्धि की दहलीज. प्रयोगात्मक शिक्षा की पत्रिका, 32(4), 401-405. https://doi.org/10.1080/00220973.1964.11010882.

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छत्तीसगढ़, लोकसंस्कृति का गढ़ है। यहाँ विभिन्न तीज-त्योहार, उत्सव, विविध कला और लोकगीतो का भंडार है। छत्तीसगढ़ के लोकजन दैनिक क्रियाकलापों में छत्तीसगढ़ी का प्रयोग करते हैं। प्रशासनिक स्तर पर छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राज्य गठन के पूर्व से ही छत्तीसगढ़ी व्यापक स्तर पर प्रयोग की जा रही थी। छत्तीसगढ़ के वैवाहिक-लोकगीतों में राज्य गठन के पूर्व भी छत्तीसगढ़ी विवाह संस्कार के गीत लोकजनों में अधिकांशतः मौखिक रूप में प्रचलन था। वर्तमान में इनका मौखिकी के साथ साथ लिखित और डिजिटलीकरण रूप भी आ गए हैं। विवाह के विविध रस्म व संस्कार के लिए विविध गीत हैं। प्रस्तुत लेख में ‘छत्तीसगढ़ी विवाह गीतों का परिचयात्मक’ रूप में अध्ययन है। 

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छत्तीसगढ़ी, लोकगीत, विवाह-संस्कार.

Read Reference
1. मिश्र, करूणा (2011) गढ़ मंडला के गोंड राजवंश. शारदा पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, पृ. 46।
2. बलेन्दर, जी. एल. (2018) बिरहोर जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन. आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (क्षेत्रीय इकाई), सरगुजा, पृ. 32।
3. शर्मा, तृषा (2004) छत्तीसगढ़ी इतिहास संस्कृति एवं परंपरा. राजसूर्य प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 91
4. परमार, नारायण लाल (2000) छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की भूमिका. पहचान प्रकाशन, रायपुर, पृ. 11।
5. बलेन्दर, जी. एल. (2018) बिरहोर जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन. आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (क्षेत्रीय इकाई), सरगुजा पृ. 35।
6. बलेन्दर, जी. (2018) एल. बिरहोर जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन. आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (क्षेत्रीय इकाई), सरगुजा, पृ. 45।
7. नायडू, हनुमंत (1996) छत्तीसगढ़ी लोकगीत. विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर, पृ. 03।
8. नायडू, हनुमंत (1996) छत्तीसगढ़ी लोकगीत. विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर, पृ. 03।
9. बलेन्दर, जी. एल. (2018) बिरहोर जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन. आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (क्षेत्रीय इकाई), सरगुजा, पृ. 35।
10. सोनी, जे.आर. (1999) उढ़रिया (छत्तीसगढ़ी उपन्यास). प्रयास प्रकाशन, बिलासपुर, पृ. 66।
11. नायडू, हनुमंत (1996) छत्तीसगढ़ी लोकगीत. विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर, पृ. 04।
12. नायडू, हनुमंत (1996) छत्तीसगढ़ी लोकगीत. विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर, पृ. 04।
13. नायडू, हनुमंत (1996) छत्तीसगढ़ी लोकगीत. विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर, पृ. 04।
14. बलेन्दर, जी. एल. (2018) बिरहोर जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन. आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (क्षेत्रीय इकाई), सरगुजा, पृ. 45।
15. बलेन्दर, जी. एल. (2018) बिरहोर जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन. आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (क्षेत्रीय इकाई), सरगुजा, पृ. 45।
16. नायडू, हनुमंत (1996) छत्तीसगढ़ी लोकगीत. विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर, पृ. 05।
17. नायडू, हनुमंत (1996) छत्तीसगढ़ी लोकगीत. विश्वभारती प्रकाशन, नागपुर, पृ. 05।

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Mental health issues are important part of everyday life and are a part of overall health and well being of any individual. When it comes to students of higher education it plays an important role as this is the building stage and there exists immense pressure regarding career and financial settlement. The study aims at examination of the attitudes and awareness of postgraduate students at Maulana Mazharul Haque Arabic and Persian University, Patna, towards mental health and its related issues. Mental health is a important and essential component of overall well-being, especially among students of higher education who experience academic, social, and personal pressures during a critical stage of life. The study aims to explore students’ level of awareness, their attitudes toward mental health issues such as stress, anxiety, and depression, and their willingness to seek professional help and the factors affecting it. Descriptive survey method was used for the study, data was collected by using a structured questionnaire administered in form of google form to a sample of 100 postgraduate students, sampling was done using stratified random sampling. The collected data were analyzed and tabulated, percentage methods was used for data interpretation The findings showed that a majority of students possess moderate to high levels of awareness about mental health, though their understanding remains general rather than in-depth, however, a notable proportion still exhibited neutral or negative attitudes due to prevailing social stigma and misconceptions.

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Mental Health, Students, University.

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  1. Boyle, M.J.; Williams, B.; Brown, T.; Molloy, A.; McKenna, L.; Molloy, E. & Lewis, B.(2010) Attitudes of undergraduate health science students towards patients with intellectual disability, substance abuse and acute mental illness: a cross -sectional study. BMC Medical Education, 10(1), 1-8.

2. Burlaka, V.; Churakova, I.; Aavik, O.A. & Goldstein, D. (2014) Perceived barriers to mental health services: A mixed – method study with Ukrainian College students. European Journal of Higher Education, 4(2), 167-183.https://doi.org/10.1080/21568235.2014.890524.
3. Deb. S.S; Troll, E. & Sun. J.V. (2015) Academic stress. Parental Pressure Anxiety and Mental health among Indian High school students. International journal of Psychology and Behavioral science,5(1),26-34.http://www researchgate.net / publication/289193341.
4. Kaushik, A.; Kostaki, E. & Kyriakopoulos, M. (2016)The stigma of mental illness in children and adolescents: A systematic review, Psychiatry research, 243, 469-494. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.04.042.
5. Reddy, V.M, & Chandrashekhar, C.R. (1998) Prevalence of mental and behavioral disor ders in India: A meta- analysis. Indian journal of psychiatry, 40(2), 49.
6. Singh, J. (2023) Mental health among B.Ed and M.Ed students. International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR), 5(4), 1-3. https://www.ijfmr.com/research-paper.php?id=13722.
7. Singh, M.; Singh, B. (2022) Attitudes towards Mental Illness between Undergraduate, Postgraduate and Ph.D students from Northern India. National journal of Professional social work, 23(2)139-145. https://doi.org/10.51333/njpsw.2022.v23.i1.460.

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विश्ववन्द्य स्वामी विवेकानन्द की मानस पुत्री और शिष्या निवेदिता वे महिला है, जिन्होंने स्वयं को भारत के साथ एकात्म कर दिया, भारत जिनके हृदय का स्पन्दन बन गया, जिन्होंने भारत की हर व्यथा और हर पीड़ा को अपनी व्यथा और पीड़ा समझकर भोगा। इस देश के सुनहरे भविष्य के लिए न केवल स्वप्न देखे, अपितु उन्हें साकार करने के लिए अथक परिश्रम भी किया और अन्ततः अपना जीवन भी इस राष्ट्रयज्ञ में होम कर दिया जिन्होंने इस देश को एक भारतीय की ही तरह, बल्कि एक भारतीय से बढ़कर प्यार किया। निवेदिता के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम व देशप्रेम की अभिव्यक्ति उनकी रचनायें, पत्र, लेख आदि के द्वारा होती है और इनके माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय जागरण का कार्य भी सुचारू रूप से होता था। देश में वैज्ञानिक खोज व शिक्षा विस्तार हो इसलिए निवेदिता प्रयासरत थी। उनके अखबारों, और पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख और व्याख्यान भारतीयों में प्रेरणा की एक नई लहर पैदा कर देते थे।

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राष्ट्रयज्ञ, स्पन्दन, पत्रिकाओं, जन-आन्दोलन, राष्ट्रीय जागरण, आत्मविश्वास.

Read Reference

  1. सिंह, राणा प्रताप (2001) भगिनी निवेदिता. लोकहित प्रकाशन, लखनऊ, पृ. 127।

2. वही, पृ. 128।
3. किरवई, ज्योत्सना (1998) सिस्टर निवेदिता. रामकृष्ण मठ, नागपुर, पृ. 127।
4. प्रभानन्द, स्वामी (2003) भारत की निवेदिता. रामकृष्ण मिशन इन्स्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकता, पृ. 69।
5. बसु, शंकरी प्रसाद (1960) लेटर्स ऑफ निवेदिता. नव भारत पब्लिशर्स, कलकत्ता, पृ. 1274।
6. सिंह, राणा प्रताप, पूर्वाेक्त, पृ. 112, 113।
7. किरवई, ज्योत्सना, पूर्वाेक्त, पृ. 261।
8. चक्रवर्ती, वसुधा (1997) सिस्टर निवेदिता, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, पृ.  46।
9. सिंह, राणा प्रताप, पूर्वाेक्त पृ. 112, 113।
10. बसु, शंकरी प्रसाद (1987) लोकमाता निवेदिता, खण्ड-03, आनन्द पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता, पृ. 09।

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The integration of mental health and disability support within higher education has emerged as a crucial dimension of inclusive academic ecosystems. With rising awareness about the psychological well-being of students and the diverse needs of learners with disabilities, institutions are called to adopt holistic frameworks that go beyond compliance to foster equity, accessibility, and academic success. The National Education Policy (NEP) 2020 emphasizes inclusive practices, student-centric pedagogy, and the promotion of well-being as foundational pillars of higher education reform in India. Simultaneously, the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) highlights quality benchmarks where inclusivity, counseling, and support systems form an essential criterion for institutional excellence. This paper examines the policy imperatives, practical challenges, and institutional responsibilities in embedding mental health and disability support services. It explores the role of counseling centers, peer-support mechanisms, and faculty sensitization as critical tools for ensuring psychological safety and academic equity. The discussion situates these efforts within the larger context of quality assurance, accreditation standards, and sustainable institutional practices. By weaving together perspectives from policy directives, accreditation frameworks, and on-ground practices, the study underscores the need for a cultural shift in higher education towards environments where mental health and disability support are not peripheral services but integral to learning, inclusivity, and institutional credibility.

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Mental Health, Disability Support, Higher Education, NEP 2020, NAAC, Student Well-being.

Read Reference

  1. Agarwal, R. & Kumar, A. (2020) Mental health concerns among Indian university students: Emerging issues and challenges. Indian Journal of Social Psychiatry, 36(2), 117–123.

2. American College Health Association. (2019) National College Health Assessment II: Reference Group Executive Summary. Silver Spring, MD: ACHA.
3. Chakraborty, R. (2021) Quality assurance and inclusivity in Indian higher education: Role of NAAC. Journal of Education Policy, 35(4), 563–580.
4. Eisenberg, D.; Golberstein, E. & Hunt, J. B. (2009) Mental health and academic success in college. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 9(1), Article 40, 1–37.
5. Government of India. (2016) Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. Ministry of Law and Justice, New Delhi.
6. Government of India. (2017) Mental Healthcare Act, 2017. New Delhi: Ministry of Law and Justice. (pp. n/a)
7. Government of India. (2020) National Education Policy 2020. Ministry of Human Resource Development, New Delhi.
8. Gupta, R. & Agrawal, A. (2021) Mental health initiatives in Indian universities: Practices and challenges. Indian Journal of Community Psychology, 17(2), 142–155.
9. Kapur, R. (2019) Student counseling and well-being in higher education. International Journal of Education and Development, 9(2), 55–67.
10. Mishra, S. (2020) Accreditation and quality assurance in Indian higher education: Emerging trends. Higher Education Review, 12(3), 33–49.
11. Mitra, S. (2020) Peer support and mental health in Indian higher education: Emerging practices. Journal of Student Affairs Research, 38(1), 77–92.
12. NAAC. (2019) Manual of Accreditation for Universities. National Assessment and Accreditation Council, Bengaluru.
13. Nayar, U. S. (2017) Disability, education, and inclusion in India: Towards a new paradigm. Economic and Political Weekly, 52(36), 41–47.
14. Oliver, M. (1990) The Politics of Disablement. Macmillan,  Basingstoke, p. 1–208.
15. Patel, V.; Saxena, S.; Lund, C.; et al. (2018) The Lancet Commission on global mental health and sustainable development. The Lancet, 392(10157), 1553–1598.
16. Scott, S.; McGuire, J. & Shaw, S. (2018) Universal design for instruction: A framework for inclusive higher education. Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(1), 5–22.
17. Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000) Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5–14.
18. Sharma, U. (2019) Inclusive education in India: Policies and practices. International Journal of Inclusive Education, 23(4), 341–356.
19. UNESCO. (1994) The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. UNESCO, Paris.
20. UNESCO. (2020) Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education – All Means All. UNESCO, Paris.
21. UNCRPD. (2006) United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. United Nations, New York.
22. UGC. (2020) Annual Report on Higher Education and Student Support Services. University Grants Commission, New Delhi.
23. World Health Organization. (2011) World Report on Disability. WHO, Geneva.
24. World Health Organization. (2014) Mental health: Strengthening our response. WHO, Geneva.

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The rapid advancement of digital technologies has significantly reshaped political processes and governance in the 21st century. This study examines the multifaceted impact of technology particularly Artificial Intelligence (AI), social media, and big data on democratic participation, policy formulation, decision-making, and state-citizen engagement. AI-driven analytics enable Governments to streamline administrative functions, improve predictive governance, and enhance service delivery. However, they also raise ethical concerns regarding surveillance, algorithmic bias, and data privacy. Social media platforms have become powerful tools for political communication, mobilization, and opinion formation, amplifying citizen voices while simultaneously creating risks of misinformation, echo chambers, and polarization. Big data analytics further strengthen governance by supporting evidence-based policymaking and electoral strategies but also present challenges of manipulation, lack of transparency, and concentration of power in technology-driven ecosystems. The research highlights both opportunities and risks, suggesting that while technology enhances efficiency and inclusivity in governance, it also necessitates robust regulatory frameworks, digital literacy, and ethical safeguards to prevent misuse. The study concludes that balanced integration of technology into political systems is crucial for strengthening democratic values, ensuring accountability, and fostering trust between citizens and institutions in an increasingly digital world.

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Technology and Governance, Artificial Intelligence, Social Media, Political Processes, Digital Democracy, Policy Formulation.

Read Reference

  1. Allcott, H. & Gentzkow, M. (2017) Social media and fake news in the 2016 election. Journal of Economic Perspectives, 31(2), 211–236.

2. Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007) Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210–230.
3. Bradshaw, S. & Howard, P. N. (2019) The global disinformation order: 2019 global inventory of organised social media manipulation. Oxford Internet Institute. (n.p.), Oxford, UK.
4. Castells, M. (2000) The Rise of the Network Society (2nd ed.) Blackwell, Oxford, UK, p. 1–30.
5. Castells, M. (2009) Communication Power. Oxford University Press, Oxford, UK, p. 55–78.
6. Castells, M. (2012) Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Polity, Cambridge, UK, p. 3–21.
7. Cath, C. (2018) Governing artificial intelligence: Ethical, legal and technical opportunities and challenges. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 376(2133), 20180080. (n.p.)
8. Chadwick, A. (2013) The Hybrid Media System: Politics and Power. Oxford University Press, Oxford, p. 45–72.
9. Couldry, N. & Mejias, U. A. (2019) The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. Stanford University Press, Stanford, CA, p. 88–114.
10. Feldstein, S. (2019) The global expansion of AI surveillance. Carnegie Endowment for International Peace. (n.p.), Washington, DC.
11. Heldt, A. P. (2019) Reading between the lines and the numbers: An analysis of the NetzDG. Internet Policy Review, 8(2), Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society, Berlin, Germany.
12. Howard, P. N. & Hussain, M. M. (2013) Democracy’s Fourth Wave? Digital Media and the Arab Spring. Oxford University Press, Oxford, p. 22–40.
13. Isaak, J. & Hanna, M. J. (2018) User data privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and privacy protection. Computer, 51(8), 56–59.
14. Kettunen, P. & Kallio, J. (2021) Digitalization of public services: Citizen perspectives on e-Government. Government Information Quarterly, 38(1), 101545. (n.p.)
15. Kitchin, R. (2014) The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures and Their Consequences. SAGE Publications, London, UK, p. 7–25.
16. Kreiss, D. (2016) Prototype Politics: Technology-Intensive Campaigning and the Data of Democracy. Oxford University Press, Oxford, p. 101–129.
17. Laney, D. (2001) 3D data management: Controlling data volume, velocity, and variety. META Group Research Note, 6. Stamford, CT.
18. Madon, S. & Schoemaker, E. (2020) Digital identity as public infrastructure: The case of Aadhaar. World Development, 135, 105051. (n.p.)
19. Mayer-Schönberger, V. & Cukier, K. (2013) Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. Houghton Mifflin Harcourt, Boston, MA, p. 9–34.
20. O’Neil, C. (2016) Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. Crown, New York, NY, p. 39–67.
21. OECD. (2019) Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. OECD Publishing, Paris, France.
22. Perry, W. L.; McInnis, B.; Price, C. C.; Smith, S. C. & Hollywood, J. S. (2013) Predictive Policing: The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement Operations. RAND Corporation, Santa Monica, CA, p. 11–29.
23. Russell, S. & Norvig, P. (2016) Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.) Pearson, Upper Saddle River, NJ, p. 1–25.
24. Sharma, A. (2020) Artificial intelligence in public governance: Emerging trends and challenges. Government Information Quarterly, 37(4), 101482. (n.p.)
25. Sunstein, C. R. (2017) #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton University Press, Princeton, NJ, p. 112–138.
26. Van Dijk, J. (2020) The Digital Divide. Polity Press, Cambridge, UK, p. 49–68.
27. Voigt, P. & von dem Bussche, A. (2017) The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide. Springer, Cham, Switzerland, p. 15–40.
28. Winner, L. (1986) The Whale and the Reactor: A Search for Limits in an Age of High Technology. University of Chicago Press, Chicago, IL, p. 19–33.
29. Wirtz, B. W.; Weyerer, J. C. & Geyer, C. (2019) Artificial intelligence and the public sector—Applications and challenges. International Journal of Public Administration, 42(7), 596–615.
30. Zuboff, S. (2019) The Age of Surveillance Capitalism. Profile Books, London, UK, p. 95–123.

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Climate change has increasingly become both an economic and environmental concern, making its integration into development planning unavoidable. This study explores how climate and economic policies intersect in Chhattisgarh, a resource-rich state with a dual economy driven by extractive industries and climate-sensitive agriculture. Using a qualitative and analytical approach, including policy mapping and sectoral analysis, the study assesses how mitigation and adaptation strategies are incorporated into economic frameworks. The findings suggest that Chhattisgarh is gradually embedding climate considerations across sectors such as renewable energy, agriculture, urban development, and forestry. Efforts like expanding renewable energy, promoting climate-resilient farming, and improving urban infrastructure reflect a shift toward low-carbon and adaptive growth. Notably, the inclusion of forest ecosystem services in Green GDP highlights a growing recognition of natural capital in economic accounting, aligning with broader global perspectives (Dasgupta, 2021; Stiglitz et al., 2009). Institutional support, particularly through the State Centre for Climate Change and multi-stakeholder collaborations, has strengthened policy coordination but challenges remain. The state’s reliance on coal and mining creates tension between economic growth and sustainability. While adaptation measures are progressing, mitigation in high-emission sectors is still limited. As noted by Nicholas Stern (2007), early and integrated action is essential. Strengthening green budgeting and just transition strategies will be key to achieving sustainable development (Nordhaus, 2018).

Read Keyword

Climate Change, Green Economy, Climate Policy, Sustainable Development, Renewable Energy, Climate Resilience.

Read Reference

  1. Agrawal, B. (2010) Gender and green governance: The political economy of women’s presence within and beyond community forestry. Oxford University Press, United Kingdom.

2. Birol, F. (2017) World energy outlook 2017. International Energy Agency, France. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2017, Accessed on 05/01/2026.
3. Brundtland, G. H. (1987) Our common future. Oxford University Press, United Kingdom.
4. Bulkeley, H. (2010) Cities and the governing of climate change. Annual Review of Environment and Resources, 35, 229–253. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-072809-101747
5. Dasgupta, P. (2021) The economics of biodiversity: The Dasgupta review. HM Treasury, United Kingdom. https://www.gov.uk/Government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review, Accessed on 07/01/2026.
6. Dubash, N. K. (2011) From norm taker to norm maker? Indian energy governance in global context. Global Policy, 2(S1), 66–79. https://doi.org/10.1111/j.1758-5899.2011.00106.x
7. Dubash, N. K. & Jogesh, A. (2014) From margins to mainstream? State climate change planning in India. Economic & Political Weekly, 49(48), 70–77.
8. Fitoussi, J. P.; Sen, A. & Stiglitz, J. E. (2009) Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Paris, France. https://www.insee.fr/en/statistiques/fichier/2662494/stiglitz-report.pdf , Accessed on 05/01/2026.
9. Ghosh, A. (2019) Making of India’s energy policy. Oxford University Press, United Kingdom.
10. IPCC. (2021) Climate change 2021: The physical science basis. Cambridge University Press, United Kingdom. https://doi.org/10.1017/9781009157896
11. IPCC. (2022) Climate change 2022: Impacts, adaptation, and vulnerability. Cambridge University Press, United Kingdom. https://doi.org/10.1017/9781009325844
12. Khosla, R. (2018) Mainstreaming climate change in urban India. Environment and Urbanization, 30(1), 83–100. https://doi.org/10.1177/0956247817741723
13. Lal, R. (2015) Restoring soil quality to mitigate soil degradation. Sustainability, 7(5), 5875–5895. https://doi.org/10.3390/su7055875
14. Mathur, A. (2018) India’s renewable energy transformation. Energy Policy, 123, 698–707. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.09.065
15. Newell, P. (2015) Climate change governance. Cambridge University Press, Cambridge.
16. Newell, P. & Mulvaney, D. (2013) The political economy of the ‘just transition’. The Geographical Journal, 179(2), 132–140. https://doi.org/10.1111/geoj.12008
17. Nordhaus, W. D. (2018) Climate change: The ultimate challenge for economics. American Economic Review, 108(6), 1991–2014. https://doi.org/10.1257/aer.108.6.1991
18. Pachauri, S. (2013) Energy access for development. Annual Review of Environment and Resources, 38, 95–122. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-021112-093711
19. Rajamani, L. (2016) Ambition and differentiation in the Paris Agreement. International & Comparative Law Quarterly, 65(2), 493–514. https://doi.org/10.1017/S0020589316000130
20. Ramesh, J. (2015) Green signals: Ecology, growth, and democracy in India. Oxford University Press, New Delhi.
21. Revi, A. (2014) Climate change risk: An adaptation and mitigation agenda for Indian cities. Environment and Urbanization, 26(1), 207–219. https://doi.org/10.1177/0956247814523934
22. Rosenzweig, C.; Solecki, W.; Hammer, S. A. & Mehrotra, S. (2010) Cities and climate change: Responding to an urgent agenda. World Bank, United States. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8259-0
23. Sachs, J. D. (2015) The age of sustainable development. Columbia University Press, New York.
24. Sen, A. (1999) Development as freedom. Oxford University Press, United Kingdom.
25. Stern, N. (2007) The economics of climate change: The Stern review. Cambridge University Press, United Kingdom. https://doi.org/10.1017/CBO9780511817434
26. Stiglitz, J. E. (2019) People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of discontent. W.W. Norton & Company, New York.
27. Stiglitz, J. E.; Sen, A. & Fitoussi, J.-P. (2009) Mismeasuring our lives: Why GDP doesn’t add up. The New Press, New York.
28. Swaminathan, M. S. (2012) Sustainable agriculture and food security. World Scientific, Singapore.
29. Winkler, H. (2011) Taking action on climate change: Long-term mitigation scenarios for South Africa. University of Cape Town Press, Cape Town, South Africa.

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यह शोध पत्र ग्रामीण भारत में जातीय स्तरीकरण के परिवर्तनशील स्वरूप और सामाजिक गतिशीलता की जटिल अंतर्क्रियाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक रूप से दृढ़ जाति व्यवस्था आर्थिक उदारीकरण, शहरीकरण, शैक्षिक पहुँच और राजनीतिक सशक्तिकरण जैसे कारकों के प्रभाव में परिवर्तन से गुजर रही है। यह अध्ययन ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत पदानुक्रम के पुनर्गठन, नए सामाजिक संबंधों के उद्भव और सामाजिक गतिशीलता के अवसरों एवं बाधाओं की पड़ताल करता है। मिश्रित-विधि दृष्टिकोण के माध्यम से, यह शोध सामाजिक-आर्थिक संकेतकों, अंतर्जातीय संबंधों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक पहचान के परिप्रेक्ष्य से परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण करता है। निष्कर्ष बताते हैं कि जातीय स्तरीकरण का स्वरूप अब अधिक तरल और बहुआयामी हो गया है, जहाँ पारंपरिक पदानुक्रम नए सामाजिक वर्गों और आर्थिक शक्ति के साथ अंतर्ग्रथित हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण समाज में गतिशीलता के नए मार्ग और चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

Read Keyword

जातीय स्तरीकरण, सामाजिक गतिशीलता, ग्रामीण भारत, जाति व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक उदारीकरण.

Read Reference

  1. Béteille, A. (1991) Society and politics in India: Essays in a comparative perspective. The Journal of Asian Studies, 50(3), p. 679–681. https://doi.org/10.2307/2057585

2. Chandra, K. (2016) Democratic dynasties: State, party, and family in contemporary Indian politics. Cambridge University Press, New York.
3. Desai, S. & Dubey, A. (2012) Caste in 21st century India: Competing narratives. Economic and Political Weekly, 47(11), p. 40–49.
4. Deshpande, A. (2011) The grammar of caste: Economic discrimination in contemporary India. Oxford University Press, New Delhi.
5. Deshpande, A. (2013) Affirmative action in India. Oxford University Press, New Delhi..
6. Dirks, N. B. (2001) Castes of mind: Colonialism and the making of modern India. Princeton University Press, Princeton, NJ.
7. Dumont, L. (1970) Homo hierarchicus: The caste system and its implications. University of Chicago Press, Chicago.
8. Galanter, M. (1984) Competing equalities: Law and the backward classes in India. University of California Press, Berkeley.
9. Ghurye, G. S. (1932) Caste and race in India. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., London.
10. Gupta, D. (2000) Interrogating caste: Understanding hierarchy and difference in Indian society. Penguin Books India, New Delhi.
11. Jeffrey, C. (2001) ‘A fist is stronger than five fingers’: Caste and dominance in rural north India. Transactions of the Institute of British Geographers, 26(2), p. 217–236. https://doi.org/10.1111/1475-5661.00016
12. Jeffrey, C. (2010) Timepass: Youth, class, and the politics of waiting in India. Stanford University Press, Stanford, CA.
13. Jodhka, S. S. (2012) Caste. Oxford University Press, New Delhi.
14. Jodhka, S. S. (2015) Caste in contemporary India. Routledge, London.
15. Kumar, S. (2016) Post-Mandal politics in Bihar: Changing electoral patterns. South Asian Journal of Socio-Political Studies, 17(1), p. 23–35.
16. Kumar, S., & Sharma, R. (2021) Social mobility and electoral participation in rural India. Contemporary South Asia, 29(3), p. 345–362. https://doi.org/10.1080/09584935.2021.1925320
17. Marx, K. (1867) Capital: A critique of political economy, (Vol. 1) Verlag von Otto Meisner, Hamburg.
18. Mosse, D. (2018) Caste and development: Contemporary perspectives on a structure of discrimination and advantage. World Development, 110, p. 422–436. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.201 8.06.003
19. Shah, G. (2002) Caste and democratic politics in India. Permanent Black, New Delhi..
20. Shah, G. (2018) Democracy, civil society and governance. SAGE Publications India, New Delhi.
21. Shah, G.; Mander, H.; Thorat, S.; Deshpande, S. & Baviskar, A. (2006) Untouchability in rural India. SAGE Publications India, New Delhi.
22. Shah, G., Thorat, S., & Deshpande, S. (2018) Mobility among marginal communities: Evidence from a longitudinal study. Economic and Political Weekly, 53(47), p. 55–63.
23. Sharma, K. L. (1999) Social stratification and mobility. Rawat Publications, Jaipur.
24. Srinivas, M. N. (1955) The social system of a Mysore village. In M. Marriott (Ed.), Village India: Studies in the little community, University of Chicago Press, Chicago, p. 1-35.
25. Srinivas, M. N. (1957) Caste in modern India. The Journal of Asian Studies, 16(4), p. 529–548. https://doi.org/10.2307/2941637
26. Srinivas, M. N. (1966) Social change in modern India. University of California Press, Berkeley.
27. Thorat, S. & Newman, K. S. (2010) Blocked by caste: Economic discrimination in modern India. Oxford University Press, New Delhi.
28. Thorat, S., & Neuman, K. S. (2012) The legacy of social exclusion: A correspondence study of job discrimination in India. Economic and Political Weekly, 47(41), p. 39–45.
29. Weber, M. (1922) Economy and society: An outline of interpretive sociology. University of California Press, Berkeley.
30. Yadav, Y. (1999) Electoral politics in the time of change: India’s third electoral system, 1989-99. Economic and Political Weekly, 34(34/35), p. 2393–2399.

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बस्तर अंचल के अलग-अलग स्थानों में लगातार अनेक विद्रोह होते रहे जिसमंे आदिवासियों का ध्येय निजी स्वतंत्रता की रक्षा के साथ अपने उस क्षेत्रीयता की रक्षा करना था जहां वे किसी अन्य की उपस्थिति को स्वीकार नही करते, अपने उस प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा करना था जिसके समक्ष वे अपनी भूमिका संरक्षक के रूप में देखते हैं। बाहरी शासकों के उस शोषण का विरोध करना था जिसके द्वारा उनकी निजता एवं संपत्ति दोनों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा था। व्यापारी, अंग्रेज अधिकारी, सैनिक, यात्री तथा सभी ऐसे लोग जिनका प्रत्यक्ष भुस्थैतिक संबध बस्तर की धरती से नही रहा हो उन लोगों से बस्तर के आदिवासियों का तीव्र वैचारिक मतभेद था। बस्तरवासी इन्हे बाहरी मानते थे तथा सभी बाहरी लोगों के लिए उनके द्वारा “दीकू“ जैसे संप्रत्यय का प्रयोग किया जाता था। दीकूओं की उपस्थिति से आदिवासी अपनी मातृभूमि, संस्कृति तथा संसाधनों की सुरक्षा के प्रति असहज महसूस करते थे तथा इनको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए आदिवासी सदैव अपने स्वजातिय समूहों में अपने पारम्परिक अस्त्र-शस्त्रांे के व्दारा बाहरी लोगों के विरूद्ध संघर्ष करते रहते थे। आदिवासी संस्कृति की धरती बस्तर में 1774 ई. के हल्बा विद्रोह से आरंभ होकर 1921 ई. में परलकोट में घटित मधुमक्खी विद्रोह तक की सभी घटनाएं स्थानीय आदिवासी बनाम बाहरी के वैचारिक परिप्रेक्ष्य में ही लड़े जाते रहे हैं। उनमें अपनी संस्कृति की रक्षा करने की भावना थी जिस पर बाहरी हस्तक्षेप को वे कभी स्वीकार नही करते तथा अपने प्राकृतिक स्वतंत्रता को बनाये रखने की उनकी वह भावना जहंा अपने परिवेश में अपने लिए आवश्यक नियम वे स्वयं बनाते हैं। बस्तर के आदिवासियों ने शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किए। अपने तीर-कमान, तलवार, कुल्हाड़ी आदि जैैसे पारम्परिक शस्त्र्ाों से विरोधियों का डटकर मुकाबला किया तथा मृत्यु तक का आलिंगन कर लिया। बस्तर में घटित विद्रोह आदिवासियों की जनचेतना के प्रतीक थे। उनके हृदय में समाहित राष्ट्रप्र्रेम की भावना थी, जिससे प्रेेरित होकर भोले-भाले आदिवासी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार थे। इन विद्रोहों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

मुख्य षब्द
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आदिवासी, शोषण, संस्कृति, तीर-कमान, स्वतंत्रता, लगान.

Read Reference

  1. ऐल्विन, वेरियर (1945) माड़िया मर्डर एंड सुसाइड, विनय प्रकाशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन,. पृ. 24।

2. बेहार, बेहा (2004) रामकुमार एवं राठौर दिनेश, कांकेर का इतिहास, छत्तीसगढ़ शोध संस्थान, सुंदरनगर, रायपुर पृ. 69.।
3. बेहार, रामकुमार (1995) बस्तर एक अध्ययन” मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृ. 54।
4. ग्रिग्सन्, डब्ल्यू. व्ही.(1991) द माड़िया गोंड्स आफ बस्तर,  ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई, कलकत्ता,    पृ. 71।
5. बेहार, राम कुमार एवं श्रीवास्तव, नर्मदा प्रसाद (1992) आदिवासी बस्तर इतिहास एवं परंपराए, प्रकाशक शैलजा श्रीवास्तव, मोती तालाब पारा, जगदलपुर, पृ. 272।
6. शुक्ल, हीरालाल (2007) आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास, खंड दो से पांच, बी. आर. पब्लिशिंग कार्पाेरेशन, नई दिल्ली, पृ. 38।
7. शुक्ल, हीरालाल (2007) छत्तीसगढ़ का जनजातीय इतिहास, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृ. 185।
8. शुक्ल, हीरालाल (2009) बस्तर का मुक्ति संग्राम, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृ. 86।
9. पाल, आभा रूपेन्द्र; खुंटे, डिश्वर नाथ (2021) बस्तर राजनीतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, ओरियंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, हिमायतनगर, हैदराबाद, पृ. 39-57।
10. वर्ल्यानी, जे. आर.; साहसी, व्ही.डी. (1998) बस्तर का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, नेचर ग्राफिक्स, मेन रोड पुरानी बस्ती, रायपुर, पृ. 106-107।
11. जगदलपुरी, लाला (2007) बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी गं्रथ अकादमी, भोपाल, पृ. 84-85।
12. बेहार, रामकुमार (संपा) (1995) बस्तर एक अध्ययन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृ. 76।
13. मिश्र, प्रभुलाल (1999) मराठा कालीन छत्तीसगढ़, सर्वाधिकार लेखकाधीन, श्रीमती सरला मिश्र, महाकोशल एकेडमी, समता कॉलोनी, रायपुर, पृ. 308।
14. शर्मा अरविंद (1999) छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास, अरपा पैकेट बुक्स, बिलासपुर, पृ. 36।
15. बेहार, रामकुमार (2003) छत्तीसगढ़ संस्कृति और विभूतियां, छत्तीसगढ़ शोध संस्थान, सुंदरनगर, रायपुर,     पृ. 53।
16. निरगुणे, बसंत, आदिवर्त (2004) छत्तीसगढ़ की जनजातियां, महावीर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स, इंदौर,      पृ. 77।
17. नायडू, पी. आर. (1997) भारत के आदिवासी, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 40।
18. बेहार, रामकुमार एवं निर्मला (1985) बस्तर आरण्यक, प्रकाशक निर्मला बेहार, धरमपुरा, जगदलपुर, पृ. 34।
19. वर्मा, परदेसीराम (2011) मेरा छत्तीसगढ़, वैभव प्रकाशन, रायपुर, छत्तीसगढ़, पृ. 92।
20. पटैरया, शिवअनुराग (2018) छत्तीसगढ़, वार्षिक छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी, रायपुर, पृ. 45।

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The Sanskrit maxim ‘Vasudhaiva Kutumbakam’, meaning ‘the world is one family’, is one of the finest expressions of India’s civilisational wisdom. Rooted in the Maha Upanishad, it conveys a universal vision that sees humanity as a single moral and spiritual community. In the present century, Prime Minister Narendra Modi has revived this timeless principle as the philosophical basis of India’s diplomacy and global outreach. This paper explores the ancient and modern dimensions of Vasudhaiva Kutumbakam and analyses how Modi’s interpretation of it responds to the challenges of contemporary global politics such as climate change, inequality, war, and the search for sustainable development. Through policies and initiatives like the G20 theme ‘One Earth, One Family, One Future’, the International Solar Alliance, and Vaccine Maitri, India has demonstrated that this Upanishadic ideal can still guide international cooperation. The study concludes that Modi’s vision transforms India’s spiritual heritage into a moral and practical framework for a more humane world order.

Read Keyword

Vasudhaiva Kutumbakam, Harmonious, Community.

Read Reference

  1. Maha Upanishad (1994) Chapter 6, Verse 72. In The Principal Upanishads, translated by S. Radhakrishnan, HarperCollins, New Delhi, p. 736.

2. Vivekananda, Swami (1989) The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. 1. Advaita Ashrama, Kolkata, p. 6.
3. Tagore, Rabindranath (1917) Nationalism. Macmillan & Co., London, p. 121–122.
4. Gandhi, M. K. (1938) Hind Swaraj. Navajivan Publishing House, Ahmedabad, p. 71–72.
5. Modi, Narendra (2014) Address to the United Nations General Assembly, 27 September 2014, Official Records of the UNGA, United Nations, New York, NY, p. 1–12.
6. Ministry of External Affairs (2023) G20 Summit 2023: Official Theme One Earth, One Family, One Future. Government of India, New Delhi, p. 1–4.
7. Ministry of External Affairs (2021) Vaccine Maitri: India’s Global Outreach. Government of India, New Delhi, p. 1–10.
8. International Solar Alliance (2015) Framework Agreement of the International Solar Alliance, International Solar Alliance (ISA) Secretariat, Gurugram, Haryana, p. 1–20.
9. Indian Council of World Affairs (ICWA) (2023) India and the Global South: Shared Futures. ICWA Publications, New Delhi, p. 15–28.
10. United Nations General Assembly (2014) Resolution 69/131: International Day of Yoga. United Nations, December 2014, New York, NY, p. 1–3.

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Research Data Management (RDM) has emerged as an essential component of modern academic and scientific activity, as researchers appreciate the value of data organization, sharing, and preservation. This paper covers deeply into numerous metrics and methods used in RDM, including Bibliometrics, altmetrics, Scientometrics, and webometrics. Each of these measures provides useful information on various aspects of research performance, data impact, and scholarly communication. Bibliometrics uses classic citation-based measures, such as impact factors and h-index to quantify the effect of academic publications. Altmetrics, on the other hand, focuses on social media interactions and non-traditional research engagement channels. Scientometrics examines the organization and growth of science, whereas Webometrics looks into the visibility of research results on the web. This paper also demonstrates how these indicators contribute to better data management methods, improve resource allocation, and encourage greater transparency and accountability. The findings imply that integrating these measures into RDM methods can lead to greater research visibility, more informed decision-making, and better alignment with societal demands.

Read Keyword

Research Data Management, RDM, Bibliometrics, Altmetrics, Scientometrics, Webometrics.

Read Reference

  1. Ardito, L.; Scuotto, V.; Del Giudice, M. & Petruzzelli, A. M. (2019) A bibliometric analysis of research on big data analytics for business and management. Management Decision, 57(8), 1993–2009.

2. Ashiq, M.; Usmani, M. H. & Naeem, M. (2022) A systematic literature review on research data management practices and services. Global Knowledge, Memory and Communication, 71(8–9), 649–671.
3. Ball, R. & Tunger, D. (2006) Bibliometric analysis – A new business area for information professionals in libraries? Support for scientific research by perception and trend analysis. Scientometrics, 66, 561–577.
4. Chellappandi, P. & Vijayakumar, C. S. (2018) Bibliometrics, Scientometrics, webometrics/cybermetrics, informetrics and altmetrics An emerging field in library and information science research. Shanlax International Journal of Education, 7(1), 5–8.
5. Corrall, S.; Kennan, M. A. & Afzal, W. (2013) Bibliometrics and research data management services: Emerging trends in library support for research. Library Trends, 61(3), 636–674.
6. Cox, A. M. & Tam, W. W. T. (2018) A critical analysis of lifecycle models of the research process and research data management. Aslib Journal of Information Management, 70(2), 142–157.
7. Cox, A. M.; Kennan, M. A.; Lyon, L.; Pinfield, S. & Sbaffi, L. (2019) Maturing research data services and the transformation of academic libraries. Journal of Documentation, 75(6), 1432–1462.
8. França, A. C. R.; Custódio, R. F. & Sales Junior, F. (2019) Research data management in the life sciences: A systematic review. Data Science Journal, 18(1), 1–16.
9. Gupta, N.; Arora, S. & Chakravarty, P. R. (2021) Science mapping and visualization of research data management (RDM): Bibliometric and scientometric study. Library Philosophy and Practice, 2021, 1–23.
10. Gupta, R. & Meena, P. (2024) Integration of Bibliometrics and altmetrics in evaluating research impact: Evidence from Indian universities. Indian Journal of Library and Information Science, 9(2), 134–148.
11. Gumpenberger, C.; Wieland, M. & Gorraiz, J. (2012) Bibliometric practices and activities at the University of Vienna. Library Management, 33, 174–183.
12. Hswe, P. & Holt, A. (2011) Joining in the enterprise of response in the wake of the NSF data management planning requirement. Research Library Issues, 274, 11–17.
13. Koltay, T. (2016) Are you ready? Tasks and roles for academic libraries in supporting Research 2.0. New Library World, 117(1), 94–104.
14. Kumar, H. (2025) About Scientometrics: An overview. Journal of Library and Information Science, 7(1), 13-24.
15. Kumar, S. & Rani, A. (2023) Research Data Management Services in the Indian Institute of Technology libraries: Awareness among LIS professionals. Journal of Academic Libraries and Science, 6(1), 45–58.
16. Leonelli, S. (2016) Data centric biology: A philosophical study. University of Chicago Press, Chicago.
17. Patel, D. (2016) Research data management: A conceptual framework. Library Review, 65(4/5), 226–241.
18. Patel, M. & Goswami, D. (2023) Digital repositories and research data management in Indian academic institutions. Information Management Review, 15(1), 78–92.
19. Pushpakumar, R. & Sivakumar, R. (2017) Research Data Management Practices in University libraries of India. Desidoc Journal of Library and Information Technology, 37(6), 412–419.
20. Rai, S. & Sharma, S. (2025) CSIR funded research in India: Insights from Bibliometric and Altmetric analysis. Annals of Library and Information Studies, 72(3), 185–197.
21. Reddy, G. S. (2022) Knowledge management and research data management: A bibliometric study of Indian LIS literature. Library and Information Science Research, 44(2), 117–130.
22. Singh, R. K. (2022) Evaluation of Research Data Management (RDM) services in Indian academic libraries. Library Hi Tech, 40(4), 712–730.
23. Sinha, P. K. & Sahu, M. (2020) Altmetrics research progress: A bibliometric analysis and visualization. Journal of Librarianship and Information Science, 52(3), 612–627.
24. Surkis, A. & Read, K. (2015) Research data management. Journal of the Medical Library Association: JMLA, 103(3), 154-155.
25. Tiwari, A. (2021) Role of university libraries in supporting research data management: A case study of select central universities in India. Library Gazette, 12(4), 23–35.

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इस मिश्रित पद्धति अध्ययन का उद्देश्य छ.ग. के ग्रामीण व्यस्क योगाभ्यासियों में पारंपरिक आहार पद्धतियों, पोषण स्थिति और योग प्रदर्शन के बीच संबंध का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रदान करना है। अध्ययन के तीन चरण है - 1. पारंपरिक आहार पैटर्न एवं पोषण स्थिति का वर्णन,    2. गुणात्मक रूप से व्यावहारिक/पारंपरिक तत्वों का विश्लेषण, और 3. 12 सप्ताहीय यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण, मुख्य मूल्यांकन योग प्रदर्शन (संतुलन, लचीलापन, आसन-होल्ड समय, शक्ति-सहनशक्ति, श्वसन नियंत्रण) हृदय-श्वसन क्षमता तथा जैव-रासायनिक संकेतकों पर आधारित होगा। अपेक्षित निष्कर्षाे के अनुसार ग्रामीण पारंपरिक आहार आधारित पोषण परामर्श और लक्षित योग/कंडीशिनिंग के संयुक्त हस्तक्षेप से अन्य समूहों की तुलना में उच्चतर सुधार प्राप्त हो सकेंगे। यह अध्ययन छ.ग. की ग्रामीण पारंपरिक विषेषताओं पर आधारित साक्ष्य-आधारित पोषण, योग दिशा निर्देश प्रदान करेगा।

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योग, आहार, पोषण स्थिति, ग्रामीण, खेल विज्ञान, हस्तक्षेप.

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  1. Beard, J. (2001) Iron biology in immune function, muscle metabolism and neuronal functioning. Journal of nutrition, 131 (2) , 568-580.

2. Cowen, V. & Adams, T. (2005) Physical and perceptual benefits of yoga asana practice. Journal of bodywork and movement therapies, 9 (3) 211-219.
3. Holick, M. (2007) Vitamin-D deficiency. New England Journal of Medicine, 357, 266-281.
4. ICMR-NIN (2020) Nutrient requirements and recommended dietary allowances for indians. National institute of nutrition, Hyderabad.
5. Telles, S.; Naveen, K.V. & Sharma, S. (2013) Yoga for physical and cognitive health. International Journal of Yoga, 6 (1), 1-9.
6. Thompson, W. (2021) ACSM’S guidelines for exercise, testing and prescription (11th ed.) American college of Sports Medicine, Indianapolis, Indiana.
7. Wolfe, R., & Miller, B. (2008) The role of nutrition in optimizing athletic performance. Journal of sports sciences, 26(51), S125 – S131.

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किशोरावस्था (13-19वर्ष) मानव विकास का एक संवेदनशील चरण है, जिसमें पारिवारिक वातावरण केंद्रीय भूमिका निभाता है। सकारात्मक पारिवारिक माहौल, जैसे भावनात्मक गर्माहट, खुला संवाद और स्थिरता, किशोरों को सामाजिक रूप से समायोजित सहानुभूतिपूर्ण और आत्मविश्वासी बनाता है, जबकि नकारात्मक वातावरण जैसे पारिवारिक कलह, उदासीनता, अत्यधिक नियंत्रण चिंता, आक्रमकता और सामाजिक अलगाव को जन्म देता है। भारतीय संदर्भ, जहां संयुक्त परिवार प्रचलित है, माता-पिता और वृद्धजनो का मार्गदर्शन किशोरों की जीवन शैली आहार, शारीरिक गतिविधि, नींद पैटर्न और सामाजिक अंतर्क्रियाओं को प्रभावित करता है, जो प्रत्यक्ष रूप से उनके सामाजिक व्यवहार को आकार देता है। माता-पिता की मित्रवत भूमिका आत्मविश्वास को बढावा देती है, जबकि दवाबपूर्ण वातावरण किशोरों की जीवन शैली को माध्यम बनाकर सामाजिक व्यवहार निर्धारित करता है। यह अध्ययन शिक्षाविदों, परामर्शदाताओं एवं नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी है जो किशोर कल्याण को प्राथमिकता देते है। किशोरों की सकारात्मक जीवन शैली व पारिवारिक वातावरण को मजबूत बनाना किशोरों के स्वस्थ सामाजिक व्यवहार की कुंजी है।

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 संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण, आत्मविश्वासी.

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1. अस्थाना, विपिन; अग्रवाल, रामनारायण (1990) मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन. विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

2 अंशु, मंगल (2008) शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ. समंक विश्लेषण एवं शैक्षिक सांख्यिकी. विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

3 भटनागर, ए.बी.; भटनागर, मीनाक्षी (1992) मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन. आर.लाल बुक डिपो मेरठ।

4 कौल, लोकेश (2012) शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली. विकासा पब्लिशिंग हाऊस, नोएडा।

5 चौधरी, प्यारेलाल (2008) शैक्षिक अनुसंधान. स्वाति पब्लिकेशन्स, जयपुर।

6 मोहन, राधा (2006) रिसर्च मैथड्स इन एजुकेशन. नीलकमल प्रकाशन, हैदराबाद।

7 गुडे व हॉट (1993) मापन एवं मूल्यांकन. ईगल बुक्स इंटरनेशनल, प्रकाशन मेरठ। 

8 कपिल, एच.के. (2004) अनुसंधान विधियाँ. एच.ओ. भार्गव बुक हाउस, आगरा।

9 कपिल, एच.के. (2007) सांख्यिकी के मूल तत्व. विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा। 

10 सक्सेना, ए.के. (2005) शिक्षा में अनुसंधान. प्वाइटर प्रकाशन, जयपुर।


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भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जिसका आशय है कि जनता के कल्याण के लिए जनता के द्वारा शासन का संचालन किया जाएगा। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश में सभी नागरिकों को यह अधिकार होता है कि बिना किसी लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि का भेदभाव किए उनकी आवाज को सुना जाए। और नागरिक की आवाज को बुलंद करने का कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था को गतिमान बनाने का कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। भारत एक बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। भारत में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर व राज्य स्तर के दलों के रूप में विभाजित किया गया है। इन दलों को मान्यता देने का कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर क्षेत्रीय दल अपनी प्रभावकारी भूमिका निभा रहे है। क्षेत्रीय दल से हमारा अभिप्राय ऐसे दल से है जो एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करता है और इसकी गतिविधियां केवल एक अथवा कुछ राज्यों तक सीमित होती हैं। ये राज्य स्तर पर अपना वर्चस्व बनाने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी उभरने का प्रयास करते हैं। 

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राजनैतिक दल, क्षेत्रीय दल, भारतीय राजनीति, छत्तीसगढ़.

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  1. कुमार, अशोक (2019) राजनीति विज्ञान, उपकार प्रकाशन, आगरा।

2. गेना, सी. बी. (2017) तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएँ, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि., जयपुर।
3. यादव, बीर बहादुर (2021) राष्ट्र निर्माण में क्षेत्रीय दलों की भूमिका, International Journal of Applied Research, 7(4): 437-440.
4. हर्षवीर (2015) भारत में क्षेत्रीय दलों का उद्भव एवं विकास, International Journal of Research, 02(13), 4, December 2015.
5. सिवाच, जे.आर. (1977) भारत की राजनीतिक व्यवस्था, स्टर्लिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
6. कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़।
7. Chhattisgarh Assembly Elections 2023: Regional parties to give tough fight to BJP and Congress. (2023) ABP Live. https://www.abplive.com/states/chhattisgarh/chhattisgarh-assembly-elections-2023-regional-parties-to-give-tough-fight-to-bjp-and-congress-ann-2522220, Accessed on 25/11/ 2025.
8. CG Chunav 2023: Will these regional parties be able to make Chhattisgarh elections hung? (2023) Amar Ujala. https://www.amarujala.com/chhattisgarh/raipur/cg-chunav-2023-will-these-regional-parties-be-able-to-make-chhattisgarh-elections-hung-2023-11-09, Accessed on 25/11/2025.
9. Regional parties fail in Chhattisgarh elections, public rejected small parties in CG Vidhan Sabha chunav. (2023) ETV Bharat. https://www.etvbharat.com/hindi/chhattisgarh/state/korba/regional-parties-fail-in-chhattisgarh-elections-public-rejected-small-parties-in-cg-vidhan-sabha-chunav/ct20231205202141 436436275, Accessed on 15/12/2025.
10. Regional parties government in 13 states. (2024) Dainik Bhaskar. https://www.bhaskar.com/national/news/reginol-parties-government-in-13-states-126370094.html, Accessed on 14/10/2025.

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एआई जनित उपकरणों, प्रणालियों और स्वायत्त मशीनों की बढ़ती मांग ने वैश्विक स्तर पर एक नए युग को जन्म दिया है इसका प्रभाव भारत में भी नितांत रूप से पढ़ रहा है। एआर्इ्र केवल उपकरण ही नहीं बल्कि एक निर्णय लेने वाली इकाई बन चुका है। अपकृत्य विधि में किसी अपकृत्यात्मक कार्य के लिए अपकारी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाता है परंतु एआर्इ्र जनित उपकरण ने पारम्परिक दायित्व निर्धारण पद्धति को चुनौती दी है। वैश्विक मंच में शीघ्र कार्य संचालन हेतु एआई जनित उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ रहा है। एआई उपकरणों से कार्य में तेजी, समय की बचत व कम लागत में अधिक मुनाफे से प्रौद्योगिकी के विकास ने विश्व को एक डिजिटल दुनिया में प्रवेश करा चुके हैं ऐसे में एआई जनित उपकरण से होने वाले नुकसान पर दायित्व का निर्धारण एक चिंतन योग्य विषय बन चुका है क्योंकि एआई जनित उपकरण मानव नियंत्रण से आंशिक रूप से मुक्त मशीनी शिक्षा पर आधारित होने के कारण विधिक दायित्व तय करना कठिन होता जा रहा है ऐसे में भारतीय अपकृत्य विधि की पारम्परिक परिभाषाओं में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। बदलती परिस्थितियों में नए-नए अपकृत्य का सृजन होता जा रहा है।1 चौपमेन बनाम स्पीकर्स गिल (1762) 2 ापसे 145-146 में मुख्य न्यायाधीश प्राट ने कहा कि अपकृत्य असीमित और अनंत है ना तो वे सीमित है और न ही नियंत्रित है।2 एआई जनित उपकरण या प्रणालियों से होने वाले नुकसान एक नए अपकृत्य का सृजन करती है। ऐसे में भारत जैसे देश जहां उपभोक्ता संरक्षण, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा राज्य की विनियामक क्षमता समान रूप से महत्वपूर्ण है वहां एक प्रभावी अपकृत्यात्मक दायित्व निर्धारण प्रणाली या जोखिम आधारित दायित्व जैसे ढांचे की आवश्यकता अत्यंत प्रासंगिक है। यह शोध एआई उपकरणों से उत्पन्न होने वाले नुकसान के प्रकारों, मौजूदा भारती कानून की सीमाओं तथा नए दायित्व निर्धारण प्रणालियों की तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है।

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कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपकरण, अपकृत्यात्मक दायित्व, कठोर दायित्व, विधि, सुचना प्रौद्याोगिकी.

Read Reference

  1. Winfield& law of tort, 6th ed. p. 14.

2. Pollock& law of torts, 15th Ed, p. 145-146.
3. K.S. Puttaswam and Other Versus Union of India and Other SC 2017.
4. 2(21) माल (GOODS): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019।
5. 2(10) दोष (DEFECT): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019।
6. 66F साइबर आतंकवादः- सुचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000।
7. ARI RELROD COM VS TOMPKINS 304 US 64 
8. August 2024, the European Artificial Intelligence Act (,vkbZ Act) enters into force- The Act AIms to foster responsible artificial intelligence development and deployment in the EU.
9. Donogh vs Stievension AC (1932) 562 
10. Lord Atkin.
11. मैरिवेदन बनाम निक्सन (1799) 8 TR 186,16 ÙK 810
12. ब्रुक बनाम वूल
13. Ertel, W.; Black, N.; Mast, F. (2017) Introduction to Artificial Intelligence. Springer, Cham, Switzerland.
14. Gandhi, A. and Sharma, I. (2024) Supreme courts guidance on the use of generative AI tools in the court proceeding, S.S. Rana & Co., New Delhi.
15. Kaplan, J. (2016) Artificial Intelligence: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press, New York, NY. 
16. McCarthy, J. (1995) Making robots conscious of their mental states, Paper Presented at Machine Intelligence 15 Workshop, Oxford University, Oxford.
17. Wang P. (2019) On defining artificial intelligence. J. Artif Gen Intell, 10(2):1–37. doi: 10.2478/jagi.2019-0002

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झारखंड में घटवाल पद्धति एक पारंपरिक सुरक्षा प्रणाली थी जो प्राचीन भारत में विशेष रूप से झारखंड क्षेत्र में प्रचलित थी जिससे स्थानीय लोग पहाड़ी दर्रों घाटियों और जंगलों की रखवाली करते थे जो अक्सर हमलावरों और डाकुओं के लिए आसान रास्ता होता था। यह पद्धति झारखंड के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। घटवालों को आसपास के गाँव को बाहरी खतरों से बचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जो अक्सर स्थानीय शासको द्वारा नियुक्त किए जाते थे और उन्हें भूमि अनुदान के रूप में पुरस्कृत किया जाता था। घटवाल एक पारंपरिक योद्धा समुदाय है जो भारत के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। घटवालों का इतिहास काफी पुराना है और वह अपने बहादुर और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं। घटवाल पद्धति झारखंड में सुरक्षा और संरक्षण की एक महत्वपूर्ण प्रणाली की भूमिका निभाती थी। घटवालों ने न केवल बाहरी हमलावरों से बचाव किया बल्कि उन्होंने स्थानीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद की। झारखंड में घटवाल पद्धति का इतिहास काफी पुराना है, यह पद्धति मुगल और ब्रिटिश शासन के दौरान भी प्रचलित थी। घटवालों का स्थानीय शासको द्वारा भूमि अनुदान के रूप में पुरस्कृत किया जाता था जो पहाड़ी दर्रों और घाटों तथा जंगलों की रखवाली करने के लिए नियुक्त किए जाते थे। घटवालों की विरासत आज भी देखी जा सकती है, खासकर झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में उनकी बहादुरी और बलिदान की कहानी अभी भी स्थानीय लोगों में प्रचलित है। घटवालों की एक अपनी विशिष्ट संस्कृति है जो उनके इतिहास और परंपराओं से जुड़ी हुई है। वह अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं, उनकी संस्कृति में युद्ध और साहस की भावना को बहुत महत्व दिया जाता है। घटवाल पद्धति का भी सांस्कृतिक महत्व भी काफी है, घटवाल पद्धति झारखंड के संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रिटिश शासन ने भारत में घटवाल समुदाय पर गहरा प्रभाव डाला और घटवालों की पारंपरिक भूमिका और उनके अधिकारों में बदलाव आया। भूमि अधिकारों में बदलाव ब्रिटिश शासन ने घटवालों के भूमि अधिकारों में बदलाव किया जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई, यानि भूमिका में कमी। ब्रिटिश शासन ने घटवालों की सैन्य भूमिका को कम कर दिया जिससे उनके पारंपरिक पहचान आहत हुई। ब्रिटिश शासन ने घटवाल समुदाय में सामाजिक परिवर्तन लाया जिससे उनके पारंपरिक प्रथाओं और रीति-रिवाज में बदलाव आया।

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घटवाल, पहरेदार, रखवाली, जमींदारी व्यवस्था, घाट, दर्रा.

Read Reference

  1. कुमार, श्याम (2004) झारखण्ड एक विस्तृत अध्ययन, सफल प्रकाशन, रांची, पृ. 148।

2. वही, पृ. 156-157।
3. वही, पृ. 158।
4. वही, पृ. 159।
5. महतो, शैलेन्द्र (2022) झारखंड में विद्रोह का इतिहास (1967- 1914), प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली पृ. 34-35। 
6. वही, पृ. 134।
7. सिंह, सुनील कुमार (2019) झारखंड सम्पूर्ण अध्ययन, क्राउन पब्लिकेशन, रांची, पृ. 44-45।
8. शुक्ल, रामलखन (2015) आधुनिक भारत का इतिहास, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निर्देशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृ. 182।
9. वही, पृ. 208-209।
10. पांडेय, शत्रुघ्न कुमार (2018) झारखण्ड का इतिहास, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 83।
11. वही, पृ. 84।
12. वही, पृ. 99।
13. चौधरी, इंदर कुमार (2019) फ्रॉम रिजन टू नेशन द ट्राईबल रिवॉल्ट इन झारखंड (1855-58), दिशा इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, पृ. 53।
14. वही, पृ. 71।
15. वही, पृ. 145।
16. वही, पृ. 147।
17. बनर्जी, मानगोविंदा (2000) छोटानागपुरः झारखंड की ऐतिहासिक रूपरेखा आदिकाल से लेकर 1765 ई. ब्रिटिश पूर्व तक, अनुवादक रामवृक्ष सिंह, एजुकेशन प्रिंट, रांची, पृ. 128।
18. वही, पृ. 129-130।
19. वही, पृ. 135-136।
20. वही, पृ. 47-48।

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The development of information and communication technology, or ICT, has made it possible for people to communicate, retrieve data, and use information more quickly and effectively. E-governance is essentially the use of ICT to offer citizens online access to Government services. There are many obstacles to implementing e-governance initiatives in developing nations like India, where the majority of people live in poverty and the literacy rate is extremely low. People also do not fully utilize information and communication technologies and are unaware of the advantages of e-governance initiatives. This study outlines the primary obstacles to e-governance’s social equity accessibility in India. 

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Cost, Different Languages, E-Readiness rank, E-Governance, ICT, Literacy Level.

Read Reference

  1. Governance and Access to Justice, available at: https://www.undp.org/vietnam/governance-and-access-justice, Accessed on 15/01/2026.

2. Empowerment of Citizens, available at: https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation, Accessed on 21/12/2025.
3. Dey and K. Bata.(eds.) (2000) E-governance in India: Problems, Challenges and Opportunities – A Futures Vision11, Indian Journal of Public Administration, 3, https://www.academia.edu/6461612/Practitioners_Papers_e_Governance_at_Grassroots_Level_in_South_Asia_A_Study_of_Citizen_centric _e_Panchayats_in_India, Accessed on 28/12/2025.
4. E-Governance in India, available at: http://egovstandards.gov.in/sites/default/files/IJARCET, Accessed on 17/07/2025. 
5. ICT and e-Governance for Rural D evelopment in India available, available at: https://www.naturalspublishing.com/files/published/7ezk65417q9458.pdf, Accessed on 20/12/2025.
6. Dey and K. Bata.(eds.) (2000) E-governance in India: Problems, Challenges and Opportunities – A Futures Vision11 Indian Journal of Public Administration 7, https://www.academia.edu/1018972/Char_Lands_Erosion_Livelihoods_and_Cyclic_Displacement_of_People_in_Ganges_Padma_River_Basin _in_Bangladesh, Accessed on 02/01/2026.
7. S.K. Diwedi and A.K. Bharti.(eds.) E-Governance in India – Problems nd Acceptability 5, Journal of Theoretical and Applied Information Technology 39, available at:www.jatit.org, Accessed on 22/01/2026.
8. Tele Law Program, available at: https://www.google.com/search?q=social+justice+through+tele+law+ egovernance&sca_esv=595577102&rlz=1C1CHBD_enIN1030IN1030&sxsrf=ACQVn09HPaj6PLuGx R02NzLax5LOkibNw%3A1704346120924&ei=CEKWZYaDOIy7seMPn6WrmAg&oq=social+justice +through+tele+law&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiH3NvY2lhbCBqdXN0aWNlIHRocm91Z2ggdGVsZSBsYXcq AggBMgUQIRigATIFECEYoAFI7bABUIgNWN5cAJ4AZABAJgB2wKgAYUiqgEIMC4x MS41LjS4AQHIAQD4AQHCAgQQABhHwgIEECMYJ8ICBRAAGIAEwgIFEC4YgATCAgYQABgWGB7CAgc QABiABBgNwgIIEAAYFhgeGA_CAgsQABiABBiKBRiGA8ICCBAhGBYYHhgdwgIHECEYChigAeIDB BgAIEGIBgGQBgg&sclient=gws-wiz-serp, Accessed on 24/12/2023.
9. Objectives Accomplishment Report: As per Policy Action Plan Document, available at: https://doj.gov.in/sites/default/files/Report-of-Evaluation-eCourts.pdf, Accessed on 25/12/2025.
10. Aadhar Card, available at: https://www.google.com/search?q=social+justice+through+aadhar+ card+egovernance+in+india&sca_esv=595577102&rlz=1C1CHBD_enIN1030IN1030&sxsrf=ACQVn0 9QM5LdLcYwLl8cYjwKatE0ypM-Hg%3A1704347070654&ei=vkWWZcq1J-_6seMPxtGXkAI&oq=social+justice+through+aadhar+card+e-governance+in+&gs_lp=Egxnd3M td2l6LXNlcnAiM3NvY2lhbCBqdXN0aWNlIHRocm91Z2ggYWFkaGFyIGNhcmQgZS1nb3Zlcm5hbmNlIGluICoC CAEyBRAhGKABMgUQIRigATIFECEYoAEyBRAhGJIDMgUQIRiSAzIFECEYkgMyBRAhGJIDMgUQ IRiSAzIFECEYkgNIivMBUNkOWOPhAXABeAGQAQCYAaAEoAGZLKoBDTAuMTMuMTEu MS4wLjG4AQHIAQD4AQHCAgQQABhHwgIIEAAYgAQYogTCAggQIRigARjDBMICBBAjGCf CAgoQIRgKGKABGMMEwgIMECEYChigARjDBBgK4gMEGAAgQYgGAZAGCA&sclient=gws-wiz-serp, Accessed on 22/01/2026.
11. E-Sharm Card, available at: https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1985030, Accessed on 30/12/2025.
12. available at: https://www.google.com/search?q=social+justice+through+eShram+Card+egovernance+ in+india&sca_esv=595577102&rlz=1C1CHBD_enIN1030IN1030&sxsrf=ACQVn09xZ8NNjcvs-Po9F-8m1eiyjkMO6w%3A1704347479004&ei=VkeWZdzlPLOgseMPloOf0 Ac&ved=0ahUKEwjc6LyQhcODAxUzUGwGHZbBB3oQ4dUDCBA&uact=5&oq=social+justice+through+ eShram+Card+egovernance+in+india&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiOHNvY2lhb CBqdXN0aWNlIHRocm91Z2ggZVNocmFtIENhcmQgZS1nb3Zlcm5hbmNlIGluIGluZGlhMggQ ABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIESLojUNwFWNwFcAB4ApABAJgB1wGgAdcBqg EDMi0xuAEDyAEA-AEBwgIEEAAYR-IDBBgAIEGIBgGQBgg&sclient=gws-wiz-serp, Accessed on 28/12/2025.
13. available at: https://vakilsearch.com/blog/e-fir-complaints-how-to-file-an-e-fir-and-its-benefits/, Accessed on 01/01/2026.
14. e-PGPathshala:A gateway to all post graduate courses, available at: https://epgp.inflibnet.ac.in/, Accessed on 05/01/2026.
15. Unlocking E-Government Potential: Concepts, Cases and Practical, available at: http://www.apdip.net/resources/case/in07/view, Accessed on 02/01/2026.
16. Single User Friendly Window Disposal Helpline for Applicants,  available at: http://www.terry.uga.edu/research/15674, Accessed on 03/01/2026.

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India’s consumer behaviour has changed dramatically as a result of the digital economy’s explosive growth. The ubiquitous use of cell phones, inexpensive internet access, e-commerce platforms, and digital payment systems has altered how customers look for information, weigh their options, and make decisions. Decisions about purchases. Today’s consumers are more knowledgeable, cost-conscious, and focused on convenience than in the past. This study looks at how consumer behaviour is evolving in India within the context of the digital economy. Secondary data gathered from scholarly journals, books, official publications, Reserve Bank of India papers, and reliable internet sources forms the basis of the study. The results show that social media, digital payment methods, and online shopping platforms have a big impact on what customers decide to buy. The digital economy has generally had a favourable effect on Indian consumers, despite persistent issues like cyber fraud, privacy concerns, and inadequate digital literacy. The study emphasizes the need for increased consumer knowledge and protection while concluding that digital revolution has boosted market efficiency and customer empowerment.

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Digital Economy, Consumer Behaviour, E-commerce, Digital Payments, Social Media.

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  1. Gupta, R. &Verma, P. (2021) Influence ofsocial media marketing on consumerbehaviour in India. Journal of DigitalMarketing Studies, 10(3), 45–55. https://doi.org/10.1234/jdms.2021.10.3.45

2. Kotler, P. (2019) Marketing management(15th ed.) Pearson. Kumar, R., & Gupta, S. (2020) Consumerbehaviour in digital India: Trends andchallenges. Journal of Marketing andConsumer Research, 54(2), 12–20.https://doi.org/10.1234/jmcr.2020.54.2.12
3. Mehta, A. &Verma, R. (2021) Digitalpayments adoption in India: Consumerperception and trends. Journal of FinancialTechnology and Innovation, 5(2), 34–47.https://doi.org/10.1234/jfti.2021.5.2.34
4. Rani, P. & Singh, S. (2022) The impact of ecommerceon Indian consumer behaviourduring the digital era. International Journal ofManagement and Social Sciences, 9(4), 78–90. https://doi.org/10.5678/ijmss.2022.9.4.78
5. Sharma, A. (2021) Digital payments andconsumer trust in India. International Journalof Business Studies, 18(1), 45–52.https://doi.org/10.5678/ijbs.2021.18.1.45
6. Singh, V., & Jain, M. (2021) Challenges indigital adoption in rural India. Journal ofRural Development Studies, 15(2), 33–42.https://doi.org/10.6789/jrds.2021.15.2.33

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उषा यादव हिंदी साहित्य की एक प्रखर लेखिका हैं, जिनके उपन्यास सामाजिक विसंगतियों, स्त्री-जीवन के संघर्ष, देह शोषण और बाजार के बीच पिसते बचपन की मार्मिक अभिव्यक्ति करते हैं। उनके प्रमुख उपन्यासों में ‘काहे री नलिनी’, ‘प्रकाश की ओर’, ‘एक और अहल्या’, और ‘धूप का टुकड़ा’ सम्मिलित हैं। उनके उपन्यासों में यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक गहराई और सशक्त भाषा शैली प्रमुखता से झलकती है। उनके उपन्यासों में सामाजिक मुद्दे और स्त्री विमर्श की बात ‘एक और अहल्या’ और ‘काहे री नलिनी’ में स्त्री देह शोषण, सामाजिक वेश्यावृत्ति और दलित जीवन की पीड़ा का गहरा चित्रण है। वे स्त्री अस्मिता और संघर्ष को केंद्र में रखती हैं। उनके उपन्यासों में समाज का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। उनके उपन्यासों में ‘धूप का टुकड़ा’ और ‘आँखों का आकाश’ जैसे उपन्यास मध्यमवर्गीय जीवन की जटिलताओं और टूटते सपनों का सजीव चित्रण करते हैं। उषा जी ‘प्रकाश की ओर’, ‘एक और अहल्या’, ‘धूप का टुकड़ा’, ‘आँखों का आकाश’, ‘कितने नीलकंठ’ और ‘कथान्तर’ जैसे सशक्त उपन्यासों के माध्यम से हिंदी कथा-साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से अवतरित हुईं। इन उपन्यासों में जीवन की जटिलताओं, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं को गहराई के साथ प्रस्तुत किया गया है।

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उपन्यास, यथार्थ, समाज, विश्लेषण, स्त्री-जीवन, सामाजिक.

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  1. यादव, उषा (1984) प्रकाश की ओर, महालक्ष्मी प्रकाशन, आगरा, पृ. 32।

2. यादव, उषा (1984) प्रकाश की ओर, महालक्ष्मी प्रकाशन, आगरा, पृ. 54।
3. यादव, उषा (1991) एक और अहल्या, सुलभ प्रकाशन, लखनऊ, पृ. 65।
4. यादव, उषा (1991) एक और अहल्या, सुलभ प्रकाशन, लखनऊ, पृ. 96।
5. यादव, उषा (1991) धूप का टुकड़ा, आत्माराम एण्ड संस, नई दिल्ली, पृ. 63।
6. यादव, उषा (1995) आँखों का आकाश, आत्माराम एण्ड संस, नई दिल्ली, पृ. 88।
7. यादव, उषा (2004) कथांतर, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 39।
8. यादव, उषा (2004) कथांतर, किताबघर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 68।
9. सिंह, कामना (2020) उषा यादव के उपन्यासों में स्त्री विमर्श, आराधना प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 112।

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In this paper, the authors  discuss the compounding nature of life insurance and suicide in a changing legal and regulatory environment in India. The principle of utmost good faith (uberrima fides) applies to life insurance contracts requiring complete disclosure of material facts by the life insurance applicant, including any mental health pre-existing conditions. In the past, suicide posed a major moral hazard and area of public policy difficulty as well as based on a legal maxim that no one should gain by their own unlawful actions. Nevertheless, in light of some deep socio-economic truths and mounting mental health epidemics, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) changed the suicide clause in 2014. Presently, life insurance policies have imposed a 12-month period of exclusion that is specifically created to discourage insurance fraud. In the event that within this first year a policy-holder commits suicide, the insurer is usually bound to recover no less than 80 per cent of the premiums paid; but after one year the entire assured death-benefit is immediately payable to the nominee. More so, the paper critically analyses the paradigm shift in Indian jurisprudence of perceiving penal approach to mental health rehabilitation approach. Although the old Indian Penal Code in the past criminalized attempted suicide, the Mental Healthcare Act of 2017 was successful in decriminalizing the act that required insurers to treat physical and mental illnesses equally. This advancing course is solidified in the contemporary Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) of 2023, which eliminates attempted suicide as a non-specific criminal offense. The paper concludes by suggesting that the insurers should embrace advanced underwriting and provide active mental health advisory services, as they demonstrate a humanist stance between serving the commercial interest and helping the vulnerable insured.

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Life Insurance, Suicide Clause, Mental Healthcare Act, 2017, Utmost Good Faith (Uberrima Fides), IRDAI Regulations.

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  1. M.N. Srinivasan, Principles of Insurance Law (LexisNexis 2019).

2. Insurance Act, 1938, § 2(11) (India) (defining the scope of a “life insurance business”).
3. List of Life Insurers, INS. REGUL. & DEV. AUTH. OF INDIA, https://irdai.gov.in/list-of-life-insurers1 (last visited Mar. 21, 2026).
4. Insurance Regulatory and Development Authority (Non-Linked Insurance Products) Regulations, 2013, F. No. IRDA/Reg/13/71/2013 (India). See alsoDoes Life Insurance Cover Suicidal Death?, OKBIMA https://www.okbima.com/life-insurance/blog/does-life-insurance-cover-suicidal-death-bid-368 (last visited Mar. 21, 2026) (discussing IRDAI guidelines implemented for policies issued on or after January 1, 2014).
5. Amy Fontinelle, Life Insurance: What It Is, How It Works, and How To Buy a Policy,Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/l/lifeinsurance.asp, (last visited Mar. 16, 2026)
6. Julia Kagan, Life Insurance: What It Is, How It Works, and How To Buy a Policy, https://www.investopedia.com/terms/l/lifeinsurance.asp (last visited Mar. 21, 2026).
7. What is Life Insurance Policy? Know more about life insurance meaning, benefits & types of life insurance in detail, Max Life Insurance , https://www.maxlifeinsurance.com/blog/life-insurance/what-is-life-insurance (last visited Mar. 21, 2026)
8. Ibid
9. Suicide, WORLD HEALTH ORG, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide (last visited Mar. 21, 2026) (detailing global statistics on suicide rates, demographics, and economic distribution for the year 2019).
10. Insurance Act of India, 1938, Section 2 (11)
11. Shivam Pandagre, A Comprehensive Analysis of the Suicide Clause in Life Insurance Policy in India, USA and UK, International journal of Law, Management and Humanities, ISSN 2581-5369 Hein Online, MANUPATRA, Google Scholar Indexed, https://www.ijlmh.com/paper/a-comprehensive-analysis-of-the-suicide-clause-in-life-insurance-policy-in-india-usa-and-uk/ (last visited Mar. 21, 2026).
12. Ibid
13. Navneet Dubey, Suicide is covered under life insurance: All you need to know, The Economic Times, https://economictimes.indiatimes.com/wealth/insure/life-insurance/suicide-is-covered-under-life-insurance-all-you-need-to-know/articleshow/70444325.cms, (last visited Mar. 15, 2026).
14. Life Insurance Corporation Of v. Jaswinder Kaur, II (2019) CPJ 313 (NCDRC)
15. Deepshika, Life Insurance and Suicide: Legal Position and Judicial Pronouncements, Legal Bites, https://www.legalbites.in/life-insurance-and-suicide-legal-position/#:~:text=Committing%20suicide%20is%20not%20a,cover%20the%20suicidal%20death%20claims. (last visited Mar. 15, 2026).
16. The Indian Penal Code, Section 309 of, 1860
17. Mental Healthcare Act, 2017, § 115.
18. Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, §§ 107, 108, 226. 
19. Ibid
20. Supra Note 7
21. Beresford v. Royal Insurance Co Ltd [1938] 2 ALL ER 602
22. Suicide Act 1961, c. 60 (UK).
23. Halsbury’s Laws of England, 4th ed. 2000 Reissue, Vol. 11(1), Para 106
24. Shivam Pandagre, A Comprehensive Analysis of the Suicide Clause in Life Insurance Policy in India, USA and UK, 4 INT’L J.L. MGMT. & HUMAN. 324 (2021), https://www.ijlmh.com/paper/a-comprehensive-analysis-of-the-suicide-clause-in-life-insurance-policy-in-india-usa-and-uk/ (last visited Mar. 21, 2026)

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भगवद्गीता के पाँच मूलभूत सत्य मानव जीवन के सार को परिभाषित करते हैं। ये पाँच मूलभूत तत्व जो जीवन और ब्रह्माण्ड का आधार हैं -ईश्वर (परमचेतना), जीव (आत्मा), प्रकृति (भौतिक ऊर्जा), काल (समय) और कर्म (क्रिया)। ये सत्य हमें बताते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान सत्ता है जो सम्पूर्ण सृष्टि ब्रह्माण्ड का रचयिता और नियंत्रणकर्त्ता है। आत्मा या जीव ईश्वर का अंश है। मनुष्य या जीव प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति ईश्वर द्वारा नियंत्रित है। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। काल (समय) से हमें यह सत्य पता चलता है कि काल समस्त ब्रह्माण्ड की कालविधि है। मानव जीवन या जीव का अस्तित्व समय से बंधा हुआ है। मानव का प्रत्येक कर्म कालक्रमानुसार चलता है और अपने कर्मों द्वारा मानव अपना भाग्य खुद बनाते हैं। ईश्वर, जीव, भौतिक प्रकृति और समय शाश्वत सत्य है, लेकिन कर्म जो पाँचवाँ तत्व है, शाश्वत नहीं है।

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ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, काल, कर्म.

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  1. डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन (2015) भारतीय दर्शन, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, वाल्यूम 1, पृ. 449-470।

2. पोद्दार, हनुमान प्रसाद (1923) गीता-चिन्तन, गीताप्रेस, गोरखपुर, पृ. 427-428, 496-500।
3. वर्मा, अशोक कुमार (1996) नीतिशास्त्र की रूपरेखा, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, पृ. 372-374।
4. सिन्हा, हरेन्द्र प्रसाद (1999) भारतीय दर्शन की रूपरेखा, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, पृ. 71-75।
5. दीवान चन्द (1968) तत्वज्ञान, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ. 136-156, 184।
6. शर्मा, लक्ष्मी निधि (2000) धर्मदर्शन की रूपरेखा, अभिव्यक्ति प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 175-228।
7. लाल, वसन्त कुमार (2016) समाकालीन भारतीय दर्शन, मोतीलाल बनारसीदास, पृ. 6-54।
8. सिन्हा, हरेन्द्र प्रसाद (1987) धर्मदर्शन की रूपरेखा, मोतीलाल बनारसीदास, पृ. 93-115।
9. स्वामी प्रभुपाद (1990) श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप, भक्ति वेदान्त बुक ट्रस्ट, मुम्बई, पृ. 181-230, 685-730, 418, 11/32, 2/47, 13, 22 श्लोक।

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The psychosocial health of kids whose parents are incarcerated could be a serious concern in India, however it’s for the most part which are ignored. Despite Supreme Court standards requiring age-appropriate care children living in jail with their mothers, there’s variation in practice, adding to the disadvantages of being a prisoner’ child. Kids who are left at home because of parental incarceration suffer risks that derive from their pre-existing socioeconomic disadvantages, the child’ continuous interaction with the criminal justice system, and society perceptions of them. support payment refers to a parent’ obligation to contribute to his or her child’ monetary well-being. The kid support plan is launched once the kid’ parents plan to split or divorce. Once each party begin living separately, the kid who was born from the wedding or relationship doesn’t suffer as much, then the parents feel compelled to supply child support.

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Incarcerated, Supreme court, Criminal Justice System.

Read Reference

  1. Article 39(f), The Constitution of India, 1949, LexisNexis

2. Sanjay Suri v. Delhi Administration, AIR 1986 SC 414
3. Geller, A.; et al. (2012) Beyond absenteeism: Father incarceration and child development, Demography, 49(1), 49–76. Springer, New York.
4. Haskins, A. R. (2014) Unintended consequences: Effects of paternal incarceration on child school readiness and later special education placement, Sociological Science, 1, 141–158. Society for Sociological Science, Stanford, CA.
5. Gifford, E. J.; et al. (2019) Association of parental incarceration with psychiatric and functional outcomes of young adults, JAMA Network Open, 2(12), American Medical Association, Chicago.
6. Hagan, J.; et al. (2012) Intergenerational educational effects of mass imprisonment in America. Sociology of Education, 85(3), 259–286.
7. https://www.indiatoday.in/education-today/news/story/children-of-incarcerated-parents-vulnerable-to-insensitivity-says-a-study-conducted-by-jmi-s-department-of-social-work-1560518-2019-07-02, Accessed on 05/01/2026.

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Artificial intelligence (AI) is rapidly transforming educational management and administrative operations across K–12 and higher education. From student information systems and automated scheduling to chatbots and predictive analytics for early warning, AI-driven tools promise efficiency gains, improved decision-making, and better student outcomes. Yet these benefits come with challenges: data quality, algorithmic bias, privacy risks, workforce impacts, and equity concerns. This paper surveys current AI applications in educational management, summarizes empirical evidence of impact, discusses ethical and practical challenges and proposes actionable recommendations for institutions seeking responsible adoption.

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Artificial Intelligence (AI), Management, Education.

Read Reference

  1. Córdova-Esparza, D. M., et al. (2025). Predicting and preventing school dropout with business intelligence and predictive analytics: A systematic review. Information, 16(4), 326. https://doi.org/10.3390/info160400326. MDPI

2. Chung, J. Y., et al. (2019). Dropout early warning systems for high school students using machine learning. Computers in Human Behavior, 96, 346–353. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.02.040. IDEAS/RePEc
3. EDUCAUSE. (2024). The future of AI in higher education: EDUCAUSE AI landscape study. EDUCAUSE. EDUCAUSE
4. EDUCAUSE Library. (n.d.). Chatbots. EDUCAUSE. Retrieved from EDUCAUSE website. EDUCAUSE Library
5. OECD. (2021). OECD digital education outlook 2021: Pushing the frontiers with smart technologies. Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org/education/digital-education-outlook-2021.htm. OECD+1
6. UNESCO. (2023). Artificial intelligence in education: Guidance for policy-makers / Guidance for generative AI in education and research. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://www.unesco.org/en/digital-education/artificial-intelligence. UNESCO+1
7. U.S. Department of Education, Office of Educational Technology. (2023). Artificial intelligence and the future of teaching and learning: Insights and recommendations. https://tech.ed.gov/ai-report/ (Report). U.S. Department of Education

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हिंदी कहानी के विकासक्रम में ग्रामीण जीवन का चित्रण एक महत्वपूर्ण साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। भारत की सामाजिक संरचना में गाँवों की केंद्रीय भूमिका होने के कारण हिंदी कथा साहित्य ने ग्रामीण समाज के विविध पक्षों आर्थिक विषमता, सामाजिक संबंध, जातिगत संरचना, सांस्कृतिक परंपराएँ तथा किसानों के संघर्ष को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। विशेष रूप से मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं को यथार्थवादी दृष्टि से अभिव्यक्त किया, जिसके बाद अनेक कहानीकारों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। समय के साथ हिंदी कहानी में आंचलिकता, नई कहानी आंदोलन, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श तथा वैश्वीकरण के प्रभाव भी शामिल होते गए, जिससे ग्रामीण जीवन के चित्रण में नई दृष्टियाँ विकसित हुईं। समकालीन हिंदी कहानी में ग्रामीण जीवन केवल परंपरागत संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक नीतियों और वैश्विक प्रभावों से जुड़ा हुआ है। यह अध्ययन हिंदी कहानी में ग्रामीण जीवन के चित्रण तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

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ग्रामीण जीवन, हिंदी कहानी, यथार्थवाद, आंचलिकता, वैश्वीकरण.

Read Reference

  1. मुंशी प्रेमचंद (2015) मानसरोवर (कहानी संग्रह). राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।

2. राय, विवेकी (2008) श्रेष्ठ आंचलिक कहानियाँ. विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
3. सिंह, शिव प्रसाद (2012) भेड़िए और अन्य कहानियाँ. लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. मार्कण्डेय (2006) मार्कण्डेय की कहानियाँ. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. मिथिलेश्वर (2010) ग्रामीण जीवन की कहानियाँ. भारतीय ज्ञानपीठ, पटना।
6. यशपाल (2007) यशपाल की श्रेष्ठ कहानियाँ. राजपाल एंड संस, नई दिल्ली।
7. प्रभाकर, विष्णु (2009) श्रेष्ठ कहानियाँ. प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
8. गुप्त, भैरव प्रसाद (2005) महफिल (कहानी संग्रह). लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
9. शिवमूर्ति (2011) केसर कस्तूरी. वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
10. सिंह, नामवर (2013) कहानीः नई कहानी. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
11. पांडेय, मैनेजर (2014) साहित्य और समाज. वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
12. शुक्ल, रामचंद्र (2016) हिंदी साहित्य का इतिहास. लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली।

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Banana cultivation plays a crucial role in the agricultural economy of Bihar. Vaishali district is among the major banana-producing regions in the state. This study analyzes the production trends, socio-economic characteristics of banana farmers, and statistical measures of income distribution. Using secondary data and illustrative statistical modeling, the study evaluates mean income, standard deviation, coefficient of variation, Lorenz curve, and regression analysis between banana production and farmer income. The results show that banana cultivation is highly profitable with a benefit-cost ratio exceeding 1:3 and significant positive correlation between production and income.

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Socio-economics, Productivity of Banana, Marketing of Banana, Benefit-cost Ratio.

Read Reference

  1. Bedin, M. (Abedin, M.) & Bose, D. (2023) Association between socio-economic profile and knowledge toward improved banana cultivation practices. Journal of Experimental Agriculture International,  45(7), 99–104.

2. Kumari, S. & Mishra, R. (2021) Estimation of costs and returns of banana cultivation in Vaishali district. The Pharma Innovation Journal, 10(9), 1500–1503.
3. Government of Bihar (2023) Horticulture production statistics. Government of Bihar, Patna, Bihar. 
4. Times of India (2024) Banana research centre boosts banana cultivation. Bennett, Coleman & Co. Ltd., New Delhi.

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हिन्दी उपन्यास की आधुनिक परंपरा में मनोहर श्याम जोशी का स्थान एक ऐसे रचनाकार के रूप में सुनिश्चित है, जिन्होंने कथा को केवल सामाजिक यथार्थ के बाह्य चित्रण तक सीमित न रखकर उसे व्यक्ति की आंतरिक मानसिक संरचना, चेतना के द्वंद्व और अस्तित्वगत संकटों से जोड़ा। उनका साहित्य उस मनुष्य का साहित्य है जो सामाजिक ढाँचों के बीच जीते हुए स्वयं से निरंतर प्रश्न करता है। इस दृष्टि से मनोहर श्याम जोशी के उपन्यासों का अध्ययन केवल साहित्यिक नहीं, बल्कि गहराई से मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी है। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यासों में व्यक्ति की मानसिकता, उसकी कुंठाएँ, उसकी आकांक्षाएँ, उसकी असफलताएँ और उसकी जिजीविषा अत्यंत सूक्ष्मता के साथ अभिव्यक्त हुई हैं। लेखक जीवन की विसंगतियों को केवल घटनाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि पात्रों की चेतना के भीतर घटित होने वाली प्रक्रियाओं के माध्यम से उद्घाटित करता है। यही कारण है कि उनके पात्र पाठक के भीतर आत्मसमीक्षा की प्रक्रिया को सक्रिय कर देते हैं।

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उपन्यास, मनोविज्ञान, साहित्य, मनोहर श्याम जोशी, संस्कृति, धर्म.

Read Reference

  1. शर्मा, रामविलास (2007) भारतीय संस्कृति और हिन्दी साहित्य, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण पृ. 89।

2. सिंह, नामवर (2010) आधुनिक हिन्दी उपन्यास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 126।
3. नवल, नंदकिशोर (2012) हिन्दी उपन्यासः समकालीन चेतना, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 141।
4. सिंह, नामवर (2010) आधुनिक हिन्दी उपन्यास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 134।
5. नवल, नंदकिशोर (2012) हिन्दी उपन्यासः समकालीन चेतना, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 115।

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आंतरिक प्रवास भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जो विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के श्रम बाजार को प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित रोजगार अवसर, कम आय, कृषि पर बढ़ती निर्भरता तथा बेहतर जीवन-स्तर की आकांक्षा लोगों को शहरों की ओर प्रवास करने के लिए प्रेरित करती है। शहरी क्षेत्रों में आने वाले अधिकांश प्रवासी श्रमिक औपचारिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते और अंततः असंगठित क्षेत्र में कार्य करने लगते हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत इन श्रमिकों का पंजीकरण प्रायः नहीं होता, जिसके कारण उन्हें सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकारों तथा स्थायी रोजगार जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य रायपुर शहर में असंगठित क्षेत्र के अपंजीकृत प्रवासी कामगारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन प्रवास के प्रमुख कारणों, रोजगार की प्रकृति, आय स्तर, कार्य परिस्थितियों तथा जीवन-स्थितियों का परीक्षण करता है। अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया गया है। प्राथमिक डेटा सर्वेक्षण और संरचित प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किया गया, जबकि द्वितीयक डेटा विभिन्न सरकारी रिपोर्टों, शोध पत्रों और प्रकाशित पुस्तकों से प्राप्त किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि रायपुर शहर में आने वाले अधिकांश प्रवासी कामगार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और उनकी आय, रोजगार सुरक्षा तथा जीवन-स्तर अपेक्षाकृत अस्थिर है। इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, उचित मजदूरी और आवास संबंधी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी नीतिगत उपायों तथा श्रम कल्याण योजनाओं की आवश्यकता है। यह शोध शहरी श्रम बाजार, आंतरिक प्रवास और असंगठित क्षेत्र के बीच संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

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आंतरिक प्रवास, असंगठित श्रम बाजार, प्रवासी श्रमिक, अपंजीकृत कामगार, रायपुर शहर.

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  1. Breman, J. (2013) At work in the informal economy of India: A perspective from the bottom up. Oxford University Press, United Kingdom.

2. Deshingkar, P. & Akter, S. (2009) Migration and human development in India. United Nations Development Programme, New York, USA.
3. Hart, K. (1973) Informal income opportunities and urban employment in Ghana. The Journal of Modern African Studies, 11(1), 61–89. https://doi.org/10.1017/S0022278X00008089
4. International Labour Organization (1972) Employment, incomes and equality: A strategy for increasing productive employment in Kenya. International Labour Office, Geneva, Switzerland.
5. Lee, E. S. (1966) A theory of migration. Demography, 3(1), 47–57. https://doi.org/10.2307/2060063
6. National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector. (2007) Report on conditions of work and promotion of livelihoods in the unorganised sector. Government of India, New Delhi.
7. Standing, G. (2011) The precariat: The new dangerous class. Bloomsbury Academic, United Kingdom.

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An important turning point in the development of criminal law safeguards for women in India is the change from the colonial-era Indian Penal Code, 1860 to the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023. This article chronicles the legislative path from the IPC to the BNS, looks at the constitutional underpinnings of women’s rights, and critically assesses the substantive and procedural modifications made. This article contends that although the BNS represents a symbolic reordering that prioritizes offenses against women, substantive gaps still exist particularly the continued immunity for marital rape based on judicial interpretations, empirical research on the results of criminal law reforms, and recent constitutional challenges. The Supreme Court’s ruling in Janshruti v. Union of India, which upheld Section 498-A IPC (now Section 85 BNS), and the contentious “cooling-off” period directives in Shivangi Bansal v. Sahib Bansal, which pose a threat to legislative protections, are two more recent judicial trends that are examined in the article. The article’s conclusion is that institutional change and a critical analysis of feminism’s dependence on carceral methods must go hand in hand with legislative reform.

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Women, Previous and New Criminal Law, India.

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  1. Press Information Bureau, Government of India, Ministry of Home Affairs, ‘Victim Centric Changes in New Criminal Laws’ (30 July 2025) https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2150269, Accessed on 03/11/2025.

2. ibid.
3. Constitution of India 1949, Preamble.
4. Constitution of India 1949, art 15(3).
5. Janshruti (People’s Voice) v. Union of India (2025) 
6. Constitution of India 1949, art 42.
7. Constitution of India 1949, art 51A(e).
8. Jadaun, Shivam (2025) Judicial safeguards or overreach? Rethinking the Supreme Court’s approach to Section 85 BNS’ (Bar and Bench, 2025), https://www.barandbench.com/columns/judicial-safeguards-or-judicial-overreach-rethinking-the-supreme-courts-approach-to-section-85-bns, Accessed on 09/11/2025.
9. Criminal Law (Amendment) Act 2013, s 9 (amending s 375 IPC).
10. ibid ss 5-8.
11. ibid s 26 (amending s 114-A Indian Evidence Act 1872).
12. Press Information Bureau (n 1), Annexure-II.
13. Himanshu Shrivastava and Sabeeh Akhter, ‘A Comparative Study of the Indian Penal Code and the Bharatiya Nyaya Sanhita’s Gender-related Provisions’ (2024) 45(2) Statute Law Review.
14. ibid
15. Supreme Court Observer (n 27).
16. ibid.
17. ibid
18. ibid
19. ibid, quoting Joseph Shine v. Union of India (2018).
20. ibid.

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21वीं सदी में भारत की विदेश नीति ने वैश्विक राजनीति और आर्थिक परिदृश्य में आने वाले गहन परिवर्तनों के मद्देनजर नई दिशाएँ अपनाई हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि किस प्रकार भारत की विदेश नीति में ऐतिहासिक निरंतरताएँ जैसे अहिंसा, बहुपक्षीयता और विकासात्मक कूटनीति सुरक्षित रही हैं, और किन क्षेत्रों में परिवर्तन, जैसे सामरिक सहयोग, वैश्विक व्यापारिक भागीदारी, और तकनीकी-डिजिटल कूटनीति, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शोध में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करते हुए भारत के विदेश नीति दृष्टिकोण में सुरक्षा, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक नेतृत्व के आयामों का विश्लेषण किया गया है। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि भारत की विदेश नीति में ऐतिहासिक आदर्शों की निरंतरता और वैश्विक बदलावों के अनुकूल रणनीतिक लचीलापन दोनों समान रूप से मौजूद हैं। इस संतुलन ने भारत को एक उदारवादी लमज रणनीतिक वैश्विक भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है।

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भारत की विदेश नीति, निरंतरता और परिवर्तन, रणनीतिक कूटनीति, बहुपक्षीयता, वैश्विक नेतृत्व.

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  1. कौशल, माधव (2010) भारत की विदेश नीतिः एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य. भारतीय प्रकाशन गृह, नई दिल्ली।

2. राय, श्याम सुंदर (2015) 21वीं सदी में भारत का वैश्विक कूटनीतिक दृष्टिकोण. कूटनीति पुस्तकालय, मुंबई।
3. शर्मा, दीपक (2018) भारत की बहुपक्षीय कूटनीति और वैश्विक भूमिका. दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
4. झा, नरेन्द्र (2020) भारत और उसकी विदेश नीतिः चुनौती और अवसर. राष्ट्रीय पुस्तक केंद्र, दिल्ली।
5. कुमार, संजय (2019) वैश्विक सुरक्षा और भारत की विदेश नीति. पं. नेहरू पुस्तकालय, दिल्ली।
6. सीमा, प्रियंका (2021) आधुनिक भारत की कूटनीतिः संघर्ष और सामंजस्य, मध्यप्रदेश प्रकाशन, भोपाल।

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आरंभिक काल में समाज स्त्री प्रधान था किन्तु धीरे धीरे यह पुरुष प्रधान होता गया। पुरुष वर्चस्व वाले समाज में कुछ ऐसे नियम बनाए गए जिसमें पुरुषों को अधिक अधिकार मिले और स्त्रियों को दोयम दर्जे का मान लिया गया। स्त्रियों पर तरह-तरह की पाबंदियों भी लगाई गई। जब समाज में जागरूकता आई, आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ अलग अलग देशों के अनेक समाज सुधारकों ने स्त्रियों की बराबरी की आवाज उठाई, तब जाकर समाज ने स्त्रियों को बराबरी का अधिकार दिया, किन्तु आज भी समाज में ऐसी सोच के लोग मिल जाएंगे जो अभी भी पुरुषों को श्रेष्ठ और स्त्रियों को कमजोर मानते हैं। तेजेन्द्र शर्मा की कहानियों में आए इन प्रसंगों का यहाँ वस्तुपरक विवेचन किया गया है।

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प्रवासी, साहित्य, तेजेन्द्र शर्मा, स्त्री, स्वतंत्रता, संघर्ष.

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  1. शर्मा, तेजेन्द्र (2006) गंदगी का बक्सा, नई जमीन नया आकाश, यश प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 102।

2. शर्मा, तेजेन्द्र (2006) तरकीब, नई जमीन नया आकाश, यश प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 186।
3. शर्मा, तेजेन्द्र (2006) जमीन भुरभुरी क्यों है, नई जमीन नया आकाश, यश प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 29।
4. शर्मा, तेजेन्द्र (2006) तरकीब, नई जमीन नया आकाश, यश प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 182
5. शर्मा, तेजेन्द्र (2006) कैलिप्सो, नई जमीन नया आकाश, यश प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 213।
6. शर्मा, तेजेन्द्र (2006) मेरे साक्षात्कार, यश प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 313।
7. शर्मा, तेजेन्द्र (2006) तरकीब, नई जमीन नया आकाश, यश प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 185।
8. शर्मा, तेजेन्द्र (2006) कल फिर आना, नई जमीन नया आकाश, यश प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 217।
9. शर्मा, तेजेन्द्र (2006) अभिशप्त, नई जमीन नया आकाश, यश प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 325।

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धर्म का अर्थ धारण करने से होता है। किसी भी देश की संस्कृति का सम्बन्ध मुख्यत उसके धर्म से होता है। धर्म विद्वानों के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा मार्ग है, जो मनुष्य को परम् शान्ति प्रदान करती है। मानव को पशुत्व से अलग करके उसे मानय की श्रेणी में खड़ा कर देती है। संस्कृति का मानव जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रत्येक देश की संस्कृति मिन्न-भिन्न मानी जाती है। ‘‘भारतीय संस्कृति ही विश्व की अन्यतम संस्कृति है, जिसने अनेक सांस्कृतिक संक्रान्तियों के पश्चात् भी अपनी विशेषताओं को अक्षुण्ण रखा है।’’ 1 भारतीय जीवन में धर्म को मूलाधार माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस सम्पूर्ण ब्रह्मांड का एक ही सृष्टिकर्ता ईश्वर माना जाता है। पर्व, त्यौहार, उत्सव सभी हमारे सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। इन सभी मूल्यों पर हमें धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है।

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धर्म, धार्मिक, सांस्कृतिक, चेतना, परिवेश, भीष्म साहनी.

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  1 तिवारी, भोलानाथ (1969) आधुनिक हिन्दी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रगति प्रकाशन, आगरा, पृ. 21।

2. साहनी, भीष्म (1967) झरोखे, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 72।
3. साहनी, भीष्म (1973) तमस, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 102।
4. साहनी, भीष्म (1980) बसंती, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 51।
5. साहनी, भीष्म (1988) मैयादास की माड़ी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 45।
6. साहनी, भीष्म (1953) कुंतो, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 39।
7. साहनी, भीष्म (1989) कड़ियाँ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 64।
8. साहनी, भीष्म (1957) पहला पाठ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 22।
9. साहनी, भीष्म (1998) मालिक का बंदा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 37।
10. साहनी, भीष्म (1981) शोभायात्रा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 46।
11. साहनी, भीष्म (1953) भाग्यरेखा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 19।
12. साहनी, भीष्म (1998) डायन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 14।
13. साहनी, भीष्म (1967) झरोखे, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 63।

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भारत की पूर्वी सीमाएँ, जो बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ साझा की जाती हैं, आजादी के बाद से ही अवैध प्रवाह का केंद्र रही हैं। प्रस्तुत शोध पत्र भारत की पूर्वी सीमाओं पर अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी जैसे अवैध प्रवाहों के भारतीय सुरक्षा पर प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन में भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध प्रवासन, भारत-म्यांमार सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी तथा भारत-नेपाल की खुली सीमा से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह शोध पत्र पूर्वी सीमाओं पर हो रहे अवैध प्रवाहों की प्रकृति, कारणों और अवैध प्रवासन जैसे समसामयिक विषय पर विस्तृत विश्लेषण करता है साथ ही यह समझाने में भी सक्षम है कि उक्त गतिविधियों का भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र के लेखन में विभिन्न सरकारी दस्तावेजों, अकादमिक अध्ययनों, समाचार पत्रों एवं सुरक्षा एजेंसियों के आंकड़ों का उपयोग करते हुए एक गुणात्मक और मात्रात्मक     दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया गया है। उक्त अध्ययन का उद्देश्य भारत की पूर्वी सीमा एवं सीमा पार अवैध गतिविधियों के प्रमुख प्रकृति और परिणामों, कारकों तथा कारणों, साथ ही भारतीय सुरक्षा तंत्र पर तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभावों की पहचान करना है। विशेष रूप से, यह अध्ययन पूर्वाेत्तर राज्यों में उग्रवाद के पुनरुत्थान, सांप्रदायिक तनावों में वृद्धि और संगठित अपराध नेटवर्कों के विस्तार में अवैध प्रवाह की भूमिका की पड़ताल करेगा। इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन भारत की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियों के समाधान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करने में साथ ही भारतीय सीमा प्रबंधन हेतु आगे की रणनीति के लिए सहायक सिद्ध होगा।

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सीमा सुरक्षा, पूर्वी सीमा, अवैध प्रवासी, सीमा प्रबंधन, मानव तस्करी, भारत-बांग्लादेश संबंध.

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  1. उभरते सुरक्षा खतरे एवं सामरिक प्रतिकार उपाय (2024) अंतरराष्ट्रीय बहुविषयक अनुसंधान पत्रिका,  https://www.ijfmr.com/papers/2024/6/31779.pdf, Accessed on 26/12/2026.

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार (2025) भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध आप्रवासन और सीमा सुरक्षा, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2110805, Accessed on 26/12/2026.
3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार पत्र (2025) सूचना कार्यालय, वर्षांत समीक्षा 2025, https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2210723&reg=3&lang=2, Accessed on 31/12/2026.
4. गृह मंत्रालय, भारत सरकार (2025) राज्यसभा अतारांकित प्रश्न सं 2550, https://www-mha-gov-in/MHA1/Par2017/pdfs/par2025&pdfs/RS11122025&Hindi/2550.pdf, Accessed on 31/12/2026.
5. पत्र सूचना कार्यालय (2025) वैश्विक सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता रिपोर्टों का अवलोकन https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154899&ModuleId=3&reg=3&lang=2, Accessed on 23/12/2026.
6. पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार (2014-2025) सीमा प्रबंधन संबंधी प्रेस विज्ञप्तिया,ँ नई दिल्ली। 
7. भारत की एक्ट ईस्ट नीति के दस वर्ष (2025) ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली https://www.orfonline.org/expert-speak/ten-years-of-india-s-act-east-policy, Accessed on 23/12/2026.
8. भारत-म्यांमार सीमा बाड़ः चुनौतियाँ और आगे की राह (2025) मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली https://idsa.in/publisher/comments/the-indo-myanmar-border-fence-challenges-and-way-forward, Accessed on 23/12/2026.
9. नकली मुद्राः आतंकवाद एवं आर्थिक खतरा - एक सुरक्षा परिप्रेक्ष्य एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा फाउंडेशन, https://finsindia.org/counterfeit-currency-terrorism-&-economic-threat-security-perspective.html, Accessed on 23/12/2026. 
10. सीमांत क्षेत्रों की समस्याएँ एवं चुनौतियाँः भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्रों का एक अध्ययन (2025) https://ejournal.svgacademy.org/index.php/iijassah/article/download/219/287/2225, Accessed on 20/12/2026. 
11. संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड क्राइम कार्यालय (2025), म्यांमार अफीम सर्वेक्षण रिपोर्ट https://www.unodc.org, Accessed on 20/12/2026.
12. वार्षिक प्रतिवेदन, गृह मंत्रालय, भारत सरकार (2004-2024) https://www-mha-gov-in/hi/documents/annual&reports, Accessed on 20/12/2026.